नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) भारताला विक्री केलेल्या राफेल विमानाच्या खरेदीची चौकशी करण्याचा निर्णय फ्रान्स सरकारने घेतला आहे. सुमारे ७.८ अब्ज युरो किंमतीच्या ३६ राफेल विमानांच्या खरेदी प्रकरणाची चौकशी करण्याचा निर्णय फ्रान्स सरकारने घेतला आहे. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एका न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. पीएनएफनं शुक्रवारी याबाबत माहिती दिली.
राफेल डीलमध्ये झालेले भ्रष्टाचार आणि घोटाळ्याच्या आरोपांची चौकशी केली जाणार आहे. फ्रेंच एनजीओ शेरपाने याप्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. तसेच फ्रेंच पब्लिकेशन मीडियापार्ट या प्रकरणी अहवाल प्रकाशित केला होता. यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. २०१८ मध्ये शेरपाने तक्रार दाखल केली होती मात्र, तेव्हा पीएनएफने ती फेटाळली होती. राफेल लढाऊ विमानांचा सौदा हा ७.८ अब्ज युरोंचा होता.
शुक्रवारी फ्रान्सच्या तपास संस्थेने याची माहिती दिली. १४ जूनला एका न्यायाधीशांकडून या गुन्ह्याचा तपास सुरु करण्यात आला आहे. फ्रान्सचे माजी पंतप्रधान फ्रांस्वा ओलांद हे राफेल डीलवर हस्ताक्षर करताना पदावर होते. आताचे पंतप्रधान इमैनुएल मैक्रॉन हे तेव्हा अर्थ मंत्री होते. या दोघांचीही चौकशी केली जाणार आहे. तत्कालीन संरक्षण मंत्री आणि सध्याचे परराष्ट्र मंत्री जीन-यवेस ले ड्रियान यांची देखील चौकशी केली जाण्याची शक्यता आहे.
राफेल बनविणारी कंपनी द सॉल्ट एव्हीएशनकडून अद्याप यावर कोणतीही प्रतिक्रिया आलेली नाही. या आधी कंपनीने हे वृत्त फेटाळण्यात आले होते. भारतासोबत केलेल्या ३६ राफेल विमानांच्या सौद्यामध्ये कोणताही घोटाळा झाला नाही, असे कंपनीने म्हटले होते.
