मुंबई (वृत्तसंस्था) करोना संकट व लॉकडाऊन दरम्यान वीज बिलाची वसुली अत्यल्प झाली आहे. यामुळे करोना संकटकाळात ऊर्जा विभागाला १४ हजार ६६२ कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. तो भरुन काढण्यासाठी उत्पन्नाच्या नव्या स्रोतांचा कृती कार्यक्रम आखा, असे आदेश ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिले आहेत.
राज्यात एकूण घरगुती वीज ग्राहक २ कोटी ३० लाख आहेत. त्यापैकी ९० लाख ग्राहकांचा वीज वापर फक्त शून्य ते ५० युनिट आहे. इतक्या ग्राहकांना वीज वापर इतका कमी असणे, हे नक्कीच संशयास्पद आहे, असे मत ऊर्जा मंत्र्याचे तांत्रिक सल्लागार उत्तम झाल्टे यांनी व्यक्त केले. हा संशय शोधून काढण्यासाठी डीपीनिहाय अशा वीज मीटरचे प्रत्यक्ष सर्वेक्षण करा. अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष फिल्डवर जाऊन तपासणी करावी. तसेच वीज बील वसुलीबाबत रोजचा प्रगती अहवाल कळवावा, अशी सूचना डॉ. राऊत यांनी यावेळी दिली. करोना संकटादरम्यान केवळ किरकोळ अथवा घरगुती ग्राहकच नाही तर व्यावसायिक तसेच सरकारी कार्यालयांची वीज थकबाकीदेखील आहे. त्यासाठी सरकारी कार्यालयांच्या वीज देयकांची वसुली करा. महापालिकेकडून वसुली होत नसल्यास त्यांचा वीज पुरवठा थांबवा. सर्व आमदार व पालकमंत्र्यांना पत्र लिहून वीज देयक वसुलीसाठी मदत मागा, असे सांगतानाच पूर्ण वीज वसुलीखेरीज नवीन डीपी तसेच अन्य सुविधांची उभारणी अशक्य आहे, असे डॉ. राऊत यांनी ऊर्जा विभागाच्या बैठकीत सांगितले. लॉकडाऊन काळातील वीज बिलात सवलत देतानाच राज्यातील नगरपालिका, महानगरपालिका आणि शासकीय कार्यालये यांच्याकडील प्रलंबित थकबाकी वसुल करण्याला प्राधान्य द्या. वीज बिल कमी यावे म्हणून अनेक ठिकाणी स्थानिक पातळीवर संगनमत करून महावितरणचा महसूल बुडवण्यात येत असल्याच्या तक्रारी समोर येतात. ही लूट थांबायला हवी, असेही नितीन राऊत यांनी सांगितले.
