जळगाव (प्रतिनिधी) : मुक्ताईनगरमधील भूसंपादन प्रकरणामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्यावर झालेल्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत. राष्ट्रीय महामार्ग विस्तारीकरणासाठी करण्यात आलेल्या जमीन व्यवहारांवरून निर्माण झालेल्या या वादामुळे आता संपूर्ण प्रकरण चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहे.
माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांच्याविरोधात करण्यात आलेल्या आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या विरोधात विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करून चौकशी करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्यासाठी एसआयटी स्थापन करण्याचे निर्देश दिले असून या चौकशीमध्ये सहा विभागांतील अधिकारी सहभागी होणार आहेत. संबंधित प्रकरण हे नऊ गावांतील जमिनींशी संबंधित असल्याची माहिती समोर आली आहे.
या प्रकरणाची पार्श्वभूमी मुक्ताईनगर परिसरातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या विस्तारीकरणाशी जोडलेली आहे. या प्रकल्पासाठी शासनाने 56.80 हेक्टर जमीन भूसंपादन करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासंदर्भात 25 जानेवारी 2022 रोजी राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले होते, तर 13 जानेवारी 2023 रोजी अधिकृतरीत्या भूसंपादनाची अधिसूचना जाहीर करण्यात आली होती. त्यानंतर काही व्यक्तींनी अधिक मोबदला मिळवण्यासाठी जमिनीवर झाडे लावल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
आ. मंगेश चव्हाणांचा गंभीर आरोप
दरम्यान, भाजप आमदार मंगेश चव्हाण यांनी या प्रकरणात गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांच्या मते, भूसंपादन प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर काही जमिनींवर मोठ्या प्रमाणात झाडे लावून जास्त नुकसानभरपाई मिळवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. अधिसूचना निघाल्यानंतर त्या जमिनींच्या उताऱ्यावर शासनाची नोंद होते आणि त्यानंतर मूळ मालकाचे अधिकार संपुष्टात येतात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मंगेश चव्हाण यांच्या आरोपानुसार, अधिसूचित झालेल्या जमिनींपैकी काही जमीन एकनाथ खडसे यांनी 27 जानेवारी 2023 रोजी खरेदी केली. या व्यवहारासाठी सुमारे 15 लाख 22 हजार रुपयांचे खरेदीखत दाखवण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यानंतर काही वर्षांनी त्या जमिनीचा लाभ त्यांच्या नावावर हस्तांतरित करण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.
तसेच संबंधित जमिनीला लागवडीयोग्य दाखवून अधिक मोबदला मिळवण्याचा प्रयत्न झाल्याचेही सांगितले जात आहे. 2022 मध्ये या जमिनीवर खरीप हंगामात कापूस घेतला जात होता, मात्र त्याठिकाणी आठ वर्षांपासून झाडे असल्याचा दावा करण्यात आल्याने शासनाची फसवणूक झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
प्रविण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली SIT
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी विभागीय आयुक्त प्रविण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली एसआयटी स्थापन करण्यात येणार असून या पथकाला तीन महिन्यांच्या आत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या तपासाचा अहवाल सभागृहात मांडला जाणार असल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
