मुंबई (वृत्तसंस्था) राज्य निवडणूक आयोगाने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले असून त्यामध्ये नागरी विभागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सप्टेंबर महिन्यामध्ये आणि ग्रामीण विभागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ऑक्टोबरमध्ये घेतल्या जातील असे नमूद केले आहे.
जून -जुलै दरम्यान निवडणुकीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण होईल, अशी ग्वाही राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात या प्रतिज्ञापत्राद्वारे दिली आहे. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने बुधवारी महापालिकांच्या पाठोपाठ मुदत संपलेल्या राज्यातील २५ जिल्हा परिषदा आणि २८४ पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रक्रिया सुरू केली आहे. दरम्यान, राज्य निवडणूक आयोगाच्या या प्रतिज्ञापत्रात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला आरक्षणाची सोडत यासंदर्भातील माहिती देण्यात आली आहे. मात्र ओबीसी आरक्षणाचा एक शब्दही त्यात नाही. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाविनाच या निवडणुका होणार हेसुद्धा स्पष्ट झाले. ४ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने १५ दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यासंबंधात आयाेगाने हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.
आयोगाच्या प्रतिज्ञापत्रावर राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. याचा अर्थ राज्य निवडणूक आयोग ओबीसी आरक्षणाविना निवडणुका घेऊ इच्छित आहे काय, आपला इम्पिरिकल डेटाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केल्यानंतरही ओबीसी आरक्षण मिळणार नाही का, असे सवाल मंत्रिमंडळात उपस्थित झाले.
