नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) आरोग्याच्या वर्तमान स्थितीचं आकलन करून एकदा विमा (Insurance) उतरविला. तर विमा कंपन्या (Insurance companies) आरोग्याच्या वर्तमानस्थितीचं कारण सांगून त्या विमा नाकारू शकत नाही. असं सुप्रीम कोर्टने (Supreme Court) म्हंटले आहे. तसेच विमा काढलाय तर, मेडिक्लेमचा लाभ द्यावाच लागेल, असा आदेशही सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे की, “आरोग्याच्या वर्तमान स्थितीचं आकलन करून एकदा विमा उतरविला. तर विमा कंपन्या आरोग्याच्या वर्तमानस्थितीचं कारण सांगून त्या विमा नाकारू शकत नाही. कारण विमाधारकाने विमा उतरविताना प्रस्ताव फाॅर्ममध्ये आरोग्याच्या स्थितीची माहिती दिलेली असते”, असा आदेश न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि बी. व्ही. नागरत्न यांच्या सुप्रीम कोर्ट याच्या खंडपीठाने दिलेला आहे.
“विमाधारकाला विमा उतरविताना आरोग्य विम्या संदर्भात संपूर्ण महत्वपूर्ण माहिती आणि नियम सांगणे, विमा कंपनीचे प्रतिनिधीचे कर्तव्य आहे. यावेळी विमाधारक आणि विमा कंपनीचा प्रतिनिधी या दोघांनाही आरोग्य परिस्थितीची आणि विमा नियमांची माहिती आहे, असं गृहीत धरलेलं असतं. विमा कंपन्या जे माहिती आहे, यासंदर्भातच दावा करू शकतात. मात्र, विमा कंपनीचा प्रतिनिधीचं विमा उतरविताना विमाधारकाची संपूर्ण माहिती जाणून घेणं, त्याच्या कामाचा भाग आहे.”
मनमोहन नंदा यांच्याकडून राष्ट्रीय ग्राहक विवाद निवारण आयोग यांच्या एका आदेशाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत होती. या याचिकेत अमेरिकेमध्ये असताना आरोग्यावर झालेल्या खर्चासंबंधी मेडिक्लेमचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, विमा कंपन्यांनी तो दावा नाकारलेला होता.
संपूर्ण प्रकरण नेमकं काय आहे?
अमेरिकेचा प्रवास करण्याच्या उद्देशाने मनमोहन नंदा यांनी ओवरसीज मेडिक्लेम बिजनेस अण्ड हाॅलिडे पाॅलिसी घेतलेली होती. सॅन फ्रान्सिस्को येथील विमानतळावर असताना त्यांना हृदयविकाराचा झटका आला. यामध्ये त्यांना रुग्णालयात भरती करण्यात आलं. यावेळी मनमोहन नंदा यांच्यावर एंजियोप्लास्टी करण्यात आली. त्याचबरोबर हृदय वाहिन्यांमध्ये अडथळा दूर करण्यासाठी तीन स्टेंटसुद्धा घालण्यात आले. यानंतर त्यांनी उपचारावर झालेला खर्च विमा कंपन्यांना मागितला होता.
