जळगाव (प्रतिनिधी ) : जिल्हा नियोजन समितीच्या कामांवरील स्थगिती उठली असल्याने तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सर्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून कामांचे प्रस्ताव तातडीने सादर करून प्रशासकीय मान्यता घ्यावी, अचूक नियोजन व सर्व विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी समन्वय ठेऊन उत्तरदायित्व स्वीकारून जबाबदारीने मुदतीत कामे पूर्ण करा असे निर्देश पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी दिले. या बैठकीत सन 2021-22 या वर्षातील 536.06 कोटी रूपयांच्या निधीचा आढावा घेण्यात आला तर सन 2022-23 या वर्षासाठी सुमारे 599.51 कोटी रूपये निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला असून माहे सप्टेंबर 2022 अखेर झालेल्या कामांचा आढावा देखील घेण्यात आला. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत मंजूर करण्यात आलेल्या विविध कामांचे नियोजन करून ही सर्व कामे मुदतीच्या आधी वेळेत पूर्ण करावीत. कामांना स्थगिती असल्यामुळे आजवर अखर्चीत निधीचे प्रमाण लक्षणीय असले तरी या वर्षी कोणत्याही परिस्थितीत निधी अखर्चीत राहता कामा नये, अशा शब्दांमध्ये पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी आढावा बैठकीत सूचना दिल्या. आज पालकमंत्र्यांच्या उपस्थितीत जिल्हा नियोजन भवनात झालेल्या खर्चाच्या आढावा बैठकीत ना. गुलाबराव पाटील यांनी सर्व खात्यांची झाडाझडती घेऊन संबंधीतांना कामाला वेग देण्याच्या सूचना केल्या. जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला. यापूर्वी 17 जून 2022 ला जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पार पडली होती. त्यानंतर झालेल्या राजकीय सत्तातरानंतर पहिल्यांदा पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या खर्चाचा आढावा घेतला.
या आढावा बैठकीस जिल्हाधिकारी अमन मित्तल , जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील, आदिवासी विभागाचे प्रकल्प अधिकारी विनिता सोनवणे, डीसीएफ विवेक होशिंग, सा.बां. विभागाचे अधीक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे, वैद्यकीय महाविद्यालायचे अधिष्ठाता डॉ. रामानंद , जिल्हा शल्य चिकीत्सक डॉ.किरण पाटील, जिल्हा परिषद सामान्य प्रशासन विभागाच्या उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती स्नेहा कुडचे-पवार , जिल्हा ग्रामीण यंत्रणेच्या प्रकल्प अधिकारी श्रीमती मीनल कुटे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी विकास पाटील, माध्यमिक चे श्री बच्छाव, सहायक आयुक्त नपा शाखा जनार्दन पवार, महावितरणचे प्रभारी अधीक्षक श्री सरोटे, सहायक आयुक्त समाजकल्याण योगेश पाटील यांच्यासह जिल्हा परिषदेचे व सर्व शासकीय विभागाचे प्रमुख यांची उपस्थिती होती. जिल्हाधिकारी अमन मित्तल यांनी जिल्हा प्रशासनातर्फे कामांच्या नियोजनासाठी करण्यात आलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. दिरंगाई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला. प्रत्येक विभाग प्रमुखांनी आपल्या स्तरावर सूक्ष्म नियोजन करून कार्यवाही करण्याच्या सुचना केल्या. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी मुदतीत निधी खर्च करण्याबाबत सजग राहून मुदतीत कामे पूर्ण केले जातील अशी ग्वाही दिली. बैठकीचे प्रास्ताविक जिल्हा नियोजन अधिकारी प्रतापराव पाटील यांनी केले. सुरुवातीला मा. जिल्हाधिकारी यांनी अमन मित्तल यांनी जिल्हा प्रशासनातर्फे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांचे स्वागत केले.
पालकमंत्र्यांनी दिले अधिकाऱ्यांना निर्देश !
पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी महापालिका आयुक्त आणि नगरपालिकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी आप – आपल्या शहरातील तसेच जिल्हा परिषद व सर्व खाते प्रमुखांनी तात्काळ नियोजन करुन प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव जिल्हाधिकारी व मुख्यकार्यकारी अधिकारी जि.प.जळगांव यांचेकडे सादर करावेत. सिंचन बंधारे, विद्युतीकरणाची कामे व नाविन्यपूर्ण योजनेची कामे, अंगणवाडी बांधकामे, 3054/5054 रस्ते, साठवण बंधारे, जनसुविधा कामे/स्मशानभूमी बांधकामे/ग्रामपंचायत कार्यालये/प्रा.आ.केंद्रे/उपकेंद्र बांधकामे, वन विभागातील मंजुर झालेली कामे आचार संहिता सुरु होण्यापूर्वी पूर्ण करावीत. प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाल्याबरोबर निविदा प्रक्रीया वगैरे राबवून कामांना वर्क ऑर्डर देण्यात याव्या. यासाठी कार्यान्वयीन यंत्रणांनी एक डेड लाईन निश्चित करावी व त्या तारखेपर्यंत प्रशासकीय मान्यता व कार्यारंभ आदेश देण्याचे काम पूर्ण होईल व कामांची व्दिरुक्ती होणार नाही याची सर्व संबंधीतांनी दक्षता घ्यावी. “iPAS” संगणकीय प्रणालीचा वापर करुन उर्वरीत निधी जिल्हा नियोजन समितीकडून प्राप्त करुन घ्यावा.
या बैठकीत पालकमंत्र्यांनी सन 2020-21; 2021-22 आणि 2022-23 या तिन्ही वर्षांसाठी जिल्हा नियोजन समितीतून जिल्हा परिषद , मनपा, नपा, व सर्व शासकीय विभागांना देण्यात आलेला निधी , करण्यात आलेला खर्च आणि प्रलंबीत असणाऱ्या कामांची माहिती प्रत्येक विभाग प्रमुखाकडून जाणून घेतली. यात जिल्हा परिषदेच्या अनेक विभागांमधील कामांचे नियोजन न दिसल्यामुळे पालकमंत्र्यांनी कडक भूमिका घेत, कामांचे अचूक नियोजन करून सर्व कामे मार्गी लावण्याच्या सूचना दिल्या. जिल्हा परिषदेच्या अंतर्गत अखर्चीत निधीचे प्रमाण जास्त राहू नये, आणि मार्च अखेर पर्यंत नियोजन केल्यानुसार कामे करण्यात यावीत यासाठीचे अचूक नियोजन करण्यासाठी आजची बैठक घेण्यात आली होती.
या कामांचा घेतला आढावा
जिल्हा नियोजन समिती 2022-23 अंतर्गत दिनांक 01.04.2022 पासून विविध योजनांकरीता देण्यात आलेल्या प्रशासकीय मान्यतांना 04 जुलै 2022 च्या उपसचिव नियोजन विभागाच्या पत्रानुसार देण्यात स्थगिती आली होती. सदर स्थगिती उपसचिव नियोजन विभाग यांच्याकडील दिनांक 27 सप्टेंबर 2022 च्या पत्रान्वये पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी स्थगिती उठविण्यात आल्याचे घोषित केले. त्यामुळे जिल्ह्यातील विकास कामांना चालना मिळणार आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना सन 2022-23 अंतर्गत सर्वसाधारण ( 452 कोटी), SCP (91 कोटी 59 लक्ष), TSP-OTSP (55 कोटी 92 लक्ष), मिळूण एकूण रु.599 कोटी 50 लक्ष 71 हजार इतक्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी शासनाकडून रु.160 कोटी 94 लक्ष 20 हजार इतका निधी BDS वर प्राप्त झालेला आहे. प्राप्त निधीपैकी सर्व संबंधीत यंत्रणांना 45 कोटी 74 लक्ष 79 हजार इतका निधी वितरीत करण्यात आला असून त्यापैकी रु.41 कोटी 95 लक्ष 05 हजार निधी खर्च करण्यात आला आहे. तसेच मागील सन 2021-22 मधील सर्वसाधारण योजना, TSP-OTSP व SCP उपयोजना या कामांचा आढावाही घेण्यात आला. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत सन 2021-22 व 2022-23 या वर्षातील जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण , आदिवासी उपयोजना, व अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या जनसुविधा, यात्रास्थळांचा विकास, पशुवैद्यकीय दवाखाने बांधकाम, पाझर तलाव, को.प. बंधारे, 3054 व 5054 अंतर्गत ग्रामीण रस्ते व इतर जिल्हा मार्ग, अंगणवाडी इमारत, स्मशानभूमी बांधकाम, ग्राम सचिवालय , ग्राम पंचायत कार्यालय बांधकाम, प्रा.आ.केंद्र व उपकेंद्र बांधकाम, नाविन्यपूर्ण योजना , भूसंपादन शाळा खोल्या बांधकाम व दुरुस्ती अशा विविध महत्वपूर्ण कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. तसेच जिल्ह्यातील सर्व शासकीय विभागांचा व मनपा, नपा. मधील नगरोत्थान योजना, नागरी दलीतेत्तर योजना व दलित वस्ती योजना, यावेळी विद्युत महावितरणच्या HVDS योजना, महावितरण आपल्या दारी, कृषी आकस्मिक निधी योजना (ACF), RDSS योजनांचाही सविस्तर आढावा , अखर्चित निधीचा आढावा घेण्यात आला. मनपा, न.पा आणि जिल्हा परिषदेकडील सन 2021-22 च्या अखर्चित असलेल्या निधीबाबत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी नाराजी व्यक्त करून 100% निधी खर्च करण्याचे सूचित केले.
