जळगाव (प्रतिनिधी) जळगाव परिमंडलातून मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेसाठी 2500 एकर जमीन उपलब्ध ! शेतकऱ्यांना दिवसा आणि अखंडित वीज पुरवठ्याची हमी देणाऱ्या मुख्यमंत्री सौर वाहिनी 2.0 या नविन योजनेलाही महावितरणच्या जळगांव परिमंडलात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. अवघ्या अडीच तीन महिन्याच्या काळात शासन आणि शेतकऱ्यांचे 2504 एकर जमिनीचे मंजुर प्रस्ताव सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी महावितरणकडे प्राप्त झाले आहेत.
शेतकऱ्यांची सोयी आणि त्यांच्या मागणीनुसार कृषीपंपांना दिवसाच्या कालावधीत वीज पुरवठा करण्यासाठी महावितरणतर्फ़े मागील अनेक वर्षापासून मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना सुरु होती. त्याही योजनेस राज्यात चांगला प्रतिसाद राहिल. 8 मे 2023 रोजी पासून योजनेत लोकसहभाग वाढवण्यासाठी क्रांतीकारी बदल करुन आता मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 या नावाने ती पूढे सुरु ठेवली आहे. या नव्या योजनेत शेतकऱ्यांना आता हेक्टरी 75 हजार रुपयांएवजी 1.25 लाख रुपयां मध्ये देय असून त्यात प्रतिवर्ष 3 टक्क्यांची वाढ देण्यात आली आहे. योजनेनुसार राज्यात सौर ऊर्जा निर्मितीस सुमारे 30 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपक्षेत आहे. त्यातून ग्रामीण भागात 19000 इतकी रोजगार निर्मिती शक्य असून त्यातून ग्रामीण विकासाला हातभार लागणार आहे. शासकीय आणि खाजगी अशा दोन्ही क्षेत्रातील जमीनीचा वापर योजनेसाठी करण्यात येत असून त्यातून शेतकऱ्यांना नियमित उत्पन्नाची संधी प्राप्त झाली आहे.
महावितरणच्या वीज वितरण उपकेंद्रापासून खाजगी जमीन असलेले पाच किलोमीटरच्या आतील आंतरावरील शेतकरी या योजनेत आपली जमीन भाड्याने देऊ शकतात. किमान तीन आणि अधिकाधिक पन्नास एकरापर्यंत जमीन सौर ऊर्जासाठी भाड्याने देता येईल; उपकेंद्रापासून पन्नास एकरांपर्यंत जमीन सौर ऊर्जेसाठी भाड्याने देता येईल. उपकेंद्रापासून जवळील जमीनीला योजनेतून प्राधान्य असणार आहे. अभियानात उत्स्फ़ूर्तपणे सहभागी होणाऱ्या ग्रामपंचायतींनाही 15 लाख रुपयांचे अनुदान असणारी ही अभिनव योजना आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री देवेंद्र फ़डणवीस यांच्या नेतृत्वात ऊर्जा खात्याच्या प्रधान सचिव श्रीमती अभा शुक्ला आणि महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री लोकेश चंद्र हे योजनेचे प्रभावी संचलन करीत आहेत.
परिणामी, जळगांव, धुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांचा समावेश असणऱ्या जळगांव परिमंडलात या नवीन योजनेसाठी खाजगी आणि शासनाच्या ताब्यातील आतापर्यंत हजार एकर जमीनीचे प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाकडे पाठविण्यात आले आहेत त्यापैकी 15 जुलै 2023 पर्यंतच्या तपशिलानुसार शासनाच्या ताब्यातील 99 ठिकाणची 2279 एकर जमीन स्थानिक पातळीवर प्रकल्पासाठी मंजुर करण्यात आली आहे. शिवाय इतर बऱ्याच ठिकाणच्या जमीनीचे सर्वेक्षण सुरु आहे. मंजुर शासकीय जमीनी पैकी जळगांव जिल्ह्यातून 951.63 एकर, धुळे जिल्ह्यातून 1099 एकर तर नंदुरबार जिल्ह्यातून 229 एकर जमीन प्राप्त झाली आहे. तर जळगांव जिल्ह्यातून 14 शेतकऱ्यांची 120.88 एकर, धुळे 12 शेतकऱ्यांची 104.27 एकर जमीन मंजुर करण्यात आली आहे. तर धुळे 91, जळगांव 94 व नंदुरबार जिल्ह्यातील 37 असे 222 प्रकरणांवर मंजुरीसाठी काम सुरु आहे. या अभिनव योजनेत अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी सहभाग घ्यावा असे आवाहन जळगांवचे मुख्य अभियंता श्री कैलास हुमणे यांनी केले आहे. योजनेतील सहभागासाठी www.mahadiscom.in किंवा solar-mskvy/index-mr.php या संकेत स्थळावरुन अर्ज करता येईल.
