मुंबई (वृत्तसंस्था) ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात काही ठिकाणी झालेल्या सरपंचपदाच्या लिलावावरून वादंग माजलं असून राज्य निवडणूक आयोगास अनेक तक्रारी आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करण्याचे आदेश आयोगानं दिले आहेत.
सरपंचपदाच्या लिलावांबाबत होत असलेल्या तक्रारींसंदर्भात राज्य निवडणूक आयोगास स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करण्याचे आदेश सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी दिली आहे. मदान यांनी सांगितले की, सरपंचपदाचा लिलाव होत असून त्यासाठी मोठ्या रकमेची बोली लावण्यात येत आहे, अशी तक्रार आयोगाकडे आली आहे. ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका मुक्त, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीने ही बाब गंभीर आहे. त्यामुळे आपल्या जिल्ह्यात अशा स्वरूपाच्या घटना घडल्या असल्यास त्यांची सखोल चौकशी करून स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करावा. हा अहवाल बिनविरोध विजयी होणाऱ्या उमेदवारांचा निकाल प्रसिद्ध करण्यासाठी २३ डिसेंबर २००४ च्या आदेशानुसार आयोगाकडे परवानगी मागतानाच सादर करावा.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या वेळी काही ठिकाणी नामनिर्देशनपत्रे मागे घेण्याच्या अंतिम मुदतीनंतर एकच उमेदवार शिल्लक राहिल्यास त्यास बिनविरोध विजयी घोषित करण्यात येते. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी अन्य उमेदवारांवर दबाव टाकल्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे प्रसंग टाळण्यासाठी आयोगास तात्काळ त्याबाबत सविस्तर अहवाल पाठविण्यात यावा व राज्य निवडणूक आयोगाने मान्यता दिल्यानंतरच संबंधित उमेदवाराला बिनविरोध विजयी घोषित करण्यात यावे, असे आदेश आयोगाने २३ डिसेंबर २००४ रोजी निर्गमित केले आहेत. त्यासोबतच आता सरपंचपदाच्या लिलावाच्या घटना घडल्या असल्यास त्याबाबतही स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत, असेही मदान यांनी स्पष्ट केले.
ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका मुक्त, निर्भय व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीने ही बाब गंभीर आहे. त्यामुळे आपल्या जिल्ह्यात अशा स्वरूपाच्या घटना घडल्या असल्यास त्यांची सखोल चौकशी करून स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह अहवाल सादर करावा. हा अहवाल बिनविरोध विजयी होणाऱ्या उमेदवारांचा निकाल प्रसिद्ध करण्याची परवानगी मागतानाच सादर करावा, असंही सांगण्यात आल्याचं मदान यांनी स्पष्ट केलं.
