बेनामी ठेवी ते घोटाळ्यातील घोटाळा, जाणून घ्या…बीएचआरची संपूर्ण कहाणी !

जळगाव (प्रतिनिधी) भाईचद हिराचंद रायसोनी मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह पतसंस्थेच्या पुण्यातील घोले रोड शाखेने बेनामी खात्यांद्वारे १६०७ कोटींचे बेहिशेबी व्यवहार केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर अवघ्या पाच दिवसांतच ठेवीदारांनी २०० कोटी रुपये विविध शाखांतून काढले होते. २०१४ मध्ये बीएचआरला लागलेले ग्रहण आजही कायम आहे. अगदी स्विस बँकेप्रमाणे बीएचआरमध्ये देखील कोंट्यावधीच्या बेनामी ठेवी ठेवलेल्या होत्या. त्यामुळे तेव्हापासून देशभरात बीएचआर घोटाळा चांगला गाजत आहे. त्यामुळे जाणून घ्या, या..बेनामी ठेवी ते घोटाळ्यातील घोटाळयासह बीएचआरची संपूर्ण कहाणी !

देशभरात विस्तारले जाळे

बीएचआर म्हणजेच भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टी स्टेट को-ऑपरेटीव्ह पतसंस्थेच्या शाखा देशभरातील ९ राज्यात होत्या. साधारण एक हजार कोटींहून अधिकच्या ठेवी या पतसंस्थेत ९५ हजार ठेवीदारांनी ठेवल्या होत्या. बीएचआरला सुरुवातीला जिल्हाअंतर्गत नंतर मल्टिस्टेटचा दर्जा मिळाला. महाराष्ट्रासह इतर राज्यातही पतसंस्थेच्या जवळजवळ २६४ शाखा उघडल्या. त्यामुळे बीएचआर आता राज्यसरकारच्या नियंत्रणात न राहता केंद्र सरकार म्हणजेच भारतीय रिझर्व बँकच्या नियंत्रण कक्षेत पोहचली होती. मात्र आरबीआयच्या कोणत्याच नियमांचे पालन बीएचआरमध्ये होत नव्हते. त्यामुळे कालांतराने सरकारी ऑडीटमध्ये एकाहूनएक भयंकर चुका समोर आल्या होत्या.

असा उघडकीस आला घोटाळा

बीएचआरच्या एकूण २५२ शाखा होत्या, त्यापैकी २३३ शाखा महाराष्ट्रात तर राजस्थानमध्ये १५, मध्य प्रदेशात तीन व गुजरातमध्ये एक शाखा होती. बीएचआर पतसंस्था २००७-०८ मध्ये पहिल्यांदा अडचणीत आली होती. परंतू ठेवीदारांचा विश्वास पुन्हा संपादन केल्यानंतर पतसंस्था नव्या जोमाने सुरू झाली. परंतू २०१३-१४ मध्ये पुणे येथील घोले रोड शाखेत बेनामी ठेवीचे प्रकरण उघडकीस आले. त्यानंतर बीएचआर अवसायानात गेली. पुण्यातील बेहिशेबी व्यवहार उघडकीस आल्यानंतर २०१४ मध्ये पाच दिवसांतच ठेवीदारांनी २०० कोटी रुपये विविध शाखांतून काढले होते. त्यानंतर बीएचआर प्रशासनाने ३ व ४ जून रोजी आपल्या २५२ शाखा बंद ठेवून त्या पुन्हा ५ जून रोजी सुरू केल्या. मात्र, पाच दिवस उलटत नाही तोच १० जूनपासून जळगावच्या एमआयडीसीमधील मुख्य कार्यालयाबरोबर शहरातील आठ शाखा बंद ठेवण्यात आल्या. त्यानंतर राज्यातील २३३ पैकी अनेक शाखाही बंद झाल्या. त्यामुळे या पतसंस्थेत गुंतवणूक करणाऱ्या ठेवीदारांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली होती.

स्वीस बँके प्रमाणे बीएचआरमध्येही काळा पैसा

देशात काळाबाजार करणारे किंवा उद्योजक, राजकारणी आपला काळा पैसा स्वीस बँकेतच ठेवतो. हा आजपर्यंतचा लोकांचा समज होता. मात्र बीएचआरच्या बचतखात्यांमध्ये चक्क कोट्यवधींच्या बेनामी ठेवी पुण्याच्या शाखेत ठेवल्या गेल्या होत्या. त्यात सलमान, आमीर ऋत्विक. डॉट सारख्या नावांनी लाखोंच्या ठेवी ठेवल्या असल्याचे सरकारी ऑडिटमध्ये आढळून आले होते. कायद्याप्रमाणे बचतखाते उघडतांना प्रत्येक खातेदारचे केवायसी करणे बंधनकारक असतांना बीएचआरच्या संचालक मंडळाने या नियमाला केराची टोपली दाखवली होती. मुळात सहकारी बँक असो किंवा खाजगी बँक खातेदाराचे पूर्ण नाव असल्याशिवाय कोणताही व्यवहार अथवा ठेवी किंवा कर्ज व्यवहार केला जात नाही. मात्र, बीएचआरमध्ये या सगळ्या गोष्टी बिनधास्त सुरु होत्या. थोडक्यात बीएचआरमध्ये अनेकांनी आपला कोट्यवधींचा काळा पैसा ठेवला होता. हा सर्व गैरव्यवहार उघडकीस आल्यानंतर भाईचंद हिराचंद रायसोनी पतसंस्थेचे अध्यक्ष प्रमोद रायसोनी आणि संचाकल मंडळाला जेलमध्ये जावं लागले होते.

सर्व शाखा बंद आणि ठेवीदार धास्तावले

‘बीएचआर’च्या पुण्यातील घोले रोड शाखेने बेनामी खात्यांद्वारे १६०७ कोटींचे बेहिशेबी व्यवहार केल्याचे उघडकीस आल्यानंतर पाच दिवसांतच ठेवीदारांनी २०० कोटी रुपये विविध शाखांतून काढले होते. त्यानंतर बीएचआर प्रशासनाने ३ व ४ जून रोजी राज्यातील २५२ शाखा बंद ठेवून त्या पुन्हा ५ जून रोजी सुरू केल्या. मात्र, पाच दिवस उलटत नाही तोच जळगावच्या एमआयडीसीमधील मुख्य कार्यालयाबरोबर शहरातील आठ शाखा बंद ठेवल्याने ठेवीदारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.

पतसंस्थेतर्फे ठेवीदारांना विविध आवाहने करूनदेखील पैसे काढण्यासाठी धास्तावलेल्या ठेवीदारांचा तगादा सुरूच असल्यामुळे पतसंस्थेने अचानक पतसंस्थेच्या सर्व शाखा बंद केल्या होत्या. बंद शाखांबाहेर पतसंस्था कधी उघडणार, याबाबत कोणतीही नोटीस लावण्यात आलेली नसल्याने ठेवीदारांमध्ये घबराट निर्माण झाली होती. त्यामुळे घाबरलेले ठेवीदार सरळ पतसंस्थेच्या मुख्य कार्यालयात चौकशी करण्यासाठी जात होते. मात्र, मुख्य कार्यालयात कर्मचारी नसल्यामुळे गेटवर असलेला सुरक्षा रक्षक ठेवीदारांना आत सोडत नव्हते. त्यामुळे सुरक्षा रक्षक आणि ठेवीदार यांच्यात चांगलीच बाचाबाची व्हायला सुरुवात झाली होती.

मुख्य कार्यालयात ठेवीदारांच्या धडका

बीएचआरच्या मुख्य कार्यालयातील फोन नंबरही बंद करून ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे ठेवीदारांचा उद्रेक वाढत गेला. जळगाव जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच तालुक्यांतील ठेवीदार त्यांच्या तालुक्याच्या ठिकाणच्या शाखा बंद असल्याने मुख्य कार्यालयात धडाका मारत होत्या. जळगाव जिल्ह्यासह नाशिक जिल्ह्यातील निफाड, मनमाड व नाशिकमधील काही ठेवीदारही जळगावात येत होते. परंतू पतसंस्थेच्या मुख्य कार्यालयात कोणीही न भेटल्याने शेवटी त्यांना रिकाम्या हाताने परतावे लागत होते. सिल्लोड आणि औरंगाबाद येथील शाखेतील कर्मचारी आणि ठेवीदार देखील रोज संस्थेच्या मुख्य कार्यालयात धडका देत होते. राज्यातील इतर शहरांतील शाखांत ठेवीदार पैसे परत मिळावे यासाठी चकरा मारत होते. मात्र, पैसे नसल्याचे कारण सांगून त्यांना परत पाठवले जात होते. तर काही ठिकाणी मुदतठेवी मोडून ठेवीदारांच्या संमतीने हे पैसे सेव्हिंग खात्यात जमा करण्यात येत होते. मात्र, या खात्यातून पैसे केव्हा मिळेल याचे उत्तर कुणाकडेही नव्हते. भविष्यात मुदतठेवीच्या व्याजाचा बोजा नको म्हणून ही चलाखी करण्यात आल्याचे कालांतराने स्पष्ट झाले होते.

तगादा थांबविण्यासाठी सर्व शाखा बंद आणि ठेवीदारांमध्ये उडाला गोंधळ

बेहिशेबी व्यवहाराचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर पतसंस्थेने ठेवी परत करण्यासाठी २०० कोटी रुपयांचा राखीव निधी अगोदच वापरल्यामुळे पुढील ठेवी देण्यासाठी पैसे नसल्यामुळे प्रशासनही गोंधळात पडले होते. तंसंस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रमोदकुमार रायसोनी यांनी मोठमोठ्या जाहिराती वृत्तपत्रात देऊन तुमच्या पैन् पैची जपणूक करण्यास आम्ही बांधील आहोत, असे सांगत काही दिवस शाखा दिमाखाने उघडल्या होत्या. अगदी ठेवीदारांची बैठक घेऊन त्यांना पैसे देण्याचे वचनही दिले होते. पण पाच दिवसांनंतर मुख्य कार्यक्षेत्र असलेल्या जळगावमध्येच कार्यालय व शाखा बंद ठेवल्यामुळे अखेर पोलखोल झालीच. दुसरीकडे ठेवीदारांचा तगादा थांबविण्यासाठी सर्व शाखा बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. राज्यातील अनेक शाखा बेकायदेशीपणे बंद ठेवल्यामुळे ठेवीदार हवालदिल झाले होते. आपल्या ठेवी परत मिळाव्यात, यासाठी राज्यभरातील ठेवीदार जळगावच्या मुख्यालयात चकरा मारायला लागले होते. परंतू त्यांना कोणताही प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्याचप्रमाणे या पतसंस्थेविरुद्ध सरकारतर्फे कोणतीही ठोस कारवाई किंवा वस्तुस्थिती मांडली जात नसल्यामुळे ठेवीदारांचा गोंधळ उडाला होता.

रायसोनी ॲन्ड संचालकांविरुद्ध गुन्हे

बीएचआर मल्टिस्टेट को-ऑपरेटिव्ह पतसंस्थेत झालेल्या अपहार, फसवणूक व गैरव्यवहार प्रकरणात शिवराम चौधरी (वय ७५, रा. शिव कॉलनी) यांच्या फिर्यादीवरून रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तत्कालीन तपासाधिकारी (स्व.) अशोक सादरे यांनी संस्थेचे संस्थापक प्रमोद भाईचंद रायसोनी (वय ५५, रा. बळिराम पेठ, जळगाव), दिलीप कांतिलाल चोरडिया (५१), सूरजमल भबुतमल जैन (५०), दादा रामचंद्र पाटील (६६), भागवत संपत माळी (६३), राजाराम काशीनाथ कोळी (४७), भगवान हिरामण वाघ (६०), यशवंत ओंकार जिरी (६०), शेख रमजान शेख अब्दुल नबी मन्यार (५५), सुकलाल शहादू माळी (४५), ललीताबाई ऊर्फ लता राजू सोनवणे (३९, सर्व रा. तळेगाव, ता. जामनेर), मोतीलाल ओंकार जीरी (५०, रा. शेळगाव, ता. जामनेर), डॉ. हितेंद्र यशवंत महाजन (५२, रा. बेंडाळेनगर, प्रेमनगर, जळगाव) व इंद्रकुमार आत्माराम ललवाणी (४०, रा. महाबळ, जळगाव) यांना २ फेब्रुवारी २०१५ ला अटक केली होती.

पहिल्या घोटाळ्यात सात गुन्हे

पुण्यात पतसंस्थेच्या चेअरमनसह संचालकांविरूध्द चार गुन्हे दाखल आहेत, तर अमरावती जिल्ह्यातील अंजनगाव सुरजी येथे एक गुन्हा दाखल आहे. जळगाव शहर पोलिस ठाण्यात २०१० साली एक गुन्हा होता. तर २०१५ मध्ये कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीचे पैसे न भरल्याच्या प्रकरणात एमआयडीसी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

मनसेचे जमील देशपांडे यांची जनहित याचिका

राज्यातील ठेवीदारांचा डाटा जमा करून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने राज्य सरकारला पार्टी करत २०१३ मध्ये उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. यात राज्यातील १६ लाख ठेवीदारांच्या १२ हजार कोटींच्या ठेवी मिळाव्या, अशी याचिका दाखल करण्यात आली होती. यासाठी मुंबई येथील ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर यांनी ही केस लढवली. मनसेचे याचिककर्ते जमील देशपांडे यांनी यासाठी लढा दिला. गेली अनेक वर्ष हा न्यायालयीन लढा चालू होता. ऑगस्ट २०१९ ठेवीदारांच्या बाजून कोर्टाने निकाल दिला, की ठेवीदारांच्या अडकलेल्या ठेवी देण्याबाबत दर तीन ते सहा महिन्यांनी प्रत्येक जिल्हाच्या पातळीवर अहवाल तयार करून राज्य सरकारला द्यावा आणि सरकारने ठेवीदारांचे द्यावेत.

एका घोटाळयानंतरही बीएचआरमध्ये पुन्हा नवा घोटाळा

बीएचआरमध्ये अनियमितता तसेच ठेवीदारांचे पैसे मिळत नसल्याने सरकारने पतसंस्था अवसायनात काढण्यात आली आणि प्रशासक नेमला गेला. त्यानंतर एका राजकीय नेत्याच्या मर्जीतील जितेंद्र कंडारेला अवसायक म्हणून नेमले गेले. मात्र याच सरकारी अवसायकाने सर्वांना हाताशी धरून बीएचआरमध्ये दुसरा घोटाळा केला. वास्तविक अवसायकाने कोट्यवधींचे नियमबाह्य कर्जवाटप केलेल्या कर्जदारांकडून पैसे वसुल करून ठेवीदारांचे पैसे देणे बंधनकारक असतांना अवसायक कांडारे यांनी सर्व उलट केले होते.

पतसंस्था अवसायनात काढल्यानंतर केंद्र सरकारने राज्यसरकारच्या शिफारशीनुसार नेमलेल्या जितेंद्र कंडारे यांचे पतसंस्थेतील नियमबाह्य वाटलेले कर्ज वसूल करणे तसेच कर्जदारांची मालमत्ता विकून ठेवीदारांना त्यांचे पैसे देणे हे कर्तव्य होते. मात्र अवसायक कंडारे यांनी चार्टर्ड अकाऊंटन्ट आणि दलाल यांना हाताशी धरून ठेवीदारांच्या ठेवी ३० टक्क्यांनी परत करण्याचा सपाटा लावला. विशेष म्हणजे याला राजकीय पाठबळ होते म्हणूनच कोणावरही कारवाई होत नव्हती. हे आता उघड सत्य आहे. कोट्यवधींचे नियमबाह्य कर्ज घेणाऱ्या कर्जदारांकडून त्यांची मालमत्ता जप्त करण्यात आली. त्यांच्या जमिनीचा व्यवहार कवडीमोल भावात करण्यात आला आणि तीच जमीन पुन्हा कवडीमोल किमतीला विकण्याचे प्रकारही उघडकीस आले. यात जळगावमधील एका माजी मंत्र्यांच्या जवळचा असलेला उद्योजक सुनील झंवर याने सर्वाधिक व्यवहार केले होते. बीएचआरचे काम झंवरच्या कार्यालातूनच चालत होते. झंवरच्याच ऑफिसमधून अवसायक जितेंद्र कांडारे तसंच सुनील झंवर यांनी अनेक मालमत्ता कवडीमोल भावात घेतल्या. तसेच याच कार्यालयातून पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाला शेकडो ठेवीदारांच्या ठेवींच्या पावत्याही सापडल्या होत्या.

दुसऱ्या घोटाळ्यात रंजना घोरपडे यांची फिर्याद

रंजना घोरपडे यांच्या तक्रारीवरून डेक्कन (पुणे शहर) पोलिस ठाण्यात २४ नोव्हेंबर २०२० ला गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्यात पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या भाग्यश्री नवटके आणि त्यांच्या तपासपथकाने जळगाव शहरात ठाण मांडत सुजित बाविस्कर ऊर्फ वाणी, धरम सांखला, महावीर जैन, विवेक ठाकरे, कमलाकर कोळी अशा पाच संशयितांना अटक केली होती. त्यानंतर सुरज झंवर, जितेंद्र कंडारे अशी अटकेतील आरोपींच्या संख्या १८ वर पोहचली आहे. तर अवसायक जितेंद्र कंडारे, सुनील झवर या फरारी संशयितांसह सुजित बाविस्कर ऊर्फ वाणी, धरम सांखला, महावीर जैन, विवेक ठाकरे यांनी संस्था अवसायनात गेल्याची अफवा पसरवत संस्थेच्या ठेवीदार, गुंतवणूकदारांना त्यांच्या रकमा परत देण्याचे आमिष दाखवत गर्दी गोळा केली. ठेवीदारांकडून ठेवींच्या मूळ पावत्या गोळा करून घेत त्याच्या बदल्यात ठेवीदारांना ठेवींचा पूर्ण मोबदला न देता, बेकादेशीरपणे कर्जधारकांची कर्जे निरंक करण्यासाठी वापरल्याचे तपासात निष्पन्न झाले होते.

दोन हजार चारशे पानांचे दोषारोपपत्र

पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या भाग्यश्री नवटके आणि त्यांच्या तपासपथकाने तपास पूर्ण करत फेब्रुवारी २०२१ मध्ये आरोपींविरुद्ध पुणे विशेष न्यायालयात दोन हजार ४०० पानांचे दोषारोपपत्र दाखल होते. त्यात नमूद केल्याप्रमाणे रंजना घोरपडे व त्यांच्या बहिणीने गुंतविलेल्या १६ लाख ९० हजार १४२ रुपयांचा, तसेच पतसंस्थेच्या घोले रोड, पुणे, पिंळेगुरव, आंबेगाव, निगडी व जामनेर येथील मालमत्ता कमी किमतीत विकून त्यामध्ये ४८ कोटी ५६ लाख २५ हजार ८२० रुपयांचा अपहार, तसेच इतर १३ कोटी १७ लाख ७२ हजार २०१ रुपयांचा संशयास्पद व्यवहार असा एकूण ६१ कोटी ९० लाख ८८ हजार १६३ रुपयांचा अपहार करण्यात आल्याचे न्यायालयात सादर दोन हजार ४०० पानांच्या दोषारोपपत्रात नमूद करण्यात आले होते. संस्थापकांच्या गैरव्यवहारानंतर अवसायक नियुक्त झाल्यावर पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेने घोटाळा उघडकीस आणला होता. रंजना घोरपडे यांच्या तक्रारीवरून दाखल गुन्ह्यात तपासातून तब्बल ६१ कोटी ९० लाख ८८ हजार १६३ रुपयांचा अपहार करण्यात आल्याचे न्यायालयात सादर दोन हजार ४०० पानांच्या दोषारोपपत्रात नमूद होते.

११ संशयितांना जामीन मंजूर

बीएचआर घोटाळ्यात १७ जून रोजी पुणे आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने राज्यातील विविध भागात धाडसत्र टाकून तब्बल अकरा संशयित आरोपींना अटक केली होती. या सर्वांच्या जामीन अर्जावर पुणे न्यायालयात काही दिवसांपासून सुनवाई सुरू होती. दरम्यान, सर्व आरोपींनीकडे पावत्या मॅचिंग केल्यानंतर उर्वरित रक्कम न्यायालयात भरण्यास तयार असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यानुसार न्यायालयाने आज सर्व आरोपींना त्यांच्याकडे निघणाऱ्या रकमेची माहिती देत दहा दिवसाच्या आत त्यातील २० टक्के रक्कम जमा करण्याचे निर्देश दिले.

तसेच पुढील २० टक्के रक्कम ऑक्टोबर महिन्यात त्यानंतर ऑक्टोबर महिन्याच्याच अखेरीस संशयितांकडे आणखी किती रक्कम थकबाकी म्हणून दिसत आहे?, त्याचा हिशोब करण्याची जबाबदारी सरकारी पक्ष आणि विद्यमान अवसायकाकडे न्यायालयाने सोपवली आहे. ऑक्टोंबर अखेरीस हिशोब झाल्यानंतर पैसे भरणे बाबत न्यायालयाने त्यावेळी निर्देश देणार आहे. तसेच प्रत्येकी एक लाखाचा वैयक्तिक जातमुचलका भरावा लागणार आहे. तसेच सर्व संशयितांना महिन्याच्या एक आणि पंधरा तारखेला पुणे पोलिसांना हजेरी बंधनकारक करण्यात आलेली आहे. एवढेच नव्हे तर, संशयितांनी ठेवीदारांसोबत कुठलाही संपर्क करावयाचा नाहीये. दरम्यान, यामुळे आता ज्या ठेवीदारांना अवघे ३० टक्के पैसे मिळाले होते. त्यांना आता १०० टक्के रक्कम परत मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान सर्व संशयितांना दहा दिवसाच्या आत पाहिली २० टक्के रक्कम न्यायालयात भरावी लागणार आहे.

विजय वाघमारे (9284058683)