मुंबई (वृत्तसंस्था) महाविकास आघाडीच्या (Mahavikas Aaghadi) मंत्र्यांना अडचणीत आणणारे भाजप नेते किरीट सोमय्या (Kirit somaiya) आता स्वत:च अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भारतीय नौदलाची विक्रांत (INS Vikrant) युद्धनौका वाचवण्यासाठी किरीट सोमय्यांनी लोकवर्गणीतून जमा केला होता. मात्र हा निधी राजभवनापर्यंत पोहोचला नसल्याचं माहिती अधिकारातून स्पष्ट झालं आहे.
२०१३ मध्ये पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना राज्य सरकारनं विक्रांत युद्धनौका वाचवण्यासाठी असमर्थतता दर्शवली. निवृत्त झालेली विक्रांत भंगारात जाऊ नये, त्याऐवजी तिचं रुपांतर म्युझियममध्ये करण्यात यावं अशी भूमिका त्यावेळी भाजपनं घेतली. त्यासाठी किरीट सोमय्यांनी निधी गोळा केला. चर्चगेट स्थानकासह शहरातील विविध ठिकाणांहून त्यांनी विक्रांतसाठी निधी गोळा केला. आपण हा निधी राज्यपाल भवनाकडे पाठवणार असल्याचं त्यावेळी सोमय्यांनी सांगितलं होतं.
सोमय्यांनी लोकवर्गणीच्या माध्यमातून विक्रांत वाचवण्यासाठी गोळा केलेला निधी राज्यपाल भवनापर्यंत पोहोचला का, सोमय्यांकडून किती रक्कम जमा करण्यात आली, अशी विचारणा माहिती अधिकार अर्जातून धीरेंद्र उपाध्याय यांनी राजभवनाकडे केली. त्यावर अशी कोणतीही रक्कम किंवा धनादेश सोमय्यांकडून प्राप्त झाला नसल्याची माहिती राजभवनाकडून देण्यात आली. त्यामुळे सोमय्यांनी विक्रांतसाठी गोळा केलेले पैसे गेले कुठे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
६० कोटींचा लिलाव आणि संग्रहालय
भारतीय नौदलातून निवृत्त करण्यात आलेली विमानवाहू युद्धनौका ‘आयएनएस विक्रांत’चा ६० कोटी रुपयांना लिलाव करण्यात आला
‘आयएनएस विक्रांत’ या युद्धनौकेने १९७१ सालच्या भारत-पाकिस्तान युद्धामध्ये मोलाची भूमिका बजावली होती
१९६१ मध्ये नौदलात दाखल झालेल्या ‘आयएनएस विक्रांत’ची देखभाल करण्यास महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वीच असमर्थता दर्शवली होती
‘आयएनएस विक्रांत’चा लिलाव न करता या युद्धनौकेचे संग्रहालयात रुपांतर करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली होती
लिलाव प्रक्रियेत आयबी कमर्शियल प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने ६० कोटींच्या मोबदल्यात ‘आयएनएस विक्रांत’ खरेदी केली
लवकरच माजी सैनिक पोलीस तक्रार दाखल करणार
विक्रांत युद्धनौकेला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. युद्धकाळात तिनं महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे तिचं रुपांतर भंगारात होऊ नये अशी भूमिका सोमय्यांनी घेतली होती. विक्रांत वाचवण्यासाठी त्यांनी निधीही उभारला. मात्र हा निधी राजभवनापर्यंत पोहोचलाच नसल्याची माहिती आरटीआयमधून समोर आली आहे. या प्रकरणी काही माजी सैनिक लवकरच पोलीस तक्रार दाखल करणार आहेत.
