जळगाव (प्रतिनिधी) तालुक्यातील विवेकानंद प्रतिष्ठान संचलीत के श्रीमती ब.गो. शानभाग विद्यालयात शालेय पोषण आहार योजनेत मोठा घोटाळा झाल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते रवींद्र शिंदे यांनी पुण्याच्या शिक्षण संचालकांकडे केली होती. त्यानुसार शालेय पोषण आहाराच्या उपसंचालिका पद्मश्री तळदेकर यांनी जिल्हा परिषदच्या शिक्षण अधिकाऱ्यांना चौकशी समिती नेमून तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. विशेष म्हणजे २०१८ मध्ये शालेय पोषण आहार योजनेच्या घोटाळ्याची झालेल्या चौकशीतही शानबाग विद्यालय दोषी आढळले होते, असेही तक्रारीत नमूद आहे. दरम्यान, याआधी श्री. शिंदे यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर जिल्हा परिषदच्या शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणात झालेल्या शालेय पोषण आहार घोटाळा राज्यभर गाजलेला आहे.
सामाजिक कार्यकर्ते रवींद्र शिंदे यांनी दिलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, शालेय पोषण आहार योजना ही केंद्र शासन पुरस्कृत योजना आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालय यांच्या निर्देशानुसार विद्यार्थ्यांना पोषण आहार शिजवून दिला जावा असे निर्देश आहेत. परंतु जळगाव तालुक्यातील विवेकानंद प्रतिष्ठान संचलीत के श्रीमती ब.गो. शानभाग विद्यालय, सावखेडा या शाळेत शालेय पोषण आहार योजना सुरु झाल्यापासून सदर शाळेने शालेय पोषण आहार योजनेचा लाभ घेतलेला असून शासनाकडुन पुरविण्यात येत असलेला तांदुळ पुरवठादाराकडुन पुरविण्यात येत असलेला धाण्यादी माल स्विकारलेला आहे. तसेच इंधन खर्च, भाजीपाला खर्च, अन्न शिजविण्याचा खर्च व पुरक आहार या सर्व बाबींचे शासन स्तरावरुन आलेले शासकीय अनुदान या सर्व बार्बीपासुन विद्यार्थ्यांना वंचित ठेवून त्याचा योग्य विनीयोग न करता शासकीय अधिकारी यांच्याशी संगनमत करून संपूर्ण योजनेचा शासन स्तरावरुन आलेल्या शासकीय रकमेचा शासन स्तरावरुन आलेल्या शासकीय तांदुळ तसेच धान्यादी मालाचा खोटे कागदपत्र तयार करुन अपहार केलेला असुन संबंधीत शाळेचे व्यवस्थापन मंडळाविरुद्ध तसेच तत्कालीन मुख्याध्यापक व संबंधीत यांचेविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करणेबाबत व सदर प्रकरणी दोषींविरुद्ध संपुर्ण प्रकरणाची चौकशी करणेसाठी आपल्या संचालनालया स्तरावरून उच्च पदस्थ अधिका-यांची चौकशी समिती नेमण्यात यावी.
उपरोक्त विषयास अनुसरुन आपणास निदर्शनास आणून देवू इच्छितो की, शालेय पोषण आहार योजना ही केंद्र शासन पुरस्कृत योजना आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालय यांच्या निर्देशानुसार विद्यार्थ्यांना पोषण आहार शिजवून दिला जावा असे निर्देश आहेत. परंतु जळगाव तालुक्यातील विवेकानंद प्रतिष्ठान संचलीत के श्रीमती ब.गो. शानभाग विद्यालय, सावखेडा या शाळेची शालेय पोषण आहार योजनेसंदर्भात मी माहिती अधिकार अधिनियम २००५ द्वारे शासनाकडुन पुरविण्यात येत असलेल्या तांदुळ व संचालनालय स्तरावरून निवड झालेल्या पुरवठादाराकडून पुरवठा होत असलेला धान्यादी मालाची शाळेला योजना सुरु झाल्यापासून मिळालेल्या मालाची माहिती तसेच अन्न शिजविण्यासाठी, इंधन खर्चासाठी विद्यार्थ्यांना देण्यात येणा-या पुरक आहारासाठी तसेच मदतनिसासाठी देण्यात येणा-या शासन स्तरावरील शासकीय अनुदान या सर्व बाबींची माहिती शाळा स्तरावरुन मागितलेली आहे.
वस्तुतः सदर शाळेमध्ये माझी मुलगी गेल्या ५ वर्षापासून शिक्षण घेत असून माझा मुलगा देखील २ वर्षापासून शिक्षण घेत आहे. माझ्या मुलीला गेल्या ५ वर्षापासून मी घरुनच जेवणाचा डबा देत आहे. माझ्या मुलाला शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० या वर्षात शाळेने इ.५वी या वर्गाची एक तुकडी डे बोडींग म्हणून सुरु केलेली होती. सदर तुकडीमध्ये मी माझ्या मुलाची अॅडमिशन घेतलेली होती. परंतु त्यात त्याला शाळेत जे जेवण दिले जात होते त्या जेवणाचा आहार देखील उत्कृष्ट नसल्याचे मी सदर शाळेच्या अभिप्रायामध्ये लिहून दिलेले आहे.
तसेच सदर शाळेने देखील शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून शालेय पोषण आहार योजना आपल्या शाळेत सुरु करण्यासंबंधी अभिप्राय मागितलेला होता. त्या अनुषंगाने त्यावेळेस देखील सदर शाळेला दि.१९/०८/२०१६ रोजी मी पालक म्हणून लेखी दिलेले आहे की, आपल्या शाळेत शालेय पोषण आहार योजना सुरु करु नये. तसेच मी माझी मुलगी चि.प्रेरणा रविन्द्र शिंदे हिला देखील शाळेबाबत माहिती विचारत असतांना तुझ्या शाळेत शालेय पोषण आहार योजनेची खिचडी किंवा काही वेगळ्या पदार्थ्यांचे अन्न शिजवून दिले जाते का, याबाबत विचारणा केले असता तिने देखील सांगीतले की, आमच्या शाळेत ही योजना नाही व कोणत्याही विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही परंतु जळगाव जिल्ह्यात तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद,
जळगाव कौस्तुभ दिवेगावकर यांनी सन २०१८ मध्ये शालेय पोषण आहार योजनेच्या तांदुळ व धान्यादी मालाच्या झालेल्या पुरवठ्याबाबत चाळीसगाव, भडगाव, मुक्ताईनगर व जळगाव या चार तालुक्यांची चौकशी लावली होती. त्या चार तालुक्यांमध्ये संबंधीत चौकशी अधिकारी यांनी दिलेल्या वस्तुनिष्ठ अभिप्रायामध्ये जळगाव तालुक्यात दोषी असलेल्या शाळांमध्ये के. श्रीमती ब.गो. शानभाग विद्यालय, सावखेडा या शाळेचा देखील समावेश असल्याचे मला कळाले. त्यानंतर मी माझ्या पाल्यांच्या शाळेसंदर्भातील कामानिमित गेलो असता शाळेचे मुख्याध्यापक यांना मी आपल्या शाळेत शालेय पोषण आहार योजना सुरु आहे का? व विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार शिजवून दिला जातो का? यासबंधी विचारणा केली होती. त्यावेळी त्यांनी देखील मला सांगीतले की, आपण शालेय पोषण आहार योजनेचा माल स्विकारतो. परंतु शाळेत विद्यार्थ्यांना शिजवून न घेत नाहीत. त्यावर मी त्यांना विचारले की, आपण या मालाचा विनोयोग काय करता?. कारण आपण सदर योजनेचा माल घेवून विद्यार्थ्यांना वंचीत ठेवत आहात, हे चुकीचे आहे. त्यावर त्यांनी मला माझी दिशाभूल करण्यासाठी उत्तर दिले की, त्या मालाचा वापर आपण वस्तीगृहातील विद्यार्थ्यांना व आपल्या शाळेत आपण यावर्षी सुरु केलेल्या इ.५वी विद्यार्थ्याच्या जेवणाकरीता वापरतो. त्यावेळेस त्यांना स्पष्ट सांगीतले की, आपली शाळा वस्तीगृहातील विद्यार्थ्यांकडून व इ५वी च्या डे बोडींगच्या विद्यार्थ्यांकडून पालकांकडून त्यांना देत असलेल्या नाष्टा, जेवण, चहा या सर्व सेवेपोटी आपली शाळा हजारों रुपये फी आकारत आहेत. अगदी मी देखील माझ्या मुलाची डे बोडींगची त्याच्या जेवण, नाष्टा व चहा या पोटी भरलेली आहे. मग आपण असे का करीत आहात. त्यावर त्यांना मला समाधानकारक असे उत्तर देता आले नाही. तेव्हा मला या शाळेत सदर शालेय पोषण आहार योजने संदर्भात झालेल्या घोटाळ्याची माहिती समजली.
त्यानंतर मी उपमुख्याध्यापक श्री. टेंभरे सर यांच्याशी देखील शाळेच्या दुरध्वनी क्रमांकावर संपर्क करून शालेय पोषण आहार योजनेची माहिती विचारली असता त्यांनी मला सांगीतले की, सदरील शालेय पोषण आहार योजनेचा येत असलेला धान्यादी माल हा आपण पुर्णपने स्क्रैप करीतो, कारण त्याचा दर्जा अगदी खराब असतो. त्यावर मी त्यांना संबंधीत मुख्याध्यापक यांनी वरील दिलेली माहिती बाबत सांगीतले असता त्यावर उपमुख्याध्यापक यांनी सांगीतले की, मुख्याध्यापक मॅडम यांना त्याबाबत माहिती नाही. तसेच योजनेतील आलेला तांदुळ हा आपण वस्तीगृहातील विद्यार्थ्याकरीता वापरतो. त्यावर त्यांना मी विचारले की शासनाकडून आलेल्या शासकीय अनुदानाचा आपण काय विनियोग करतो. कारण मुख्याध्यापक मॅडम सांगतात की, आपण सदरील शासनाकडुन आलेली रक्कम अन्न शिजवणा-यांना देतो. परंतु त्यावर त्यांना मी विचारले की, शाळेत आपण विद्यार्थ्यांनाकरिता अन्न शिजवतच नाही तर त्या गोष्टीला त्यांनी देखील दुजोरा दिला व म्हटले की, आपण शाळेत अन्न शिजवतच नाही परंतु सदरील शासनाकडून आलेल्या अनुदानाचे हे सर्व कागदपत्रावर दाखवावे लागते, असे उपमुख्याध्यापक यांनी मला स्पष्ट सांगीतले आहे.
म्हणजेच उपमुख्याध्यापक यांनी सांगीतल्याप्रमाणे सदर शाळेमध्ये शालेय पोषण आहार योजनेच्या तांदुळ व धान्यादी मालाचा स्विकार केला जातो. सदर धान्यादी मालाच्या पोटो व तांदुळापोटी शासन स्तरावरून संबंधीत पुरवठादारास लाखो रुपये शासनाकडून अदा देखील झालेले आहे व सदर शाळा शासनाकडून आलेल्या मालाचा योग्य विनीयोग न करता विद्यार्थ्यांना अन्न देखील शिजवून देत नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना त्यांच्यापासून ठेवलेले आहे, हे स्पष्ट होत आहे.
सदर योजनेचा झालेल्या अपहार प्रकरणी संबंधीत शाळेतील शालेय व्यवस्थापन मंडळ, तत्कालीन मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, शिक्षक कर्मचारी यांचे देखील जाब-जबाब लेखी स्वरुपात घेणे गरजेचे आहे. तसेच शाळेत शिक्षण घेत असलेल्या विद्याथ्यांचे व त्यांच्या पालकांचे देखील जाब-जबाब लेखी स्वरुपात घेणे गरजेचे आहे. तसेच सदर अपहार मागील १० वर्षापासून असल्याने मागील आठ ते दहा र्षापूर्वी शाळेत शिक्षण घेत असलेले विद्यार्थी हे आज सज्ञान असल्याने त्यांचे देखील शालेय पोषण आहारासंदर्भात जबाब घेतल्यास या घोटाळ्याचे सत्य व विस्तृत स्वरूप लक्षात येईल.
तसेच मी माहिती अधिकारा घेतलेल्या माहितीच्या कागदपत्रांमध्ये देखील सर्व बाबी संशयास्पद आहेत. कारण सदर शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांना अन्न शिजवून दिलेलेच नसल्याने संबंधीत शाळेने गेल्या १० वर्षाचे शालेय पोषण आहाराचे रेकॉर्ड देखील खोटे व बनावट तयार केल्याचे स्पष्ट होत आहे. तसेच त्या रेकॉर्डमध्ये दाखविलेली लाभार्थी संख्या ही देखील बनावट आहे.
सदरील शाळेमध्ये शाळेने केलेल्या शालेय पोषण आहार योजनेच्या आर्थिक घोटाळ्यामध्ये शासकीय तांदळाचा देखील अपहार झालेला आहे. शासकीय रक्कमेचा देखील अपहार झालेला आहे. मा. सुप्रिम कोर्टाच्या आदेशाचा देखील अवमान झालेला आहे. विद्याच्यांना त्यांच्या हक्कापासुन वंचीत ठेवले गेलेले आहे. सदर शाळेने शासनाकडे सादर केलेले सर्व कागदपत्र देखील खोटे व बनावट तयार केलेले आहे.
वरील सर्व बाबींवरुन असे निदर्शनास येत की, सदर शाळेने शासनाच्या अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून व सदर शाळेचे व्यवस्थापन मंडळ यांचेकडून झालेल्या बेकायदेशीर कृत्यांची तसेच या सर्व शासकीय रक्कमेच्या अनुदानाचा) व शासकीय तांदुळ व धान्यादी मालाच्या पोटी शासनाचे आर्थिक नुकसान केले म्हणून सदर शाळा व शाळेचे व्यवस्थापन मंडळ यांनी आजपर्यंत शालेय पोषण आहार योजनेचे सर्व नियमबाह्य काम त्यांच्या स्वतःच्या आकहितासाठी केलेले दिसत आहे. म्हणून या सर्व प्रकारणाची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे व संबंधीत दोषी यांचेविरुद्ध फौजदारी स्वरुपाची कारवाई होऊन त्यांचेवर गुन्हे दाखल होणे गरजेचे आहे.
या आहेत प्रमुख मागण्या
१. सदर प्रकरणी झालेल्या गैरप्रकाराची व आर्थिक घोटाळ्याची शालेय प्रशासन, मुख्याध्यापक व उपमुख्याध्यापक तसेच शालेय व्यवस्थापन मंडळ व शासनाचे शिक्षण विभागाचे अधिकारी यांनी संगनमताने शासनाची गेल्या १० वर्षांपासून वेळोवेळी फसवणुक केल्याप्रकरणी आपल्या संचालनालया स्तरावरुन उच्च पदस्त अधिका-यांची चौकशी समिती नेमुन या संपूर्ण प्रकारणाची सखोल चौकशी ही कालमर्यादित वेळेत फरण्यात यावी.
२. शाळा स्तरावर शाळेच्या प्रशासनाने गेल्या १० वर्षात तयार केलेले शालेय पोषण आहाराचे संपूर्ण दस्तऐवज ताब्यात घेवून त्या सर्व दस्तऐवजांची सखोल चौकशी करण्यात यावी.
३. सदर शाळेने केलेल्या संपूर्ण गैरव्यवहार प्रकरणी सदर शाळेची मान्यता तात्काळ रद करण्यात यावी.
४. सदर शाळेच्या प्रशासन मंडळाने व शाळेच्या व्यवस्थापन मंडळ यांनी शासनाची आर्थीक फसवणुक व लाखो रुपयांचे नुकसान केले म्हणून त्यांचेविरुद्ध व शासनाचे संबंधीत अधिकारी यांचेविरुद्ध फौजदारी स्वरुपाची कारवाई करून संबंधीतांविरुद्ध शासनातर्फे गुन्हे दाखल करण्यात यावे.
५. सदर प्रकरणाच्या चौकशी कामी मला या प्रकरणात वेळोवेळी माझे म्हणणे मांडण्याची व कागदपत्रे सादर करण्याची परवानगी मिळावी.
