नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) एकनाथ शिंदे यांना (Eknath Shinde) बहुसंख्य आमदारांनी पाठिंबा दिला. त्यामुळे उद्धव ठाकरेंना वाटलं की त्यांच्याकडे बहुमत नाही. उद्धव ठाकरेंनी (uddhav thackeray)राजीनामा दिल्यानेच सरकार कोसळलं आणि त्यानंतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले असा युक्तिवाद करत शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवेंनी (Harish Salve) सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) डाव फिरवण्याचा प्रयत्न केला. (Supreme Court Maharashtra Political Crisis)
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. मंगळवारी ( १४ फेब्रुवारी ) ठाकरे गटाच्यावतीने कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केल्यानंतर आज (१५ फेब्रुवारी ) शिंदे गटाच्यावतीनेही जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. यावेळी बोलताना, सर्वोच्च न्यायालयाने नबाम रेबिया प्रकरणातीन निकाल ग्राह्य धरून निर्णय द्यावा, अशी मागणी शिंदे गटाकडून करण्यात आली. तसेच उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्यावरही शिंदे गटाकडून काही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. पहिल्या दिवशी ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल (Kapil Sibbal), अभिषेक मनु सिंघवी (Abhishek Manu Singhvi), देवदत्त कामत (Devdatt Kamat) यांनी बाजू मांडल्यानंतर आज शिंदे गटाचे वकील हरिश साळवे (Harish Salve), नीरज कौल (Niraj Kaul), मनिंदर सिंग (Maindar Singh) बाजू मांडणार आहेत. दरम्यान हरिश साळवे यांनी युक्तिवाद करताना ‘उद्धव ठाकरेच सरकार कोसळण्यास जबाबदार असल्याचा दावा केला. दरम्यान हरिश साळवेंनी पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याचा उल्लेख करत ठाकरे गटाची कोंडी केली आहे.
अॅड. हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला की, देशात पक्षांतर बंदीचा कायदा आहे. मात्र, या कायद्यामुळे देशात पक्षांतर बंदी थांबलेला नाही. तसेच, कायदा पक्षांतर बंदीबाबत आहे. हा कायदा मतभेदांबाबत काहीही सांगत नाही. अॅड. हरीश साळवे म्हणाले, शिंदे गटाने पक्षांतर केलेले नाही. हा पक्षांतर्गत वाद आहे. त्यामुळे पक्षांतर बंदीचा कायदा शिंदे गटाला लागू होत नाही. हरीश साळवे म्हणाले, 21 जूनरोजी विरोधी पक्षांमध्ये विरोधी नेतेपदाची रस्सीखेच सुरू होती. त्यावेळी विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला. अविश्वासाच्या प्रस्तावानंतरही उपसभापतींनी विधानसभा सदस्यांना अपात्रतेची नोटीस दिली. उपसभापतींचे हे कामकाज नियमबाह्य होते. अविश्वाच्या प्रस्तावानंतर विधानसभा उपसभापतींनी घेतलेले निर्णय नियमबाह्य होते.
हरीश साळवे पुढे म्हणाले की, राज्यातील सरकार कोसळण्याला उद्धव ठाकरे जबाबदार आहेत. “उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीपूर्वीच राजीनामा दिला. त्यांना राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी बोलावलं होतं. २८ जून रोजी ही बहुमत चाचणी होणार होती. मात्र, त्यांनी त्यापूर्वी राजीनामा दिला. उद्धव ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे गेले असते, तर काही मुद्दे उपस्थित करता आले असते. उद्धव ठाकरेंचा राजीनामा अवैध ठरवला, तरच या चर्चांना अर्थ उरेल. त्यामुळे सरकार कोसळण्याला उद्धव ठाकरे जबाबदार आहेत”, असा युक्तिवादही हरीश साळवे यांच्याकडून करण्यात आला.