मुंबई (वृत्तसंस्था) कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी आणि आलेल्या आपत्तींना सामोरे जाण्यासाठी व एका संधीचे रूपांतर करण्यासाठी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १२ मे २०२० रोजी देशाला संबोधित केले आणि एक स्वावलंबी भारत मोहीम म्हणजेच आत्मनिर्भर भारत योजना. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (EPFO) ने गेल्या वर्षी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेअंतर्गत नोंदणीची तारीख ३० जून ३०२१ ते ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढवली आहे.
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेचा उद्देश विविध क्षेत्रे/उद्योगांच्या नियोक्त्या (कंपन्या) यांचा आर्थिक भार कमी करणे आणि त्यांना अधिक लोकांना कामावर घेण्यास प्रोत्साहित करणे हे आहे. ही एक सरकारी योजना आहे, जी EPFO च्या माध्यमातून लागू करण्यात आली होती.
फायदा काय आहे ?
या योजनेद्वारे सरकार कंपनीत नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांचा पीएफ भरते. याशिवाय कंपनीने पीएफमध्ये दिलेली रक्कमही सरकार स्वतः भरते. याचा फायदा कर्मचारी आणि कंपनी दोघांनाही होतो. पीएफचे पैसे सरकारकडून दोन वर्षांसाठी मिळतात. म्हणजेच नोकरीत रुजू झाल्यानंतर २४ महिन्यांपर्यंत लाभ मिळतो.
कोण लाभ घेऊ शकतो ?
स्वावलंबी भारत रोजगार योजनेचा लाभ सर्वांनाच मिळत नाही. उलट ज्या कर्मचाऱ्यांचे मासिक पगार १५ हजार रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांनाच त्याचा लाभ दिला जातो. लक्षात ठेवा जर कर्मचार्‍यांचा पगार १५,००० रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर सरकारकडून पीएफ खात्यात जमा होणारे पैसे थांबवले जातील. त्याचबरोबर ज्या कंपनीत कर्मचाऱ्यांची संख्या १००० पेक्षा कमी असेल, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळेल, असा नियम आहे.
लाखोंचा फायदा झाला
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेंतर्गत ४६.८९ लाख लोकांनी लाभ घेतला आहे. महामारीच्या काळात रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देणे हा या योजनेचा उद्देश होता. अलीकडेच, राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात, कामगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली म्हणाले होते की २९ जानेवारी २०२२ पर्यंत १.२६ लाख कंपन्यांच्या माध्यमातून ४६.८९ लाख लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला आहे.
कधी सुरू झाले ?
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना १ ऑक्टोबर २०२० पासून आत्मनिर्भर भारत पॅकेज ३.० चा एक भाग म्हणून सुरू करण्यात आली, सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करण्यासाठी आणि कोविड-१९ साथीच्या काळात होणारी रोजगाराची हानी भरून काढण्यासाठी तसेच कंपन्यांद्वारे नवीन नोकऱ्या निर्माण करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जावे. लाभार्थ्यांच्या नोंदणीसाठी योजनेची अंतिम तारीख ३० जून २०२१ ते ३१ मार्च २०२२ पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
अटल बिमित व्यक्‍ती कल्याण योजना
दुसर्‍या लेखी उत्तरात, मंत्र्यांनी सभागृहाला सांगितले की अटल बिमित व्यक्‍ती कल्याण योजनेंतर्गत ८२,७२४ दावे प्राप्त झाले आणि त्यापैकी ७ फेब्रुवारी २०२२ पर्यंत ६१,३१४ दावे मंजूर झाले. या लाभार्थ्यांना ८१.४६ कोटी रुपये अदा करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. ABVKY अंतर्गत, जे कर्मचारी राज्य विमा महामंडळ (ESIC) द्वारे लागू केले जाते, काही अटींच्या अधीन राहून, नोकरी गमावलेल्या विमाधारक कामगारांना बेरोजगारीचे फायदे दिले जातात.
या अंतर्गत, बेरोजगारी लाभ सरासरी दैनंदिन कमाईच्या २५ टक्क्यांवरून ५० टक्के करण्यात आले आहेत, जे ९० दिवसांसाठी देय आहे. ही योजना १ जुलै २०१८ रोजी लागू झाली आणि १ जुलै २०२० ते ३० जून २०२१ आणि पुन्हा १ जुलै २०२१ ते ३० जून २०२२ पर्यंत दोनदा वाढवण्यात आली.
