जळगाव (प्रतिनिधी) : केंद्र सरकारने १ जानेवारीपासून कापसाच्या आयातीवर ११ टक्के आयात शुल्क लागू केल्याने देशातील कापूस बाजाराला मोठा आधार मिळाला असून, कापसाच्या दरात वाढ झाली आहे. दीर्घकाळ कमी दरांमुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे काहीसा दिलासा मिळाल्याचे चित्र सध्या बाजारपेठेत दिसून येत आहे.
आतापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर परदेशातून स्वस्त दरात कापूस आयात होत असल्याने देशांतर्गत बाजारातील कापसाच्या दरांवर दबाव निर्माण झाला होता. मात्र, आयात शुल्क लागू झाल्यानंतर देशांतर्गत कापसाला मागणी वाढली असून, त्याचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना मिळू लागला आहे. जळगाव जिल्ह्यात सध्या कापूस विक्रीला वेग आला आहे. कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) तसेच खेडा खरेदी सुरू आहे. जिल्ह्यातील सर्व सीसीआय खरेदी केंद्र कार्यान्वित झाल्यामुळे खासगी खेडा खरेदीतही दरांना स्थिरता मिळाली आहे. सीसीआयची खरेदी सुरू होण्यापूर्वी जिल्ह्यात कापसाचे दर ५,५०० ते ६,९०० रुपये प्रतिक्टिल इतके होते. कमी दरामुळे अनेक शेतकरी कापूस विक्री थांबवून ठेवत होते. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत कापसाच्या दर्जानुसार खेडा खरेदीत ७,००० ते ७,६०० रुपये प्रतिक्विलपर्यंत दर मिळू लागले आहेत.
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षभरापासून कच्च्या कापसावर ११ टक्के आयात सीमाशुल्क रद्द केले होते. त्यामुळे परदेशातूनस्वस्त कापूस व्यापाऱ्यांनी आयात केला आहे. तसेच आयात शुल्काचे कारण देत व्यापारी भाव पाडत होते. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना स्थानिक बाजारात कापूस हमी भावापेक्षा कमी किंमती विकावा लागला आहे. मात्र, आता आयात शुल्क लावल्याने कापसाला खेडा खरेदी हमी भावाच्या जवळपासून होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी भाव वाढीच्या आशेने घरात साठवून ठेवलेला कापसाला चांगले दर मिळण्याची शक्यता निर्माण झाल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
