धरणगाव (प्रतिनिधी) शहरातील शेतकऱ्यांचा एक गट मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे कुटुंबासह सामुहिक आत्महत्येची परवानगी देण्याची मागणी करत असल्यामुळे जिल्ह्यात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. एका स्टोन क्रेशरच्या व्यवसायासाठी पिंपळे शिवारातील ७० हेक्टर सुपीक जमीन नापीक होऊ देऊ नका, अशी आर्तहाकच शेतकऱ्यांनी दिली आहे. संबंधित व्यवसायिकाने नियमांची पायमल्ली केली असून धरणगाव तहसीलदारांनी याकडे मुद्दाम दुर्लक्ष केलेय. कारण त्यांनी संबंधिताकडून चिरीमिरी घेतली असल्याचा गंभीर आरोप देखील शेतकऱ्यांनी केला आहे.
नेमकी काय आहे तक्रार ?
या संदर्भात शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी जिल्हाधिकारी, प्रांतधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांकडे केलेल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, धरणगाव शिवारातील शेत मिळकती शेत गट नं १३८८,१३८६,१३९०,१३९१,४६/१,४६/२,४८/१,४८/२,१४०९,१४१२,१४९३,१४१२/२ तसेच पिंपळे व मंखाळे शिवारातील गट ४३/१/४५,४६,४४,४९/२ असे असून आमची शेती आहे. या परिसरात शेत गट नं. १३८९/२ याठिकाणी स्टोन क्रेशरचा उद्योग सुरु होत आहे. आजच्या घडीला त्यासाठी स्टोन क्रेशरचे सर्व मशिनरी आणले असून त्याठिकाणी मशनीरी बसविण्याचे काम सुरु आहे.
भांडवलशाही आणि प्रशानासन उठलेय शेतकऱ्यांचा जीवावर !
या ठिकाणी ब्लास्टिंग करण्याचा कोणताही कायदेशीर परवाना नसताना देखील वेळोवेळी ब्लास्टिंग करीत आहेत. ब्लास्टिंगमुळे जमिनीखालचा पाण्याचा स्त्रोत प्रभावित होण्याचा धोका असून खड़ी आणि मातीचा धुरामुळे पिकांचे देखील नुकसान होत आहे. तक्रारदार शेतकरी भाजीपाला तसेच इतर अन्य पिक लावत असतात. भविष्यात स्टोन क्रेशरमुळे धूर निर्माण होत शेतातील पिकांचे कधीही न भरून येणारे नुकसान होण्याची शक्यता आहे. याबाबत वेळोवेळी तक्रार करून देखील आमची कुणीही दखल घेत नसल्यामुळे एकप्रकारे भांडवलशाही आणि प्रशानासन आम्हा शेतकऱ्यांच्या जीवावर उठले असल्याचे पिडीत शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
शेतीवर भयंकर वाईट परिणाम होण्याची भीती ; ७० हेक्टर सुपीक जमीन नापीक होण्याचा धोका !
स्टोन क्रेशर पासून निघणा-या खडी मातीच्या धुरामुळे शेतातील पिकांचे नुकसान होवून पिकाची वाढ होणार नाही. तसेच सदरचा धूर शेतमिळकतीत साचून जमा होईल. यामुळे जमीन कडक होवून नापीक होईल. त्यामुळे शेती व्यवसायावर भयंकर वाईट परिणाम होणार आहे. तसेच परिसरातील काही शेतकऱ्यांना अस्थमा, दमा व श्वसनाचे त्रास असून सदर स्टोन क्रेशरच्या धुरामुळे त्यांच्या आरोग्यावर देखील वाईट परिणाम होईल. तसेच त्यांना आणखी विविध आजारांना सामोरे जावे लागेल. तसेच त्यामुळे शेतकऱ्यांचे शेतात येत काम करणे कठीण होणार आहे. एवढेच नव्हे तर शेत मजुरांच्या आरोग्यावर देखील गंभीर परिणाम होईल. त्यामुळे एका उद्योगासाठी ७० हेक्टर सुपीक जमीन नापीक होऊ देऊ नका? अशी आर्तहाक शेतकऱ्यांनी दिली आहे.
उदरनिर्वाहसह उपजीविकेचे एकमेव साधन
पिडीत शेतकऱ्यांचा शेती हा प्रमुख व्यवसाय असून शेती हेच त्यांच्या उदरनिर्वाहसह उपजीविकेचे एकमेव साधन आहे. त्यामुळे स्टोन क्रेशरचा उद्योग या परिसरात सुरु झाल्यास शेती व्यवसाय करण्यास भयंकर अडथळा निर्माण होणार आहे. तसेच याच परिसरात अविनाश जगताप यांचा कुक्कुटपालनाचा व्यवसाय आहे. स्टोन क्रेशर पासून निर्माण होणाऱ्या धुरामुळे कोंबड्यांचे देखील नुकसान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. या निवेदनावर साहेबराव पाटील, हिंमत पाटील, अविनाश जगताप, योगेश चव्हाण, देवालाल चव्हाण, रमेश चव्हाण, सुभाष चव्हाण, भालचंद्र माळी, किशोर चव्हाण, हरी महाजन,चंदू माळी, धनलाल महाजन, धनराज महाजन, समाधान माळी, रामा माळी यांचायासह अनेक शेतकऱ्यांच्या सह्या आहेत.
शासनाची दिशाभूल करून स्टोन क्रेशरचा व्यवसायाचा परवाना घेतल्याचा आरोप
शेतकऱ्यांनी आरोप केला आहे की, शासनाची दिशाभूल करून सदर स्टोन क्रेशरचा व्यवसायाचा परवाना घेण्यात आला आहे. संबधित स्टोन क्रेशर मालकाने अर्ज करते वेळी बऱ्याच महत्वाच्या बाबी शासनापासून लपविलेल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर स्टोन क्रेशरचा व्यवसाय सुरु करते वेळी कोणत्याही पर्यावरणाचे मार्गदर्शक तत्वांचे पालन केलेले नाही. धूर संदर्भात कोणत्याही प्रकारचे तरतुदींचे पालन केलेले नाही व भविष्यात देखील करण्याची शक्यता नाहीय. सदरचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांची काहीएक समंती घेतलेली नाही. त्याचप्रमाणे सदरचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी कायदेशीर आवश्यक असलेलेले योग्य ते खबरदारीचे उपाय घेण्याचीही एकही तरतूद करण्यात आलेली नाहीय. त्यामुळे हवेचे प्रदूषण व ध्वनी प्रदूषण होवून आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांच्या आरोग्यावर प्रचंड प्रामाणात त्रास होणार असून त्यांचे शेतातील पिकांचे देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान होणार आहे.
बेसुमार वृक्षांची कत्तल
संबंधित स्टोन क्रेशर मालकाने हाय-वे पासून आपल्या उद्योगापर्यंत रस्ता तयार करताना साधारण १०० वृक्षांची कत्तल केली असल्याचा आरोप देखील शेतकऱ्यांनी केला आहे. आमच्या आई-वडिलांनी ४०/ ५० वर्षापूर्वी मोठ्या मेहनतीने जगवलेली वृक्ष रात्रीतून कापण्यात आली. पर्यावरण विभागाकडे तक्रार करण्यात आली आहे. परंतू मशीन सुरु होण्यापूर्वीच तुम्ही कशी काय तक्रार देताय?, असं बोलून त्यांनी एक प्रकारे आम्हा शेतकऱ्यांची थट्टाच केली आहे.
तहसीलदारांवर चिरीमिरी घेतल्याचा शेतकऱ्यांचा गंभीर आरोप !
पिडीत शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी जिल्हाधिकारी, प्रांत, तहसीलदार आणि विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार केल्याचे म्हटले आहे. एवढेच नव्हे तर तक्रार केल्यानंतर पहिल्यांदा तहसीलदारांनी घटनास्थळी येऊन शेतकऱ्यांच्या बाजूने अहवाल वजा पंचनामा केला होता. त्यानुसार घटनास्थळी रस्ता किंवा गाडरस्ता नसून फक्त बांध असल्याचे म्हटले होते. परंतू नंतर आपल्याच पंचनाम्याकडे तहसीलदारांनी दुर्लक्ष करत रस्त्याची परवानगी दिली. यावरून लक्षात येते की, पाणी कुठं तरी मुरत आहे. एवढेच नव्हे तर संबंधिताकडून चिरीमिरी घेतली असल्यामुळेच आमच्या तक्रारींना केराची टोपली प्रशासन दाखवत असल्याचा आरोप देखील पिडीत शेतकऱ्यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री साहेब…आम्हाला कुटुंबासह सामुहिक आत्महत्येची परवानगी दया !
प्रदूषणामुळे परिसरातील पिके धोक्यात येणार असून तब्बल ७० हेक्टर सुपीक जमीन नापीक होण्याचा धोका असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. एवढेच नव्हे तर, वेळोवेळी तक्रार करून देखील धरणगाव तहसीलदारांनी याकडे मुद्दाम दुर्लक्ष करत आहे. शेती हेच आमच्या उदरनिर्वाहसह उपजीविकेचे एकमेव साधन आहे. तेच जर शासन, प्रशासन हिरावून घेणार असेल तर आमच्यावर उपासमारीची वेळ येणार आहे. ही फक्त पंचवीस तीस शेतकऱ्यांची नव्हे तर त्यांच्या अवलंबून असणाऱ्या दीडशे तर दोनशे कुटुंबियांचा प्रश्न आहे. त्यामुळे आम्ही तक्रार करूनही आम्हाला न्याय देता येत नसेल तर मुख्यमंत्री साहेब आम्हाला कुटुंबासह सामुहिक आत्महत्येची परवानगी दयावी, अशी केविलवाणी विनंती देखील पिडीत शेतकऱ्यांनी केली आहे. दरम्यान, याबाबत धरणगाव तहसीलदार यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता होऊ शकला नाही.
वृत्तप्रकाशित झाल्यानंतर धरणगावचे तहसीलदार नितिनकुमार देवरे यांनी आपली अधिकृत प्रतिक्रीया पाठवत म्हटले आहे की, सदर प्रकरण हे मामलेदार कोर्ट ऍक्ट नुसार चालविण्यात आले होते. यात धरणगाव व पिंपळे शिवरस्ता सदर लोकांनी नांगरून टाकलेला आढळला. शिवरस्ता कुणालाही अतिक्रमित करता येत नाही. नियमानुसारच कारवाई केली आहे. वनविभागाने देखील वृक्षतोडसाठी परवानगी दिली आहे.
