मुंबई (वृत्तसंस्था) मुंबईचे माजी आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या वसुलीचा आरोप केला होता. त्यानंतर विरोधकांच्या आक्रमक मागणीनंतर अनिल देशमुख यांना गृह मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यानंतर या प्रकरणात चांदिवाल समिती स्थापन करण्यात आली होती. तर आता चांदिवाल समितीला दिवाणी न्यायालयीन अधिकार देण्यात आले आहेत.
परमबीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या लाचखोरीच्या आरोपाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारकडून नेमण्यात आलेल्या चांदिवाल समितीला दिवाणी न्यायालयीन अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. ही समिती नेमल्यानंतर विरोधकांनी या समितीला कोणतेही अधिकार नसल्याचे सांगत अनिल देशमुख यांची चौकशी निव्वळ फार्स असल्याचे म्हटले होते. मात्र, सामान्य प्रशासन विभागाने अधिसूचना जारी करून चांदिवाल समितीला दिवाणी अधिकार देण्यात आल्याचे स्पष्ट केले.
त्यानुसार चांदिवाल समितीस चौकशी आयोग अधिनियम १९५२ मधील कलम ४,५ अ, ८,९ नुसार दिवाणी आणि अनुषंगिक अधिकार प्राप्त झाले आहेत. परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांमध्ये तथ्य आढळल्यास ही समिती याप्रकरणाचा तपास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि इतर संस्थांकडे सोपवण्याची शिफारस करु शकते. या समितीला अलीकडेच कार्यालयासाठी जागा देण्यात आली. येत्या सहा महिन्यांमध्ये चांदिवाल समितीकडून चौकशीला अहवाल सादर केला जाईल.
मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर प्रतिमहा 100 कोटींच्या वसुलीचा आरोप करणारे पत्र 20 मार्चला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना लिहिलं होतं. त्या पत्रात उल्लेख केल्याप्रमाणे अनिल देशमुख किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कोणत्याही अधिकाऱ्याकडून कोणतेही गैरवर्तन किंवा गुन्हा झाल्याबाबत ही समिती चौकशी करणार आहे.
परमबीर सिंह यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपासंदर्भात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांची चौकशी करण्यासाठी नेमलेली न्यायालयीन समिती म्हणजे निव्वळ धुळफेक असल्याची टीका राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. कोणतेही अधिकार नसताना उच्च न्यायालयाचे एक निवृत्त न्यायाधीश विद्यमान गृहमंत्र्यांविरोधात चौकशी कशी करणार, असा सवाल फडणवीस यांनी उपस्थित केला होता.
