इचलकरंजी (वृत्तसंस्था) “सुरक्षा ठेव रक्कम पूर्वी एक महिन्याच्या बिलाइतकी होती. आता ती दुप्पट म्हणजे दोन महिन्यांच्या बिलाइतकी करण्यात आली आहे. रक्कम मोठी असल्यास ती एकरकमी भरणे अनेक ग्राहकांना शक्य होणार नाही. अशा ग्राहकांनी स्थानिक उपविभागीय वा विभागीय कार्यालयाकडे मागणी केल्यास सहा मासिक हप्त्यांत रक्कम भरण्यासाठी मंजुरी मिळू शकते. ज्यांना आवश्यक असेल त्यांनी या तरतुदीचा लाभ घ्यावा” असे आवाहन महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष व वीजतज्ञ प्रताप होगाडे यांनी जाहीर प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे. वास्तविक महावितरण कंपनीनेच पाठविलेल्या वाढीव सुरक्षा ठेव मागणी बिलामध्ये नवीन विनियम क्र. १३.४ प्रमाणे एकूण सुरक्षा ठेव मागणी दर्शवून त्यातील सहा हप्त्यांपैकी पहिला हप्ता मागणी करायला हवी होती व ग्राहकांना सहा अथवा कमी हप्त्यांत रक्कम भरण्याची विनियमानुसार आयोगाने दिलेली सवलत स्पष्टपणे कळवायला हवी होती. तथापि जास्तीत जास्त सुरक्षा ठेव रक्कम जमा व्हावी यासाठी कंपनीने ग्राहकांना ही माहिती देण्याचे जाणीवपूर्वक टाळले आहे, असे स्पष्ट दिसून येत आहे, अशीही प्रतिक्रिया प्रताप होगाडे यांनी दिली आहे.
दरवर्षी सुरक्षा ठेवीची पुनर्गणना करण्यासाठी आयोगाने वितरण परवाना धारकांना अधिकार दिले आहेत. त्यानुसार आर्थिक वर्ष संपल्यावर, महावितरण कंपनी ग्राहकांचा मागील एका वर्षातील सरासरी वीज वापर व सध्याचे नवीन दर या आधारे नवीन सुरक्षा अनामत रक्कम निश्चित करते व जमा सुरक्षा ठेव कमी असेल, त्या ग्राहकांना कमी असणारी फरकाची रक्कम भरण्यासाठी वेगळे बिल देते. ग्राहकांचा सरासरी वापर कमी असेल अथवा कमी झाला असेल, तर आधी जमा असलेली अतिरिक्त सुरक्षा ठेव रक्कम कमी करून जादा जमा रक्कम ग्राहकांना बिलाद्वारे परत देण्यात यावी अशी तरतूद विनियम क्र. १३.५ मध्ये आहे. तथापि कंपनी स्वतःहून याची अंमलबजावणी कधीही करत नाही. त्यामुळे अशा संबंधित ग्राहकांनी परतावा मागणीचा अर्ज करावा. अर्ज केल्यानंतर पुढील बिलामध्ये समायोजित करून जादा जमा रक्कम परत करण्यात येईल, अशीही तरतूद या विनियम क्र. १३.५ मध्ये आहे. त्याप्रमाणे अतिरिक्त सुरक्षा ठेव रकमेचा परतावा मिळावा अशी मागणी संबंधित ग्राहकांनी करावी असेही आवाहन प्रताप होगाडे यांनी केले आहे.
एप्रिल महिन्यामध्ये वीज ग्राहकांना नियमित वीजबिलांसह अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीचे स्वतंत्र बिल देण्यात आलेले आहे. सुरक्षा ठेवीचे बिल हे आयोगाने मान्यता दिलेल्या विनियमानुसार आहे. यापूर्वी सुरक्षा ठेव सरासरी एका बिलाच्या रकमेइतकी होती. आता महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने विद्युत पुरवठा संहिता, वितरण परवानाधारकांच्या कृतीचे मानके व पॉवर क्वॉलिटी विनिमय २०२१ हे विनियम दि. २५ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जाहीर व लागू केलेले आहेत. त्यातील विनिमय क्र. १३ नुसार ग्राहकांची सुरक्षा ठेव मासिक बिल असेल तेथे सरासरी मासिक देयकाच्या दुप्पट आणि त्रैमासिक बिल असेल तेथे सरासरी त्रैमासिक देयकाच्या दीडपट याप्रमाणे घेण्याची नवीन तरतूद आयोगाकडून करण्यात आली आहे. तसेच ही वाढीव रक्कम भरण्यासाठी सहा मासिक हप्त्यांची सवलत देण्यात आली आहे.
