नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) देशात कृषी विधेयकांविरोधात आंदोलन सुरू असताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. मध्य प्रदेशात एका शेतकरी संमेलनात बोलताना त्यांनी सरकारची भूमिका पुन्हा एकदा स्पष्ट केली. सरकारने मंजूर केलेली कृषी कायदे हे एका रात्रीत तयार झाले नाहीत, गेल्या २०-२२ वर्षांपासून त्यावर चर्चा सुरू होती. आता त्यात राजकारण केलं जात असून केवळ विरोध करण्यासाठी आंदोलन सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध करत शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. मागील १५-२० दिवसांपासून शेतकरी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसले असून, मागण्यांकडे सरकारचं लक्ष वेधण्यासाठी भारत बंद आंदोलनही करण्यात आलं. त्यामुळे देशभरात हा मुद्दा चर्चेच्या केंद्रस्थानी असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी किसान महासंमेलनात कृषी कायद्यासंदर्भात सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. शेतकऱ्यांना हमीभावाची ग्वाही देतानाच पंतप्रधानांनी सर्व राजकीय पक्षांना हात जोडून विनंती केली. मध्य प्रदेशमध्ये किसान महासंमेलनाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या संमेलनात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले. यावेळी बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले,”मागील अनेक दिवसांपासून शेतकऱ्यांसाठी तयार करण्यात आलेल्या कायद्यांवर चर्चा सुरू आहे. कृषी क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणणारे हे कायदे एका रात्रीत तयार करण्यात आले नाहीत. मागील २०-२२ वर्षांपासून सत्तेत असलेल्या प्रत्येक सरकारनं यावर समग्रपणे चर्चा केली आहे,” असं मोदी म्हणाले. पंतप्रधान यावेळी बोलताना म्हणाले, गेली अनेक वर्ष विविध समित्या आणि तज्ज्ञांनी या सुधारणा सुचवल्या होत्या. स्वामिनाथन समितीनेही त्याची शिफारस केली होती. मात्र आधीच्या सर्व सरकारांनी त्यावर काहीही निर्णय घेतला नाही. स्वामिनाथन आयोगाचा अहवाल हा धुळखात पडून होता. आमच्या सरकारने त्यावरची धुळ झटकली आणि कायदा तयार केला.
“मी सर्व राजकीय पक्षांना हात जोडून विनंती करतो. याचं सगळं श्रेय तुम्ही घ्या. याचं सर्व श्रेय तुमच्या सगळ्या जुन्या निवडणूक जाहीरनाम्यांना देतो. मला शेतकऱ्यांचे कष्ट कमी करायचे आहेत. मला त्यांची प्रगती करायची आहे. कृषी क्षेत्रात आधुनिकता आणायची आहे,” असं म्हणत मोदी यांनी सर्व पक्षांना आवाहन केलं.
