औरंगाबाद (वृत्तसंस्था) तुझी मर्जी म्हणजे हा तुझा अधिकार नाही. अधिकार हा वेगळा असतो आणि मर्जी ही वेगळी असती. हे कुणीतरी आम्हाला सांगितलं पाहिजे, अशा शब्दात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या विस्तारित इमारतीचं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी ते बोलत होते.
स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष झाली म्हणून आपण सांगत आहे. माझ्या पिढीला आणि पुढच्या पिढ्यांना हे स्वातंत्र्य अनायसे मिळालं आहे. लढा द्यायचा होता तो मागच्या पिढीने दिला. आम्ही काही केलं नाही. त्याग त्या पिढीने केला आहे. आम्ही स्वातंत्र्याला ७५ वर्ष झाली म्हणून साजरी करत आहोत. पण हा स्वातंत्र महोत्सव आपल्याला चिरंतन टिकवायचा आहे, असं सांगतानाच विधी तज्ज्ञांनी देशाला मार्गदर्शन केलं पाहिजे. नेमकं स्वातंयत्र्य काय आहे हे सांगितलं पाहिजे. तू पदावर आहेस म्हणजे तुझी मर्जी हा तुझा अधिकार होऊ शकत नाही. तुझा अधिकार वेगळा आणि तुझी मर्जी वेगळी हे कुणी तरी आम्हाला सांगितलं पाहिजे. मी हे सामान्यांच्या मनातील बोलत आहे. लवकरात लवकर या तज्ज्ञांकडून यावर प्रकाश पडेल याची मला आशाच नाही तर विश्वास आहे. घटनेची चौकट काय असते? त्या चौकटीत काम केलं तर मला वाटतं समाज, देश गुन्हे मुक्त होऊ शकतो, असं मुख्यमंत्री म्हणाले.
घटनेत काय लिहिलं आहे. मी दसऱ्याला बोललो. आपली लोकशाही संघराज्य आहे का? जेव्हा घटना बनत होती, त्या घटनेत काय लिहिलं? केंद्राला किती अधिकार आहेत? राज्याला किती अधिकार आहेत? राज्याच्यावर केंद्र सरकार आहे का? मी घेतलेल्या माहितीनुसार घटना बनताना काही तज्ज्ञांनी हे विषय काढले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना हे प्रश्न विचारले गेले. हे केल्यावर राज्याचे अधिकार कुठे आहेत? केंद्र सरकारच बॉस होणार त्याचं काय? असा सवाल आंबेडकरांना करण्यात आला होता. त्यावर असं अजिबात होणार नाही, असं आंबेडकरांनी स्वच्छ शब्दात सांगितलं होतं. मोजके अधिकार सोडले तर केंद्राएवढंच राज्यलाही सार्वभौमत्व आहे. केंद्रा एवढीच राज्यांनाही तेवढीच ताकद आहे, त्यांना अधिकार आहे. मग हे अधिकार आपण वापरतो आहोत? का त्यावर गदा येत आहे का? यावर तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केलं पाहिजे, असं त्यांनी सांगितलं.
न्याय प्रक्रियेसाठी ज्या गोष्टी करणे सरकार म्हणून करायचे आहेत ते आम्ही करू. काही गावखेड्यात पोलीस ठाणे नाहीत, त्या ठिकाणी पोलीस ठाणे तयार करत आहोत. पोलीस ठाण्याच्या बाजूलाच निवासाची व्यवस्था करत आहोत. अनेक पोलीस हवालदार निवृत्त होईपर्यंत हवालदारचं राहतात. पण ते रिटायर होईपर्यंत त्यातील प्रत्येक हवालदार हा पोलीस उपनिरीक्षक झालाच पाहिजे असा आपण निर्णय घेतला आहे. असा निर्णय घेणारा महाराष्ट्र एकमेव राज्य असेल. त्या पोलिसांना व्यक्तीगत फायदा होईलच. पण गुन्ह्याचा तपास करताना ज्या अधिकाराची गरज असते तो अधिकार असलेले लोकं आपल्याला अधिक मिळणार आहेत. जवळपास दीडलाख लोकांना त्याचा फायदा होणार आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
