जळगाव (प्रतिनिधी) प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (PMFME) सन २०२०-२१ ते २०२४-२५ या पाच वर्षाच्या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. या योजनेतंर्गत वैयक्तिक सुक्ष्म अन्न प्रक्रीया उद्योगांना एकुण प्रकल्प किंमतीच्या ३५ टक्के व कमाल १० लाख रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.
जळगाव जिल्ह्यासाठी केळी पिकावर नविन प्रक्रिया करुन उत्पादन घेणे किंवा सध्या कार्यरत असलेल्या कृषि अन्न प्रक्रिया प्रकल्पाच्या विस्तारासाठी प्रकल्प पात्र असतील. वैयक्तिक लाभार्थ्याचा जळगाव जिल्ह्यासाठी भौतिक लक्षांक एकूण २४३ प्राप्त आहेत. त्यात सर्वसाधारण २१४, अनुसुचित जाती २०, अनुसूचित जमाती ८ अशाप्रकारे लक्षांक देण्यात आला आहे.
या योजनेतंर्गत लाभ घेण्यासाठी केंद्र शासनाने विकसित केलेल्या पोर्टलवर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी http://pmfme.mofpi.gov.in या वेबसाईटचा वापर करावा. तसेच या योजनेतंर्गत स्वयंसहाय्यता गट/शेतकरी उत्पादन कंपनी/सहकारी उद्योजक संघ यासाठी जळगाव जिल्ह्यासाठी भौतिक लक्षांक एकूण १० प्राप्त आहेत. त्यात स्वंयसहाय्यता गट ९ व शेतकरी उत्पादन कंपनी/सहकारी उदयोजक संघ १ अशाप्रकारे लक्षांक देण्यात आला आहे. या योजनेतंर्गत लाभ घेण्यासाठी ऑफलाईन पध्दतीने अर्ज करावा.
या योजनेतंर्गत शेतकरी उत्पादक संघ/शेतकरी उत्पादक कंपनी/संस्था/स्वयंसहाय्यता गट आणि सहकारी उत्पादक किंवा विशेष उद्देश वाहन (S.P.V) यांना ब्रँडींग व मार्केटींग या घटकातंर्गत कच्चामालाची खरेदी ते विक्रीपर्यंत टप्याटप्पयाने हाती घ्यावयाच्या उपक्रमाचा तपशील, महत्वाचा नियंत्रणाच्या बाबी, गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पादनाच्या जाहिरात व प्रचार संबंधित राबवयाचे उपक्रम, सहभागी होणाऱ्या उत्पादकांची संख्या व आर्थिक उलाढाल वाढविण्याचा तपशील असणे अपेक्षीत आहे. प्रस्ताव सादर करण्यासाठी सदर घटकाच्या खर्चाच्या ५० टक्के अनुदान देय राहील त्यात अंदाजे रक्कम ५० लाख रुपयांपर्यंतचा प्रस्ताव अपेक्षीत आहे.
या योजनेतंर्गत सामाईक पायाभुत सुविधा या घटकातंर्गत शेतकरी उत्पादन कंपनी/शेतकरी उत्पादन संघ/सहकारी उद्योजक संघ/सहकारी उत्पादक संस्था/शासन यंत्रणा/खाजगी उद्योग यासाठी इत्यादी घटकांना लाभ देण्यासाठी सामाईक पायाभूत सुविधा जसे- शेती उत्पादनाचे वर्गीकरण, ग्रेडींग, कोठार आणि कोल्डस्टोरज, केळी पिकाच्या प्रक्रियेसाठी सामान्य प्रक्रिया सुविधा इत्यादीसाठी या घटकातंर्गत प्रस्ताव सादर करावयाचे आहे. या घटकाच्या कर्जाशी निगडीत 35 टक्के अनुदान देय राहील. अधिक माहितीसाठी प्रशांत पाटील-९४०४०४८९१२, अजय पाटील-८२७५०५४३९३, सागर धनाड-९४२२२८२९८२, सचिन धुमाळ-९४०४४००५५५, गोसावी- ९८८१८०८६९८, बोरसे-९९६००५०१०१, स्वाती राठोड-७७१८८१२७१८, नवनाथ पवार-८८५५८११०६११ यांचेशी संपर्क साधवा. असे अभिजीत राऊत, अध्यक्ष जिल्हास्तरीय समिती तथा जिल्हाधिकारी, जळगाव यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.
