जळगाव (प्रतिनिधी) अनुसुचित जाती/नवबौध्द तसेच आदिवासी शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनविण्यासाठी शासनाने अनुसुचित जाती/नवबौध्द शेतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना व आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजना क्षेत्रांतर्गत व क्षेत्राबाहेरील सन २०२१-२०२२ या वर्षात राबविण्यात येत आहे. या योजनेत अनुसुचित जाती व जमातीच्या शेतकऱ्यांना विविध घटकांसाठी अनुदान देण्यात येणार असून याकरीता पात्र शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन अर्ज सादर करावेत. असे वैभव शिंदे, कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगाव यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.
डॉ. बाबासोहब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजनेतंर्गत नवीन विहिरीसाठी २ लाख ५० हजार, जुनी विहिर दुरुस्तीसाठी ५० हजार, इनवेल बोअरिंगकरीता २० हजार, पंप संचासाठी २० हजार, वीज जोडणी आकारकरीता १० हजार, शेततळयांचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरणासाठी १ लाख, सुक्ष्म सिंचन संच अतंर्गत (९० टक्के अनुदान) ठिबक संच ५० हजार तर तुषार संचाकरीता २५ हजार रुपये अनुदान मर्यादा आहेत.
बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेतंर्गत नवीन विहिरीसाठी २ लाख ५० हजार, जुनी विहिर दुरुस्तीसाठी ५० हजार, इनवेल बोअरिंगकरीता २० हजार, पंप संचासाठी २० हजार, वीज जोडणी आकारकरीता १० हजार, शेततळयांचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरणासाठी १ लाख, सुक्ष्म सिंचन संच अतंर्गत (९० टक्के अनुदान) ठिबक संच ५० हजार तर तुषार संचाकरीता २५ हजार रुपये परस बागेकरीता ५०० रुपये तर एच.डी.पी.ई/पीव्हीसी पाईपकरीता ३० हजार रुपये अनुदान मर्यादा आहेत. निवड केलेल्या लाभार्थीस नवीन विहिर, जुनी विहिर दुरुस्ती, शेततळयांचे प्लॅस्टिक अस्तरीकरण यापैकी एका पॅकेजचा लाभ घेता येईल.
योजनेच्या लाभाकरीता पात्रतेच्या अटी/आवश्यक कागदपत्रे
स्वत:चे नावे ७/१२ उतारा व ८ अ उतारा, ड-पत्रक (नविन विहिरीसाठी किमान ०.४० हे. व इतर बाबीसाठी ०.२० हे. व कमाल ६ हेक्टर जमीन क्षेत्र मर्यादा), तहसिलदार/प्रांताधिकारी यांचा अनुसुचित जातीचा दाखला (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना) अनुसूचित जमातीचा जातीचा दाखला (बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेसाठी), तहसिलदार यांचा मागील वर्षाचा उत्पनाचा दाखला (रु.१ लाख ५० हजार मर्यादा), आधारकार्ड, आधारलिंक बँक खाते क्रमांक, ७/१२ उताऱ्यावर इतर हक्कदार असतील तर त्यांचे कार्यकारी दंडाधिकारी समक्षचे संमतीपत्र १००/- च्या स्टॅम्पवर, १ मे २००१ नंतर ३ रे अपत्य झालेले नसल्याबाबतचा ग्रामसेवकाने दिलेला दाखला/लाभार्थीचे प्रतिज्ञापत्र, ग्रामसभा ठराव, रेशनकार्ड आदि कागदपत्रे आवश्यक आहेत. यापूर्वी शासकीय योजनेतून विहिरीचा लाभ घेतला असल्यास व ७/१२ उताऱ्यावर पुर्वीची विहिरीची नोंद असल्यास विहिरीचा लाभ घेता येणार नाही.
योजनेत सहभागी होण्यासाठी अनुसुचित जाती/नवबौध्द व आदिवासी शेतकऱ्यांनी महा ई-सेवा केंद्रावरुन www.mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज भरावा. लाभार्थी निवड ऑनलाईन होणार आहे. योजनेच्या अधिक माहितीसाठी शेतकरी बंधूनी पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी किंवा कृषि अधिकारी यांचेशी संपर्क साधावा. असे वैभव शिंदे, कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगाव यांनी प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.
