मुंबई (वृत्तसंस्था) केंद्र सरकारचा अत्याचार सहन करत शेतकरी गेल्या अनेक दिवसांपासून दिल्लीच्या वेशीवर न्याय मागतोय. असंवेदनशील सरकारकडून अनेकदा चर्चा होऊनही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर निर्णय झाला नाही. कोर्टाच्या निर्णयानंतर आतातरी सरकारने शेतकऱ्यांची बाजू समजावून घेऊन त्यांना न्याय द्यावा, असं सुप्रिया सुळे म्हणाल्या आहेत. तसेच न्यायालयाच्या निर्णयावरुन राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार मानले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला मोठा झटका दिलाय. केंद्र सरकारनं मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यांवर आणि शेतकरी आंदोलनावरच्या सुप्रीम कोर्टातल्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाने कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिलीय. सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देताना या कृषी कायद्यांवर तोडगा काढण्यासाठी चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचे आदेशही दिले आहेत. सरकारने आतातरी संवेदनशील व्हायला हवं. चर्चेची मागणी करुनही त्याकडे सराकरने दुर्लक्ष केलं. आता सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयानंतर सरकारला संधी आहे. सरकारने सर्वांशी चर्चा करावी. शेतकरी प्रश्नावर निर्णय घ्यावा, असं आवाहन सुळे यांनी केल आहे.
शेतकऱ्यांचे वकील एम.एल.शर्मा यांच्या युक्तिवादानंतर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यास स्थगिती देऊन या प्रकरणी मार्ग काढण्यात येईल, असं सांगितले. सुप्रीम कोर्टानं यावेळी लोकांचे जीव जात आहेत, नुकसान होत आहे, याविषयी चिंता व्यक्त केली. कायद्यांची अंमलबजावणी थांबवून समित बनवली जाईल. ज्यांना या प्रश्नावर मार्ग काढायचा आहे त्यांनी समितीकडे जावं असं कोर्ट म्हणाले. सुप्रीम कोर्टानं माजी सरन्यायाधीश जे.एस.खेहर यांच्यासह इतर नावं सुचवली आहे.
