जामनेर (प्रतिनिधी) जामनेरातील दोन प्रस्तावित प्रकल्पांच्या भूसंपादनात कोट्यवधींच्या घोटाळ्याचा संशय काही दिवसापासून व्यक्त केला जात होता. याबाबत आता सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून कागदपत्ररुपी ‘कुंडली’ जमा करण्याचे काम सुरू असल्याचे वृत्त आहे. नॅशनल इन्स्टीट्यूट आॅफ मेडिसीनल प्लॉन्ट आणि टेक्स्टाईल पार्क या दोन प्रस्तावित प्रकल्पाच्या जमीन हस्तांतरणासह इतर प्रक्रियेतील अनियमितेत हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याची चर्चा असून भविष्यात यावरून मोठा राजकीय स्फोट होण्याची देखील शक्यता आहे.
खानदेशातील कापसावर अधिकाधिक प्रक्रिया होऊन त्याला चांगले दर मिळावेत, यासाठी जामनेर (जि. जळगाव) येथे टेक्स्टाईल पार्कची घोषणा झाली होती. परंतू भूसंपादन करताना अनेक गैरप्रकार झाल्याची ओरड सुरुवाती पासूनच होती. यात ऐनवेळी खरेदी-विक्रीसह बरड किंवा नापीक जमीनीवर फळबाग दाखविल्याचा आरोप झाला होता. या भागातील काही जमिनी जळगाव मधील काही बड्या व्यापाऱ्यांनी घेतल्याची देखील चर्चा आहे.
या प्रकल्पाच्या भूसंपादनात साधारण तीन हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याची चर्चा आहे. तर दुसरीकडे नॅशनल इन्स्टीट्यूट आॅफ मेडिसीनल प्लॉन्टसाठी तत्कालीन सरकारच्या पर्यटन खात्याकडून १५ कोटी मंजूर झाले होते. तसेच या प्लॉन्टसाठी तत्कालीन राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ५० एकर जागा विनामूल्य देण्यास मंत्रीमंडळाने मंजुरीदेखील दिली होती. यातही अनेक गोष्टींमध्ये अनियामिता झाल्याचे बोलेले जात आहे. एवढेच नव्हे तर याबाबत काही जण कागदपत्ररुपी कुंडली जमा करत असल्याची माहिती समोर आल्यानंतर प्रचंड खळबळ उडाली आहे. एवढेच नव्हे, तर राज्य पातळीवरून या गोष्टीला छुपी रसद पुरवली जात असल्याची देखील चर्चा आहे. या घोटाळ्यांचा पुढील विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी वापर केला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे भविष्यात यावरून आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झळकू शकतात.
फडणवीसांनी केली होती टेक्सटाईल पार्कची घोषणा
चार वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्ह्यातील पहिले टेक्सटाईल पार्क जामनेरला होईल, अशी घोषणा केली होती. घोषणेनंतर पार्क उभारणीच्या कामाला गती मिळाली होती. त्यानंतर खानदेशातील कापसावर अधिकाधिक प्रक्रिया होऊन त्याला चांगले दर मिळावेत, यासाठी जामनेर (जि. जळगाव) येथे टेक्स्टाईल पार्कसाठी आवश्‍यक एक हजार एकर जमीन संपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. तत्कालीन मंत्री गिरीश महाजन यांनी केलेल्या औद्योगिक वसाहतीच्या जागेच्या भूमिपूजनानंतर जमीन सपाटीकरणास इतर कामे वेगात झाली.
टेक्सटाईल पार्कसाठी अंबिलहोळ, गारखेडे व होळहवेली परिसरातील खासगी व शासकीय वनजमीन अधिग्रहणाची प्रक्रीया झाली होती. टेक्स्टाईल पार्कसाठी बरड किंवा नापीक जमीन घेतली होती. त्यात कापसापासून रुई, धागा व कापड निर्मिती करण्यासंबंधीचा प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन होते. परंतु मागील काही वर्षापासून प्रशासकीय व शासकीय स्तरावरही या प्रकल्पाबाबत कुठल्याही हालचाली सुरू नाहीत.परंतू मार्च २०१७ मध्ये टेक्स्टाइल पार्कचे काम लवकरच सुरू होणार आहे. यासाठी येत्या आठ दिवसांत जागा ताब्यात मिळणार असल्याची माहिती जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली होती. एवढेच नव्हे तर, सरकारने २०० हेक्टरच्या जागेसाठी एमआयडीसीकडे पैसे भरले आहेत. आठ दिवसांत पार्कसाठीची जागा ताब्यात मिळणार असल्याची माहितीही महाजन यांनी यावेळी दिली होती.
नॅशनल इन्स्टीट्यूट आॅफ मेडिसीनल प्लॉन्ट
देशभरातील दुर्मीळ औषधी वनस्पतींवर संशोधन व अध्यापन करणारी नॅशनल इन्स्टीट्यूट आॅफ मेडिसीनल प्लॉन्ट या संस्थेची जामनेरला उभारणी होणार होती. दिल्ली येथील आयुष मंत्रालयाच्या पथकाने ९ जुन २०१८ला या इन्स्टिट्यूटच्या उभारणीसाठी गारखेडे परिसरातील सुमारे ५० एकर जमिनीची पाहणी केली होती. राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत ५० एकर जागा विनामूल्य देण्यास मंत्रीमंडळाने मंजुरीदेखील दिली होती. गारखेडे, ता.जामनेर येथे देशभरातील दुर्मीळ औषधी वनस्पतींवर संशोधन व अध्यापन करणारी नँशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिसीनल प्लांट या संस्थेच्या उभारणीस दिल्ली येथील आयुष मंत्रालयाने साधारण साडेतीन वर्षापूर्वी मान्यता दिली होती. यासाठी सुमारे १५ कोटीची तरतूद आयुष मंत्रालयाने केली होती. राज्यातील सत्तांतरानंतर या प्रकल्प मात्र रखडला आहे. राज्यातील पहिली व देशातील दुसरी संशोधन संस्था असे वर्णन त्यावेळी केले गेले होते.
गारखेडा बुद्रूक परिसरातील ५० एकर जागा आयुष मंत्रालयाकडे हस्तांतरीत करण्याच्या सूचना पत्राव्दारे मुंबई येथील राज्य संचालक कार्यालयास प्राप्त झाल्या होत्या. त्यासाठी आयुष मंत्रालयाने १५ कोटी रूपयांची तरतूद केल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी तीन वर्षापूर्वी दिली होती. एवढेच नव्हे तर हे संशोधन केंद्र व्हावे यासाठी तत्कालीन राज्य शासनाकडून केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला होता. त्यानुसार आयुष मंत्रालयाच्या पथकाने जागेची पाहणी केली होती. त्यांच्या अहवालावरून संशोधन केंद्रास मंजूरी मिळाली असून ५० एकर जागा केंद्र शासनाच्या आयुष मंत्रालयाकडे हस्तांतरीत करा, असे आदेश आयुष विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पद्मप्रिया बालकृष्णन यांनी पत्राव्दारे मुंबई येथील आयुष विभागाच्या राज्य संचालकांना दिले होते.
