जळगाव (प्रतिनिधी) लेवा पाटीदार समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी शासनाने ४ मार्च २०२५ रोजी “लेवा पाटीदार समाज आर्थिक विकास महामंडळ” या उपकंपनीची स्थापना केली. मात्र या महामंडळाला अद्याप निधी व मनुष्यबळ अपुरे असल्याने त्याचा लाभ मर्यादित प्रमाणातच समाजाला मिळत आहे. त्यामुळे या महामंडळासाठी स्वतंत्रपणे किमान ५०० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून द्यावा, आवश्यक पदांची निर्मिती करून भरती तातडीने करावी, अशी मागणी माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
खडसे यांनी सांगितले की, लेवा पाटीदार समाज प्रामुख्याने शेती व्यवसायावर अवलंबून असून जळगाव व बुलडाणा जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने वास्तव्यास आहे. रोजगार व उपजीविकेच्या निमित्ताने मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, अकोला, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली व छत्रपती संभाजीनगर येथेही समाजाची लक्षणीय वस्ती आहे. या समाजाचा शैक्षणिक, औद्योगिक व व्यवसायिक विकास व्हावा यासाठी शेती, उद्योग, व्यवसाय, तंत्रशिक्षण व महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वतंत्र योजना राबविण्याची गरज आहे.
महामंडळांतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजना (बीज भांडवल योजना, थेट कर्ज योजना, वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजना, महिला स्वंयसिद्धी योजना) प्रत्यक्ष गरजूंपर्यंत पोहोचाव्यात, यासाठी ठोस कार्यवाही व्हावी, अशीही मागणी खडसे यांनी केली.
दरम्यान, जातप्रमाणपत्रावर लेवा पाटीदार व्यतिरिक्त लेवा, लेवा कुणबी, लेवे पाटील, लेवे पाटीदार, लेवा पाटील अशा वेगवेगळ्या स्वरूपात नावे आढळतात. त्यामुळे शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करून या सर्व उल्लेखांचा समावेश करावा, अशीही सूचना खडसे यांनी केली आहे.
या सर्व उपाययोजना झाल्यास लेवा पाटीदार समाजाच्या शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक व औद्योगिक प्रगतीस चालना मिळेल व समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचा नवा अध्याय सुरू होईल, असे खडसे यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
