मुंबई (वृत्तसंस्था) रायगड जिल्ह्यात बल्क ड्रग पार्क आणि औरंगाबाद येथे ऑरिक सिटीमध्ये वैद्यकीय उपकरण पार्कसाठी विशेष प्रोत्साहने देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
यामुळे राज्यामध्ये वैद्यकीय उपकरण तसेच औषधी उत्पादनास मोठा वाव मिळणार आहे. राज्याची बल्क ड्रग पार्क व वैद्यकीय उपकरणे निर्मिती पार्क याची प्रकल्प किंमत रु. 2442 कोटी इतकी तर वैद्यकीय उपकरण निर्मिती पार्कची प्रकल्प किंमत 424 कोटी रुपये इतकी आहे. रायगड जिल्हयातील प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क मध्ये स्थापन होणाऱ्या औषध निर्मिती उद्योग तसेच ऑरिक सिटी औरंगाबाद येथील वैद्यकिय उपकरण निर्मिती पार्क मधील उद्योगांना वरीलप्रमाणे विशेष प्रोत्साहन योजना 5 वर्ष कालावधीकरिता लागु राहिल.
केंद्र शासनाच्या रसायन व खते मंत्रालयाने वैद्यकिय क्षेत्राला दर्जेदार औषधांचा मुबलक पुरवठा व्हावा व औषध उत्पादन प्रक्रियेला गती मिळावी तसेच सामान्य नागरीकांना किफायतशीर दरात औषधे उपलब्ध होण्याकरिता बल्क ड्रग पार्क ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट देशात औषध निर्मिती क्षेत्रात सुरक्षितता आणि आयात पर्यायीकरण करणे असे आहे.
किफायतशीर आरोग्य सुविधा पुरविण्याकरिता नियमित औषध पुरवठा होणे अत्यावश्यक बाब आहे. औषध पुरवठयामध्ये व्यत्यय आल्यास त्याचा अनिष्ठ परिणाम औषध सुरक्षेवर होतो व सदर बाब देशाच्या सर्वांगीण अर्थव्यवस्थेशी निगडीत आहे. यास्तव औषध निर्मितीमध्ये आत्मनिर्भर / स्वयंपुर्ण होणे ही काळाची गरज बनली आहे. या योजनेत केंद्र शासन 3 बल्क ड्रग पार्क व 4 वैद्यकीय उपकरणे निर्मिती पार्क उभारणार आहे. बल्क ड्रग पार्कसाठी मुलभूत सुविधा उभारण्याकरिता जास्तीत जास्त रुपये 1000 कोटी किंवा प्रकल्प अहवालातील एकूण खर्चाच्या 70% अनुदान देण्यात येणार आहे व वैद्यकीय उपकरण निर्मिती पार्क या योजनेकरीता रु. 100 कोटी अनुदान सामुहिक मुलभूत सुविधा उभारण्याकरिता केंद्र शासन देणार आहे.
रायगड जिल्हयात प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क व ऑरिक सिटी औरंगाबाद येथील वैद्यकीय उपकरण निर्मिती पार्क
i) औद्योगिक विकास अनुदान- राज्यात होणाऱ्या प्रथम विक्रीच्या 100 टक्के राज्य, वस्तु व सेवा कर
ii) विद्युत शुल्क माफी- अनुदान उपभोगण्याच्या कालावधीपर्यंत
iii) मुद्रांक शुल्क माफी- गुंतवणूक कालावधीतील भुखंड खरेदी, भाडेपट्टा, बँक लोन करिता गहाण खत इत्यादि सर्व प्रयोजनार्थ
iv) विद्युत दर सवलत – रु. 1.5 प्रति युनिट 10 वर्षाकरिता
v) अनुदान उपभोगण्याचा कालावधी- 10 वर्ष
vi) सदर विशेष प्रोत्साहने घटकानी केलेल्या पात्र भांडवली गुंतवणूकीच्या 100 टक्के मर्यादेत राहतील व वार्षिक प्रोत्साहनांची मर्यादा पात्र प्रोत्साहने भागिले अनुदान उपभोगण्याचा कालावधीच्या सरासरीएवढा राहील.
vii) लघु, लहान व मध्यम घटकांना सामुहिक प्रोत्साहन योजना 2019 प्रमाणे 5% व्याजदर सवलत अनुज्ञेय राहील.
महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला सवलती :-
i) सामाईक सुविधा जशा सांडपाणी व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा, वाफ, घनव्यवस्थापन इ. सुविधाकरिता वीज दरामध्ये रु. 2 प्रति युनिट सवलत 10 वर्षाकरिता अथवा ओपन ॲक्सेस द्वारे वीज पुरवठा घेतल्यास सरचार्ज व क्रॉस सबसीडी अनुषंगाने सवलत.
ii) वरीलपैकी कोणतीही एक सवलत दिल्यास महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास वार्षिक कमाल रु. 50 कोटी अर्थसहाय्य अथवा प्रत्यक्ष खर्चाच्या अनुषंगाने सवलत यापैकी जे कमी असेल ती रक्कम 10 वर्षाकरिता राज्य शासनाकडून देण्यात येईल.
iii) महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाला विद्युत पुरवठा परवाना प्राप्त करुन
घेण्यासाठी राज्य शासन सर्वोतोपरी सहाय्य करेल.
या दोन्ही योजनेकरिता महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, मुंबई प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणुन कार्यरत राहील.
