जळगाव (प्रतिनिधी) तत्कालीन महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी पिंपरी-चिंचवड शहरातील भोसरी एमआयडीसीत जमीन खरेदी केल्याचे प्रकरण गाजले होते. त्यानंतर खडसेंना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. दुसरीकडे खडसे यांना हायकोर्टाने मार्च महिन्यात अटकेपासून दिलासा दिलेला असताना आज अचानक खडसे यांचे जावई गिरीश चौधरी यांना ईडीने अटक केल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे भोसरी प्रकरण काय आहे?, हे जाणून घेऊ या !
काय आहे भोसरी प्रकरण ?
२०१४ मध्ये राज्यात भाजपची सत्ता आल्यानंतर खडसे महसूलमंत्री झाले. त्यानंतर पिंपरी-चिंचवड शहरातील भोसरी एमआयडीसीत क्वालिटी सर्कलजवळ सर्व्हे क्रमांक ५२,२, ए -२ येथील भूखंड खरेदी प्रकरण बांधकाम व्यावसायिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते हेमंत गवंडे यांनी २०१५ मध्ये उघडकीस आणले होते. कारवाई होत नसल्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश दिल्यानंतर गुन्हा दाखल झाला होता.
बाजारभावानुसार ६० कोटींपेक्षा अधिक किमतीची जमीन
खडसे यांनी खरेदीदार, महसूल अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सत्तेचा गैरवापर केल्याचा आरोप होता. चाळीस वर्षांपासून एमआयडीसीकडून ताब्यात घेतलेली जमीन खडसेंनी पत्नी मंदाकिनी आणि जावई गिरीश चौधरी यांच्या नावे खरेदी केली होती. ही जमीन बाजारभावानुसार ६० कोटींपेक्षा अधिक किमतीची होती. त्यामुळे हे भूखंड घोटाळ्याचे प्रकरण गाजले होते. त्यानंतर खडसे यांना मंत्रिपद सोडावे लागले होते. यानंतर राष्ट्रवादीत प्रवेश केल्यानंतर खडसे यांना ईडीने नोटीस बजावली होती.
हायकोर्टाचे खडसे यांना अटकेपासून संरक्षण
या प्रकरणी ईडीच्या कारवाईविरोधात खडसेंनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टाने खडसे यांना अटकेपासून संरक्षण देत दिलासा होता. एकनाथराव खडसे गेल्या ३० डिसेंबरला ईडी कार्यालयात हजर होणार होते. जळगावात असताना खडसेंना कोरोनाची सौम्य लक्षणे जाणवू लागली होती. लक्षणे जाणवताच त्यांनी मुंबईच्या दिशेने प्रस्थान केले होते. मुंबईतल्या निवासस्थानी २८ डिसेंबर आणि २९ डिसेंबर खडसेंनी आराम केला. मात्र, कोरोनाची लक्षणे जाणवत असल्याने त्यांनी कोरोना चाचणी केली होती. या चाचणीदरम्यान त्यांचा कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला होता. यानंतर खडसेंनी ईडीकडे चौकशीला हजर राहण्यासाठी १४ दिवसांचा कालावधी मागितला होता.
म्हणून अटकपूर्व जामीन मागितला होता
खडसेंनी ईडीच्या बॅलार्ड पिअर येथील कार्यालयात १५ जानेवारीला सकाळी ११ वाजता हजेरी लावली आणि सायंकाळी ५.३० वाजता कार्यालय सोडले होते. त्यानंतर हे प्रकरण मुंबई हायकोर्टात येऊन पोहचले होते. प्रत्येक आरोपीला गप्प राहण्याचा अधिकार असतो. त्याचा गुन्हा सिद्ध करणं ही तपासयंत्रणेची जबाबदारी असते. मात्र, ईडीच्या आजवरचा इतिहास पाहता गप्प राहणे म्हणजे सहकार्य करत नाही असा आरोप करून आरोपीला अटक केली जाते, आणि मग सहसा जामीनच मिळत नाही. तशी वेळ आपल्यावर येऊ नये यासाठी अटकपूर्व जामीन मागत आहोत, असा दावा एकनाथराव खडसेंच्या वतीने हायकोर्टात करण्यात आला होता.
आदेश फडणवीसांनी दिले का?
तत्कालीन महसूल मंत्री एकनाथराव खडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या एका मिटिंगचे सगळे पुरावे, मिनिट्स ऑफ मिटिंग रद्द करण्याचे आदेश माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते का? कोणत्या नियमाच्या आधारे मिनिट्स ऑफ मिटिंग रद्द केले जाऊ शकतात? असा सवाल तक्रारदार अंजली दमानिया यांनी त्यांचे वकील अॅड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत उपस्थित केला होत. ज्यांचे जबाब लाचलुचपत प्रतिबंध विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी दरम्यान घेणे अपेक्षित होते ते घेतले नाही. मोठमोठ्या रकमा ज्यांनी एकनाथ खडसे, मंदाकिनी खडसे व त्यांचे जावई गिरीश दयाराम चौधरी यांच्या खात्यात जमा केल्या, फिरवल्या. त्या अनेक बनावट कंपन्या तसेच अनेक सरकारी अधिकारी यांचे जबाब नोंदविण्यात आले नाहीत व क्लोजर अहवाल मात्र दाखल करण्यात आला. ही संपूर्ण प्रक्रिया शंकास्पद आहे. कुणाचे जबाब घेणे कायद्याच्या दृष्टीने का आवश्यक होते याची एक यादीच अॅड. सरोदे यांनी न्या. नावंदर यांच्यापुढे सादर केली होती.
