नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) केंद्र सरकारने आज अग्निपथ भरती (Agneepath Scheme) योजनेची घोषणा केली आहे. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी ही घोषणा जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गंत तरुणांना सैन्यात भरती होण्याची संधी मिळणार आहे. या अंतर्गत भारताच्या तिन्ही सैन्यात चार वर्षांसाठी तरुणांची भरती केली जाणार आहे, ज्याला ‘टूर ऑफ ड्यूटी’ असे नाव देण्यात आले आहे.
“सुरक्षाविषयक कॅबिनेट समितीने आज ऐतिहासिक निर्णय घेऊन ‘अग्निपथ’ या परिवर्तनीय योजनेला मंजुरी दिली आहे. या अंतर्गत भारतीय तरुणांना सशस्त्र सेवेत सामील होण्याची संधी दिली जाईल,” असे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटले आहे. याद्वारे भारतीय तरुणांना ‘अग्नवीर’ म्हणून सेवा करण्याची संधी मिळणार आहे. यामुळे देशाची सुरक्षा मजबूत होईल आणि तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असेही राजनाथ सिंह म्हणाले. देशातील प्रत्येक तरुणाचे आयुष्यात सैन्य भरतीचे स्वप्न असते. या अग्निपथ योजनेमुळे रोजगाराच्या संधी वाढणार असून तरुणांना इतर क्षेत्रात जाण्यासाठीही चांगली संधी मिळणार आहे.
यामुळे लष्कराला उच्च कौशल्य संसाधनेही मिळू शकतील. अग्निवीरांसाठी चांगले वेतन देण्यात येणार आगे.. याशिवाय सैन्यातून बाहेर पडताना चांगली रक्कम दिली जाईल. या योजनेची माहिती देताना लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरी म्हणाले की, “या योजनेमुळे सैन्य दलांमध्ये युवाशक्ती असेल. यामुळे फिटनेसची पातळी आणखी सुधारेल. सध्या भारतीय सशस्त्र दलाचे सरासरी वय ३२ वर्षे आहे. ही योजना लागू झाल्यानंतर ही योजना २४ ते २६ वर्षांची असेल. एवढेच नाही तर लष्कराला उच्च कौशल्य संसाधनेही मिळू शकतील. अग्निवीरांसाठी चांगले पे-पॅकेज उपलब्ध असेल. याशिवाय बाहेर पडताना चांगली रक्कम दिली जाईल.”
शहीद झाल्यास अग्निवीरच्या कुटुंबाला मिळणार एक कोटी
लेफ्टनंट जनरल अनिल पुरी म्हणाले की, जर अग्निवीरने सेवेदरम्यान सर्वोच्च बलिदान दिले तर त्याच्या कुटुंबाला एक कोटी रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. याशिवाय अपंगत्व आल्यास ४८ लाख रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. ‘टूर ऑफ ड्यूटी’चा उद्देश संरक्षण दलांचा खर्च आणि आयुर्मान कमी करणे हा देखील आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे, भारतीय सैन्यातील सरासरी वय ३५ वर्षांवरून २५ वर्षांपर्यंत कमी होईल. अग्निपथ योजनेंतर्गत लष्कराच्या तिन्ही दलांमध्ये पहिल्या वर्षी ४५ हजारांहून अधिक तरुणांची भरती होऊ शकते. ही योजना यशस्वी झाल्यास सरकारचे पगार, भत्ते आणि पेन्शनसाठी हजारो कोटी रुपयांची बचत होईल, असा सशस्त्र दलाचा अंदाज आहे. अग्निपथ योजना तयार करण्यापूर्वी लष्करी व्यवहार विभागाने ८ देशांमध्ये लागू केलेल्या समान मॉडेल्सचा अभ्यास केला आहे.
