नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) ३० जून अखेर केंद्र सरकारवर १०१.३ लाख कोटींचे कर्ज असल्याची धक्कादायक माहिती नुकतीच समोर आली आहे.
सार्वजनिक कर्ज व्यवस्थापनाच्या तिमाही रिपोर्टनुसार, जून २०२० अखेर सार्वजनिक कर्ज सरकारच्या एकूण थकबाकीपैकी ९१.१ टक्के होते. कोरोनाच्या एप्रिल ते जून या तिमाहीत सरकारचे कर्ज तब्बल ७ लाख कोटींनी वाढले असून एकूण कर्जाचा आकडा १०० लाख कोटींवर गेला आहे. ३० जून अखेर केंद्र सरकारवर १०१.३ लाख कोटींचे कर्ज असल्याची आहे. ३१ मार्च २०२० अखेर सरकारवर ९४.६ लाख कोटींचे कर्ज होते. त्यात जून अखेरपर्यंत १०१.३ लाख कोटींपर्यंत वाढ झाली आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी जून २०१९ अखेर सरकारवर ८८.१८ लाख कोटींचे कर्ज होते. सरकारने २० लाख कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी घोषित केले आहे. परंतु प्रत्यक्षात या पॅकेजपायी खर्च जीडीपीच्या केवळ २ टक्केच होणार आहे. करोना संसर्गाचा परमोच्च बिंदू कधी येणार याचा कोणताच अंदाज अद्याप आलेला नाही. त्यातच सरकारकडून थेट वित्तीय साहाय्य दिले जात नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्था अधिकच संकटात सापडण्याची दाट चिन्हे आहेत. केंद्र सरकारने चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत ३,४६,००० कोटी रुपयांच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत, त्या तुलनेत मागील वर्षातील याच कालावधीत २,२१,००० कोटी रुपये होते. पब्लिक डेबिट मॅनेजमेंट सेल (पीडीएमसी) च्या आकडेवारीनुसार, मागील आर्थिक वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत नवीन अंकाची सरासरी वेट परिपक्वता १६.८७ वर्षे होती, ती आता १४.६१ वर्षांवर आली आहे. त्याच वेळी केंद्र सरकारने एप्रिल ते जून २०२० दरम्यान रोख व्यवस्थापन बिले देऊन ८०,००० कोटी रुपये जमा केले.
