औरंगाबाद (वृत्तसंस्था) राज्यातील शिक्षक पातत्रता चाचणी अर्थात टीईटी घोटाळा (TET Scam)प्रकरणी तब्बल 7,880 शिक्षकांवर कारवाई करण्यात आली होती. या शिक्षकांचे वेतन रोखण्यात आले होते. परंतू मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने या शिक्षकांना मासिक वेतन द्या, पगारवाढ देऊ नका, असे आदेश दिले आहेत.
टीईटी घोटाळ्यात राज्यातील ७८८० शिक्षकांवर अपात्रतेची कारवाई करण्यात आली आहे. त्यांचे वेतन देखील थांबवण्यात आले होते. या विरोधात दाखल याचिकेवर आज सुनावणी झाली. न्यायालयाने अशा शिक्षकांवर पुढील कारवाई न करण्याचे आदेश देतानाच शिक्षकांना या महिन्यापासून वेतन देण्याचे मात्र वार्षिक वेतनवाढ न देण्याचे आदेश दिले आहेत. औरंगाबाद खंडपीठात झालेल्या सुनावणीत न्या. रविंद्र घुगे आणि न्या. अरुण पेडणेकर यांनी हे आदेश दिले आहेत. 200 शिक्षकांच्या याचिकेवर हा निर्णय देण्यात आला. टीईटीची 2019 ची परीक्षा 2020 मध्ये ऑनलाइन घेण्यात आली. 1 ते सातवीच्या शिक्षकांसाठी संबंधित परीक्षा घेतली होती. संबंधित परीक्षेत मोठ्या प्रमाणावर घोटाळा झाल्याने महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेच्या आयुक्तांनी दोषींवर कारवाई केली होती. अपात्र शिक्षकांनी स्वत:ला पात्र ठरवण्यासाठी केलेल्या घोटाळ्यातील दोषींना 3 ऑगस्ट 2022 च्या आदेशान्वये सेवेतून कमी करण्याचे आदेश दिले होते. संबंधित आदेशानंतर अशा शिक्षकांवर कारवाई केली होती. याचिकेवरील पुढील सुनावणी १४ नोव्हेंबरला ठेवण्यात आल्याची माहिती ॲड. संभाजी टोपे यांनी दिली.
खंडपीठाने परिषद आयुक्तांच्या आदेशाला स्थगिती देत कारवाई करण्यात आलेल्या शिक्षकांना मासिक वेतन देण्याचे आदेश दिले. संबंधितांना वेतनवाढ देऊ नका आणि त्यांच्यावर कारवाई करू नये, असेही आदेशित केले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ व्ही. डी. सपकाळ, अॅड. सचिन देशमुख, अॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे, अॅड. संभाजी टोपे, अॅड. तुकाराम व्यंजने, अॅड. शैलेश ब्रह्मे, अॅड. आबा शिंदे, अॅड. प्रल्हाद बचाटे यांनी काम पाहिले, तर शासनाच्या वतीने सहायक सरकारी वकील सुभाष तांबे व अॅड. शिरीष सांगळे यांनी काम पाहिले.
