जळगाव (प्रतिनिधी) कोविड मुळे ज्या महिलांना आपला पती गमवावा लागला आहे. अशा महिलांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ तातडीने उपलब्ध करुन द्यावा. त्यांना रोजगार व स्वयंरोजगाराची संधी उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच त्यांच्या पुनर्वसनासाठी कृती आराखडा तयार करावा. असे निर्देश महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज येथे दिले.
उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी आज दुपारी जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात कोरोना विषाणूमुक्त गावांचा आढावा घेतला. तसेच कृषी, कामगार, परिवहन, रोहयो, आदिवासी विकास विभाग आणि महिला व बालकल्याण विभागाचाही सविस्तर आढावा घेतला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, आमदार किशोरअप्पा पाटील, आमदार चंदकांत पाटील, महापौर जयश्रीताई महाजन, जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, उपमहापौर कुलभूषण पाटील, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे, संपर्कप्रमुख संजय सावंत आदि व्यासपीठावर उपस्थित होते.
उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, कोरोना विषाणूमुळे अनेकांना विविध अडचणींना सामोरे जावे लागले आहे. ही बाब लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या सरकारने विविध लोकोपयोगी निर्णय घेतले असून योजनाही जाहिर केल्या आहेत. या योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांना तातडीने उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. यासाठी सर्व यंत्रणांनी सजग राहून सर्वसामान्य नागरीकांना लाभ दिले पाहिजेत. विशेषत: एकाकी पडलेल्या आणि मुले लहान असलेल्या महिलांना आधार देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी कृषी विभाग, महिला व बालकल्याण विभागाने अशा महिलांचे बचतगट तयार करून त्यांना स्वावलंबी होण्यासाठी सहकार्य करावे. कृषि विभागाने विधवा शेतकरी महिलांना शेतीपूरक व्यवसायांबाबत मार्गदर्शन करुन त्यांना खते, बी-बीयाणे उपलब्ध करुन देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. शहरी भागातील महिलांना कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून रोजगार व स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन द्याव्यात. असंघटीत क्षेत्रातील मंजूरांचे वर्गीकरण करावे. तसेच कोरोना विषाणूमुळे पालक गमावलेल्या बालकांच्या अडी-अडचणी समजून घेऊन त्या सोडविण्याचा प्रयत्न करावा. कोरोनामुक्त झलेल्या गावांतील नागरीकांची अँटिबॉडीज तपासणी मोहीम आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून राबवावी.
मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांनी राज्यातील सरपंचांना ‘कोविड’वर मात करण्यासाठी ज्या सूचना दिल्या होत्या त्या सूचनांचे पालन करून अनेक गावे सरपंच व शासकीय अधिकारी यांनी कोरोनामुक्त केले. याबाबत सर्व सरपंचांचे त्यांनी अभिनंदन केले. कोरोनामुक्त गावांनी राबविलेले उपक्रम अनुकरणीय आहेत. शासनाच्या योजना नागरीकांपर्यत पोहोचण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेण्याचे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले. घरेलू कामगार, बांधकाम मजूर, रिक्षा चालकांना शासनाने घोषित केलेली मदत तातडीने उपलब्ध करुन देण्याची सुचनाही त्यांनी यावेळी केली.
जिल्ह्यातील या कामांचे केले कौतूक
जळगाव जिल्ह्यातील कोरोनाची सुरुवातीची परिस्थिती लक्षात घेता काल (५ ऑगस्ट) रोजी जिल्ह्यात बाधित रुग्णांची संख्या शून्यावर आल्याने उपसभापती डॉ गोऱ्हे यांनी जिल्हा प्रशासनासह सर्व यंत्रणांचे कौतूक केले. त्याचबरोबर रोहयोतंर्गत जिल्ह्यात मजूरांना मोठया प्रमाणात कामे उपलब्ध करुन देणे, खावटी अनुदानाचे वाटप, ग्रामीण भागातील नागरीकांना लसीकरणात प्राधान्य दिल्याबद्दल उपसभापती डॉ गोऱ्हे यांनी यंत्रणांचे कौतूक केले. त्याचबरोबर जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्यात पाणंद रस्त्यांसाठी विशेष निधीची तरतूर व जिल्हा परिषदेच्या शाळांना संरक्षण भिंतीसाठी निधी उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल पालकमंत्री गुलाबराव पाटील व जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत यांचेही त्यांनी कौतूक केले.
संकटाचे संधीत रुपांतर केले – पालकमंत्री गुलाबराव पाटील
कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत जळगाव जिल्हा कोरोनाचा हॉटस्पॉट ठरला होता. हे जिल्ह्यावर आलेले मोठे संकट होते. परंतु मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांचे मार्गदर्शन व प्रशासकीय यंत्रणांचे सहकार्य यामुळे या संकटाला समजून घेऊन जिल्ह्यात विविध उपाययोजना राबविल्या आणि या संकटाचे संधीत रुपांतर केले. यात आम्ही यशस्वी ठरलो असून जिल्ह्यात बाधित रुग्णांची संख्या शून्यावर येणे हे सर्व यंत्रणांच्या परिश्रमाचे फळ असून यासाठी जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी व सामाजिक संस्थांचे मोलाचे सहकार्य लाभल्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी यावेळी सांगितले. जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून जिल्ह्यात उर्जा विभाग, पोलीस विभाग, आरोग्य विभाग, आदिवासी विकास विभाग, जिल्हा परिषद, महानगरपालिकांना विविध विकास कामांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन दिल्याची माहिती पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी कमलाकर रणदिवे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री. संभाजी ठाकूर, जिल्हा कामगार अधिकारी चंद्रकांत बिरार, उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्याम लोही, आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकारी विनीता सोनवणे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी विजयसिंग परदेशी, उपजिल्हाधिकारी प्रसाद मते, महापालिका उपायुक्त श्याम गोसावी आदींनी आपापल्या विभागांचा आढावा सादर केला.
जिल्हाधिकारी राऊत यांनी सांगितले, कोविडमुळे दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना शासनामार्फत मदत मिळत आहे. याच धर्तीवर कोरोनापूर्वी एक पालक व कोरोनामुळे एक पालक गमावलेल्या बालकांसाठीही धोरण ठरवून मदत आवश्यक असल्याचे सांगितले. त्याचबरोबर संभाव्य तिसऱ्या लाटेसाठी जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या तयारी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. यावेळी पहूरपेठच्या सरपंच नीता पाटील, सारोळा खुर्दच्या सरपंच सिमा पाटील, लोहाराचे सरपंच लियाकत जमादार यांनी कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केलेल्या नाविन्यपूर्ण उपाययोजनांची माहिती दिली. या बैठकीस शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. जयप्रकाश रामानंद, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. एन. एस. चव्हाण, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. भीमाशंकर जमादार यांच्यासह लोकप्रतिनिधी व विविध विभागाचे विभागप्रमुख उपस्थित होते. बैठकीचे सुत्रसंचलन निवासी उपजिल्हाधिकारी राहूल पाटील यांनी केले.
