नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) भारतामध्ये वेगवेगळ्या जाती-धर्माचे लोक एकत्र राहत असल्यामुळे इथे समान नागरी कायदा असण्याची गरज अनेकदा व्यक्त करण्यात आली आहे. मात्र, आता पुन्हा हा विषयावरून चर्चा होण्याची शक्यता आहे. कारण घटस्फोटासंदर्भातील एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी दिल्ली उच्च न्यायालायने देशाला आता समान नागरी संहितेची गरज असून, ती लागू करण्याची हीच योग्य वेळ असल्याचे नमूद केले आहे.
न्या. प्रतिभा एम सिंह यांच्यासमोर एक घटस्फोटाची याचिका सुनावणीसाठी आली होती. या याचिकेवरील सुनावणी करताना, आपला देश आता धर्म, जात-पात, समाज-समूदाय यांपासून वर उठलेला आहे. आधुनिक भारतात धर्म, जातीच्या मर्यादा गळून पडत चालल्या आहेत. जलदगतीने होणाऱ्या या बदलांमुळे आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाहांचे प्रमाण वाढत चालले आहे. यामुळे आता देशाला खऱ्या अर्थाने समान नागरी संहितेची गरज आहे, असे न्या. प्रतिभा सिंह यांनी नमूद केले.
एका जोडप्याच्या घटस्फोटाचे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयात गेले आहे. पतीला हिंदू विवाह कायद्याप्रमाणे घटस्फोट हवा होता. मात्र, पत्नीचे म्हणणे होते की, ती मीणा जनजातीतून येते. त्यामुळे त्यांना हिंदू विवाह कायदा लागू होत नाही. त्यामुळे पतीने कौटुंबिक न्यायालयात दाखल केलेला घटस्फोटाचा अर्ज बाद करण्यात यावा. यानंतर पतीने पत्नीच्या अर्जाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ही याचिका दाखल करून घेत दिल्ली उच्च न्यायालयाने देशात समान नागरी संहितेची गरज असल्याचे स्पष्ट केले.
दरम्यान, अशा प्रकरणांचा न्यायालयांनी अनेकदा सामना केल्याचं दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंह यांनी नमूद केलं. १९५५ सालचा हिंदू विवाह कायदा मीना समूहातील व्यक्तींना लागू होतो का? यासंदर्भातल्या एका प्रकरणाची सुनावणी सुरू असताना न्यायालयानं समान नागरी कायद्याविषयी आपली भूमिका मांडली आहे. “आधुनिक भारत हा हळूहळू एकरूप होऊ लागला आहे. धर्म, जात असे पारंपरिक अडथळे कमी होऊ लागले आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशात सर्वांसाठी समान कायदा असणं गरजेचं आहे. देशाला समान नागरी कायद्याची गरज आहे. केंद्रानं यासंदर्भात आवश्यक ती पावलं उचलावीत. वैयक्तिक समूहाचे किंवा धर्माचे कायदे असल्यामुळे त्यांच्यात न्यायदान करताना अनेकदा अडचण निर्माण होते. वेगवेगे समूह, जाती आणि धर्मांचे लोक वैवाहिक बंधनात असतात. मात्र, त्यानंतरच्या वादांमध्ये कायद्याचा प्रश्न निर्माण होतो”, असं न्यायमूर्ती प्रतिभा सिंह म्हणाल्या आहेत.
आधुनिक काळातील युवा पीढीला अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. यामुळे देशाला समान नागरी कायदा वा संहितेची गरज आहे. भारतीय घटनेच्या अनुच्छेद ४४ मध्ये समान नागरी संहितेची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती, ती आता प्रत्यक्षात येण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाबाबत केंद्रीय कायदा मंत्रालयाला माहिती देण्यात यावी. जेणेकरून केंद्रीय कायदा मंत्रालय याबाबत विचार करू शकेल, असे न्यायालयाने यावेळी नमूद केल्याचे सांगितले जात आहे.
