नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) देशामध्ये कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने थैमान घातलेलं असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या लसीकरण धोरणावरुन काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. कोरोना लसींची खरेदी म्हणजेच १०० टक्के लसी केंद्र सरकारच का विकत घेत नाही ?, असा प्रश्न देखील सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारला आहे.
देशातील कोरोना स्थितीबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील सुमोटो याचिकेवर आज (३० एप्रिल) सुनावणी सुरु झाली. न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होत आहे.
कोरोना काळात ऑक्सिजनच्या तुटवड्यासह आरोग्यविषयक इतर गोष्टींच्या अभावामुळे उद्भवलेल्या चिंताजनक परिस्थितीची दखल घेत सुप्रीम कोर्टाने २२ एप्रिल रोजी सुमोटा याचिका दाखल करुन घेतली. ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी कोणत्या प्रकारच्या त्वरित आणि प्रभावी कारवाई करता येईल, यावर उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारला नोटीस बजावली.
या सुनावणीच्या वेळी केंद्र सरकारने त्यांच्या उपाययोजना पीपीटीच्या माध्यमातून कोर्टापुढे सादर केल्या. मात्र कोरोना लस, औषध आणि ऑक्सिजन पुरवठ्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केलं. कोरोनाची लस निर्मिती करणाऱ्या दोन्ही कंपन्यांमध्ये जनतेचा पैसा आहे, त्यामुळे भारतात तयार होणारी लस ही जनतेसाठीच आहे, असं कोर्टाने म्हटलं. केंद्र सरकारच १०० टक्के लसी का विकत घेत नाही? लसींचा पुरवठा करताना एखाद्या राज्याला प्राधान्य देता येईल का? तसंच लसीकरणासाठी कोविन अॅपवर नोंदणी अनिवार्य असताना, अशिक्षित लोकांचं लसीकरण कसं करणार? असे प्रश्नही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारले.
