बीड (वृत्तसंस्था) जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास करताना सामान्य माणसाशी बांधिलकी ठेऊन प्रत्येक उपक्रम राबविण्यात यावा, अशी अपेक्षा आजच्या बीड जिल्हा वार्षिक विकास योजनेच्या बैठकीत व्यक्त केली. सन २०२१-२२ साठी सर्वसाधारणच्या २४२ कोटींसह एकूण ३३६ कोटींच्या प्रारूप आरखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
याव्यतिरिक्त अतिरिक्त मागण्या राज्यस्तरीय बैठकीत मांडण्यात येतील. जिल्ह्यातील आरोग्य, कृषी, महावितरण, महिला व बालविकास आदी सर्वच विभागांमधील विविध प्रलंबित विषय, लोकप्रतिनिधींनी सुचवलेली कामे यामध्ये कुठेही राजकीय रंग येऊ दिला जाणार नाही याचीही याप्रसंगी उपस्थितांना ग्वाही दिली. मागील वर्षात कोरोना व त्यामुळे लागलेले निर्बंध यांमुळे अनेक विकास कामात मोठे अडथळे आले, परंतु यावर्षी प्रशासनातील सर्व अधिकाऱ्यांनी गांभीर्याने जबाबदाऱ्या पार पाडून मागील वर्षीचा अनुशेष भरून काढण्यात योगदान द्यावे, असे निर्देश सर्वच विभागातील अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
