नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) राज्यातील सत्तासंघर्षावर आठ महिन्यानंतरही सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आलेला नाही. आता या प्रकरणावर येत्या मंगळवारी म्हणजे 21 फेब्रुवारी रोजी ही सुनावणी होणार आहे. विशेष म्हणजे मंगळवारी या प्रकरणावर नव्याने सुनावणी करण्यात येणार आहे. तसेच हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या बेंचकडे द्यायचं की नाही? यावरही मंगळवारी निर्णय येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र, हे प्रकरण लार्जर बेंचकडे द्यायचं की नाही याबाबत न्यायाधीशांचं एकमत होतं की नाही?, यावर पुढील निर्णय अवलंबून असणार आहे. (Maharashtra Political Crisis)
सर्वोच्च न्यायालयात 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सत्तासंघर्षावर गेले 3 दिवस सुनावणी झाली. प्रथमच असा पेचप्रसंग असल्याने हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची मागणी ठाकरे गटाने केली होती. आज याबाबतचा निर्णय येण्याची शक्यता होती. मात्र, आज न्यायमूर्तींनी काही मुद्द्यांवर अधिक युक्तिवादाची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. आता 21 फेब्रुवारीला सकाळी 10.30 वाजता पुन्हा 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे. यावेळी नबाम रेबिया प्रकरणाव्यतिरिक्त विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, 16 आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण, पक्षांतर बंदी कायदा, राज्यघटनेतील 10 व्या परिशिष्टाची व्याप्ती मुद्द्यांवर पुन्हा युक्तिवाद करण्यात येणार आहे. ( Maharashtra Political News)
अरुणाचल प्रदेशच्या ऐतिहासिक नबाम रेबिया संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या आधारावर महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या याचिकांचा निकाल द्यायचा काय? या मुद्द्यावर आता न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. त्यानंतर आज सर्वोच्च न्यायलायने हा निर्णय दिला. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचं प्रकरण 5 नाही तर 7 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात यावं, अशी मागणी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal) यांनी सुप्रीम कोर्टात केली होती. यावर निकाल येणार आहे. गेले तीन दिवस 5 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर ठाकरे आणि शिंदे गटाच्या वकिलांकडून युक्तीवाद करण्यात आला. यावेळी नबाम रेबिया खटल्याचा (Nabam Rebia Verdict) संदर्भावर युक्तीवाद झाला. सत्तासंघर्षाची पुढील सुनावणी 21 फेब्रुवारीला होणार आहे. यावेळी 7 बेंचच्या जजेसकडे प्रकरण जाणार का, याचा फैसला मंगळवारी देण्यात येणार आहे. (Supreme Court on Maharashtra Political Crisis)
