धरणगाव (प्रतिनिधी) पत्रकार कल्पेश महाजन यांनी निर्भीडपणे प्रकाशित केलेल्या बातमीवरून भेदरलेल्या धरणगाव तहसीलदार यांनी अब्रूनुकसानीची नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसचा धरणगावातील पत्रकार संघटना आणि सर्वपक्षीय नेत्यांनी निषेध नोंदवला आहे.
पत्रकारांच्या व्यक्ती स्वातंत्राच्या अधिकारावर हा मोठा हल्ला आहे. खरं म्हणजे अशा प्रकारे नोटीस देणे चुकीचे आहे. याबाबत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील आणि मंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे रीतसर तक्रार करून कारवाई मागणी करणार आहोत.
– संजय महाजन (ओबीसी आघाडी जिल्हाध्यक्ष, भाजप)
पत्रकार हा लोकशाहीचा चौथा खांब असतो. त्याच्यावर अशा पद्धतीने कुणी दडपण आणत असेल. तर हे सहन करण्यासारखे नाहीए. तहसीलदार यांनी दिलेल्या नोटीसचा मी जाहीर निषेध करतो. आम्ही शिंदे गटाचे पदाधिकारी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांची भेट घेऊन तहसीलदार यांना निलंबित करण्याची मागणी करणार आहोत.
– पी.एम.पाटील सर (माजी नगराध्यक्ष, शिंदे गट उपजिल्हा प्रमुख तथा प्रवक्ता)
पत्रकार नोटीस देणे म्हणजे लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर घाला घालण्यासारखे आहे. अशा पद्धतीने नोटीस देणे म्हणजे प्रामाणिक पत्रकारितेला धमकावण्यासारखे आहे. मुळात कायद्यानुसार अशी नोटीसच देताच येत नाही. धरणगावचा माजी प्रथम नागरिक म्हणून मी माझ्या गावातील प्रामाणिक पत्रकारांच्या पाठीशी आहे. तहसीलदार यांनी नोटीस मागे न घेतल्यास शिवसेना स्टाईल आंदोलन करण्यात येईल.
-निलेश चौधरी (माजी लोकनियुक्त नगराध्यक्ष तथा युवासेना जिल्हाप्रमुख, शिवसेना)
अशा पद्धतीने नोटीस बजावणे ही गंभीर बाब आहे. बातमी संदर्भात काही खुलासा असल्यास तो संबंधिताकडे पाठवायला पाहिजे होता. मुळात बातमी तक्रारदारच्या आरोपांवर आधारित आहे. त्यामुळे नोटीस बेकायदा आहे. याचा आम्ही जिल्हा पत्रकार संघटनेच्या वतीने जाहीर निषेध करतो.
-रवी महाजन (शहरध्यक्ष, धरणगाव तालुका पत्रकार संघ)
मुळात लोकसेवकाला अश्या प्रकारे नोटीस देण्याचे अधिकारच नाहीत. पत्रकार हा समाजासाठी काम करतो. आणि त्याला नोटीस देणे म्हणजे लोकशाहीच्या चौथ्या स्तंभावर घाला घालण्यासारखे आहे. तहसीलदार यांनी ‘उलटा चोर कोतवाल को डाटे’ अशी परिस्थिती केली आहे. यासंदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ पूर्णपणे पत्रकारांच्या बाजूने लढा देईल.
– जितेंद्र महाजन, (पत्रकार तथा उत्तर महाराष्ट्र संघटक, माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ)
मानवी हक्कांसाठी लढणारे पत्रकार असो, वा माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांवर प्रशासकीय अधिकारी गर्भित धमकी दिली जात आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते आपल्या अधिकारांचा वापर करत सरकारकडून माहिती मिळवण्याचा हा सामान्य माणसाकडे असणारा शेवटचा पर्याय असतो. आणि सदर बातमी पत्रकार आपल्या प्रसार माध्यमांमध्ये प्रसारीत करतात. आणि यावर प्रशासकीय अधिकारी संबंधित पत्रकारांना नोटीस बजावण्यात येत असेल तर हे लोकशाहीसाठी घातक ठरू शकतं. ” जर सामान्य माहिती अधिकार कार्यकर्ते अथवा पत्रकाराला प्रशासनाकडून भ्रष्टाचार किंवा मानवी हक्काच्या उल्लंघनाविषयीची माहिती हवी असेल तर तो माहिती आयोगाकडे जातो. ” पण या प्रशासनत बसलेले अधिकारी कमकुवत झाले तर लोकांना योग्य माहिती देण्याची प्रक्रियाच दुर्बल होईल. सदरील बातमी पत्रकाराने प्रकाशित केली आणि झाकून असलेले कृत्य उघडकिस आल्याने नाचक्की झाली या व्देषपोटी बदनामी झाली म्हणून नोटीसद्वारे पत्रकाराला गर्भित धमकी वजा इशारा दिला जात असेल तर भविष्यात आम्ही उग्र आंदोलन तीव्र स्वरूपात छेडले जाईल. (या संदर्भातले आवश्यक पुरावे माझ्याकडे आहेत.)
-राजेंद्र वाघ (तालुकाध्यक्ष, धरणगाव अधिकृत पत्रकार संघटना)
माळी समाजाच्या निर्भीड पत्रकाराला नोटीस देण्याचा प्रकार मुळीच सहन केला जाणार नाही. धरणगावातील सर्व पक्षीय नेत्यांप्रमाणे या घटनेचा आम्ही देखील तीव्र निषेध करतो. याबाबत लवकरच सामाजिक स्थरावर याबाबत मिटिंग घेऊन पुढील दिशा ठरवू.
-दिनेश महाजन (तालुकाध्यक्ष, अखिल भारतीय श्री. संत माळी युवक संघ, महाराष्ट्र)
पत्रकार हा समाजाचा आरसा असतो. त्याच्यावर अशा पद्धतीने आकस ठेवणे चुकीचे आहे. तहसीलदार यांचे बातमी बद्दल काही आक्षेप असेल तर त्यांनी आपले म्हणणे सांगितले पाहिजे होते. पण अशा पद्धतीने नोटीस देणे अत्यंत चुकीचे आहे. याचा आम्ही राष्ट्रवादीकडून निषेध करतो.
-हाजी इब्राहीम (माजी नगरसेवक, राष्ट्रवादी)
पत्रकाराने खरी बातमी प्रकाशित केली म्हणून नोटीस बजावणे हा गंभीर विषय आहे. या विषयाकडे गावातील लोकप्रतिनिधींनी गांभीर्याने बघितले पाहिजे. शिवसेनेकडून मी या घटनेचा तीव्र निषेध करतो. याबाबत लवकरच आंदोलन छेडण्यात येईल.
-योगेश वाघ (माजी उपजिल्हाप्रमुख युवासेना, शिवसेना)
