जळगाव (प्रतिनिधी) सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोगाने राजकीय प्रचार जाहिरातींबाबत नियमावली ठरवून दिली आहे. यानुसार उमेदवारांनी जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणिकरण आणि संनियंत्रण समितीकडून (एमसीएमसी) दूरचित्रवाणी वाहिन्या, केबल नेटवर्क, केबल वृत्तवाहिन्या, सिनेमा हॉल, रेडिओ, सार्वजनिक तसेच खासगी एफएम चॅनेल्स, सार्वजनिक ठिकाणी दाखविण्याच्या दृक-श्राव्य (ऑडीओ-व्हिडीओ) जाहिराती, ई-वृत्तपत्रामध्ये प्रसिद्ध करावयाच्या जाहिराती, बल्क एसएमएस, व्हाईस मेसेजेस, सोशल मीडिया, इंटरनेट संकेतस्थळे यावर दर्शविण्याच्या जाहिराती तसेच मतदानाच्या दिवशी आणि त्याच्या एक दिवस आधी वृत्तपत्रात प्रसिद्ध करावयाच्या जाहिरातींचे पूर्व प्रमाणीकरण करणे बंधनकारक आहे.
भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार राजकीय जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणीकरण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणिकरण आणि संनियंत्रण समिती (एमसीएमसी) ची स्थापना करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये निवडणूक शाखेला लागून असलेल्या जागेत माध्यम कक्ष कार्यान्वित करण्यात आला आहे. उमेदवार किंवा प्रतिनिधींनी जाहिरात प्रसारित होण्याच्या किमान तीन दिवस अगोदर प्रमाणिकरणासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज सादर करावा. विहित नमुना एमसीएमसी कक्षात उपलब्ध आहे. एमसीएमसी समितीकडे अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर 48 तासांमध्ये अर्ज निकाली काढण्यात येतील.
जाहिरात नियमानुसार नसल्यास एमसीएमसी समितीला प्रमाणीकरण नाकारण्याचा अथवा जाहिरातीमध्ये बदल सुचविण्याचा अधिकार आहे. समितीने जाहिरातीत बदल सुचविल्यानंतर समितीकडून तसा संदेश प्राप्त झाल्याच्या 24 तासात उमेदवाराने त्यानुसार दुरुस्त्या करून नवीन जाहिरात सादर करणे आवश्यक आहे. प्रमाणिकराणासाठीचा अर्ज विहित नमुन्यात सादर करावा. त्यात जाहिरात निर्मिती खर्च, जाहिरात प्रसारण खर्च व कालावधी, उमेदवार किंवा पक्षाचे नाव, स्वतंत्र व्यक्ती असल्यास प्रतिज्ञापत्र आदी महत्वाच्या बाबींच्या नोंदीसह जाहिरात संहिता व दृक-श्राव्य चित्रीकरण सीडी किंवा पेनड्राइव्हमध्ये समितीकडे देण्यात यावा. उमेदवार व राजकीय पक्षाच्या ब्लॉग, संकेतस्थळावरील, वैयक्तिक सोशल मीडिया अकाऊंटवरून पोस्ट केलेला राजकीय स्वरुपाचा संदेश, मजकूर, छायाचित्र, व्हीडीओ मजकूर राजकीय जाहिरात समजली जाणार नाही, त्यामुळे त्यासाठी पूर्वप्रमाणीकरण आवश्यक नाही. तथापि, जाहिरातीचे प्रमाणीकरण आवश्यक आहे.
एखाद्या व्यक्तीला उमेदवार किंवा राजकीय पक्ष यांचा प्रचार करणाऱ्या जाहिराती देता येणार नाहीत. मुद्रीत माध्यमाद्वारे मतदान आणि त्यापूर्वीच्या दिवशी प्रकाशित करावयाच्या जाहिरातींचे प्रमाणीकरणही आवश्यक आहे.
