नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) टीव्ही कन्टेन्टवर देखरेख ठेवण्यासाठी योग्य यंत्रणा उभारून त्याची माहिती द्यावी, असे निर्देश शिखर न्यायालयाने केंद्राला दिले आहेत. केंद्रानं दिलेल्या उत्तर समाधानकारक नसल्याचंही न्यायमूर्ती ए एस बोपन्ना आणि न्यायमूर्ती व्ही रामसुब्रमण्यम यांनी नमूद केलं.
कोविड १९ च्या सुरुवातीलाच दरम्यान दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेल्या तबलिघी जमातच्या समागमसंबंधी करण्यात आलेल्या आक्षेपार्ह मीडिया रिपोर्टिंगसंबंधात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. दिल्लीतील तबलिघी जमात मरकझ प्रकरणा दरम्यान न्यूज चॅनलवर प्रसारित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमांवर केंद्र सरकारकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर असंतोष व्यक्त केला जात आहे. टेलिव्हीजनवर या पद्धतीच्या प्रसारणाविरुद्ध केंद्राला नियामक यंत्रणा बनवण्यावर केंद्रानं विचार करावा, असा सल्लाही सर्वोच्च न्यायालयानं दिलाय. देशाचे सरन्यायाधीश एस ए बोबडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठानं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना, ‘अगोदर तुम्ही योग्य प्रतिज्ञापत्र दाखल केलेलं नाही. त्यानंतर आता तुम्ही प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं परंतु, यात दोन महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरंच दिलेली नाहीत’ अशा कडक शब्दांत सुनावलं. अशा प्रकारच्या कंटेन्टवर देखरेख ठेवण्यासाठी कोणती व्यवस्था आहे, याची माहिती आम्हाला हवीय. जर कोणतीही नियामक यंत्रणा अस्तित्वात नसेल तर तशी यंत्रणा उभारण्यात यावी. नियमणाचं काम एनबीएसए सारख्या संघटनांच्या जबाबदारीवर सोडून देता येणार नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
उलेमा ए हिंद आणि इतरांकडून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहेत. मीडियातील एक गट तबलिघी जमात समागमासंबंधी जनतेत सांप्रदायिक द्वेष फैलावत असल्याचा आरोप या याचिकेद्वारे करण्यात आला आहे.
