नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) महाराष्ट्रात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये केंद्राकडून ओबीसींची संख्या सांगणारा इंपेरिकल डेटा मिळत नसल्याच्या मुद्द्यावरून आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. पण, देशभरातील ग्रामीण कुटुंबातील ४४.४ टक्के कुटुंबे ओबीसी असल्याचे सांख्यिकी कार्यालयाच्या आकडेवारीनुसार नुकतेच समोर आली आहे. मोदी सरकारने जातीची जनगणना करण्यास नकार दिला होता. या पार्श्वभूमीवर ही माहिती उघडकीस आली, हे विशेष !
‘द वायर’ने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तात म्हटले आहे की, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने या महिन्याच्या सुरूवातीलाच Situation Assessment of Agricultural Households and Land and Holding of Households in Rural India २०१९ हे सर्वेक्षण प्रसिद्ध केले होते. त्यातून देशातील ओबीसींची टक्केवारी पुढे आली आहे.
सर्वाधिक घरे तामिळनाडूमध्ये
ओबीसींची सर्वाधिक टक्केवारी तामिळनाडू (६७.७ टक्के), बिहार (५८.१ टक्के), तेलंगण (५७.४ टक्के), उ.प्रदेश (५६.३ टक्के), केरळ (५५.२ टक्के), कर्नाटक (५१.६ टक्के) व छत्तीसगड (५१.४ टक्के) येथे असून या ७ राज्यांत लोकसभेच्या २३५ जागा आहेत. या राज्यानंतर राजस्थानमध्ये ४६.८, आंध्र प्रदेशात ४५.८, गुजरातमध्ये ४५.४, सिक्कीममध्ये ४५ टक्के लोकसंख्या ओबीसी वर्गातील आहे. ही एकूण संख्या ४४.४ टक्के आहे.
देशात १७ कोटी २४ लाख ग्रामीण कुटुंबातील ४४.४ टक्के कुटुंबे ओबीसी
इंडियन एक्स्प्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार, देशातील १७ कोटी २४ लाख ग्रामीण कुटुंबातील ४४.४ टक्के कुटुंबे ओबीसी, २१.६ टक्के कुटुंबे अनु. जाती, १२.३ टक्के कुटुंबे अनु. जमाती व २१.७ टक्के कुटुंबे अन्य वर्गातील आहेत. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या सर्वेक्षणानुसार देशातील ९.३ कोटी शेतकरी कुटुंबांतील ४५.८ टक्के लोकसंख्या ओबीसी, १५.९ टक्के लोकसंख्या अनु. जाती, १४.२ टक्के अनु. जमाती व २४.१ टक्के लोकसंख्या अन्य वर्गातील आहे.
शेतकऱ्यांचे दरमहा उत्पन्न
या सर्वेक्षणातून एका शेतकरी कुटुंबाचे दरमहा उत्पन्न १०,२१८ रु. इतके असून ओबीसी शेतकरी कुटुंबाचे दरमहा उत्पन्न ९,९७७ रु, अनु. जातीचे ८१४२ रु, अनु. जमाती कुटुंबाचे दरमहा उत्पन्न ८,९७९ रु. इतके असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अन्य वर्गातील शेतकरी कुटुंबाचे दरमहा उत्पन्न १२,८०६ रु. इतके आहे. मोदी सरकारने जातीची जनगणना करण्यास नकार दिला होता. या पार्श्वभूमीवर ही माहिती उघडकीस आली आहे.
