जळगाव (प्रतिनिधी) महसूल प्रशासनातील अत्यंत महत्वाचा पण दुर्लक्षीत असणारा घटक म्हणजेच कोतवाल असून त्यांना आज अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अल्प मानधन व भत्ते तसेच अन्य शासकीय योजनांच्या लाभांपासून त्यांना वंचीत रहावे लागत असल्याबाबत राज्य कोतवाल संघटनेने पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांना साकडे घातले असता, त्यांनी याबाबत तात्काळ सकारात्मक निर्णय घेण्याबाबत अनुकुलता दर्शविली. आपण याबाबत राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत प्रश्न उपस्थित करून राज्यातील कोतवालांना न्याय्य हक्क मिळवून देणार असल्याची ग्वाही ना. गुलाबराव पाटील यांनी दिली आहे.
याबाबत वृत्त असे की, कोतवाल हा महसूलमधील अविभाज्य घटक आहे. तो तलाठ्याचा सहाय्यक म्हणून काम करत असतो. राज्य शासनाच्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी तो ग्रामसेवक आणि तलाठ्यांना मदत करतो. दुष्काळ वा अतिवृष्टीचे पंचनामे करण्यापासून ते दुष्काळ यादी, गावातील नुकसानीची माहिती प्रशासनाला देण्याचे काम कोतवाल करत असतो. मात्र कोतवालांच्या अनेक समस्या प्रलंबीत असून या अनुषंगाने राज्य कोतवाल संघटनेच्या जिल्हा शाखेने राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांना निवेदनाच्या माध्यमातून समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी साकडे घातले.
काय आहेत मागण्या
या मागण्यांमध्ये प्रामुख्याने कोतवालांना चतुर्थश्रेणी कर्मचारी म्हणून दर्जा मिळावा आणि हा दर्जा मिळण्यापर्यंत सर्वांना सरसकट १५ हजार रूपये महिना इतके मानधन मिळावे. कोतवालांना सेवानिवृत्ती नंतर कोणतेही लाभ मिळत नसल्याने त्यांनी सरसकट १० लाख रूपये निर्वाह भत्ता म्हणून मिळावेत. कोतवाल संवर्गासाठी राज्य सरकारने ६/०२/२०१९ रोजी जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार नागपूर मार्गदर्शनामुळे पत्र असूनही कोतवालांना वेतवाढ मिळालेली नाही. यामुळे हे मार्गदर्शन रद्द करण्यात यावे. तलाठी, महसूल सहाय्यक आणि तत्सम पदे भरतांना कोतवालांना ५० टक्के इतके आरक्षण असावे. शासनाच्या महसूल विभागासोबतच अन्य विभागांमधील शिपायांच्या जागा कोतवालांमधून भरण्यात याव्यात आणि कोरोनाने मयत झालेल्या कोतवाल कर्मचार्यांच्या वारसांना अनुकंपा तत्वावर नोकरी मिळावी या मागण्यांचा समावेश आहे.
दरम्यान, हे निवेदन प्रदान केल्यानंतर ना. गुलाबराव पाटील म्हणाले की, कोतवाल हा महसूल यंत्रणेतील महत्वाचा घटक असला तरी त्याच्या अनेक समस्यांचे निराकरण झालेले नाही. याची दखल घेऊन आपण राज्य मंत्री मंडळाच्या बैठकीत त्यांच्या मागण्यांबाबत चर्चा करून कोतवालांना न्याय मिळवून देऊ. कोरोनाच्या काळात या विषाणूच्या संसर्गाच्या निवारणासाठी कोतवालांनी आपल्या प्राणाची पर्वा न करता, बजावलेल्या कामगिरीचे ना. गुलाबराव पाटील यांनी कौतुक देखील केले.
