नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) कृषी कायद्यांविरोधात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमेवर वाहतूक कोंडी होत आहे. केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारनं यावर दोन आठवड्यात तोडगा काढावा, असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
कृषी कायद्यांविरोधात सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनामुळे दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमेवर वाहतूक कोंडी होत आहे. यासाठी सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टानं वाहतूक कोंडीवरून केंद्र आणि राज्य सरकारला फटकारलं. अशा पद्धतीने वाहतूक कोंडी केली जाऊ शकत नाही, यासाठी सरकारला तोडगा काढावा लागेल. शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. मात्र वाहतूक कोंडी करू शकत नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे. केंद्र आणि उत्तर प्रदेश सरकारनं यावर दोन आठवड्यात तोडगा काढावा, अशी ताकीद सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे. आतापर्यंत सरकारला बराच वेळ मिळाला असून यावर समाधान शोधावं. केंद्र आणि राज्य सरकारने एकमेकांना सहयोग करावा, जेणेकरून सामान्य नागरिकांना त्रास होणार नाही. या प्रकरणी पुढील सुनावणी २० सप्टेंबरला होणार आहे.
शेतकऱ्यांचं आंदोलन पाहता उत्तर प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. या प्रतिज्ञापत्रात आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधत असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे. यातील बहुतेक आंदोलक वृद्ध असल्याचंही दाखवून देण्यात आलं आहे. शेतकरी आंदोलन आणि रस्ता बंद असल्याने अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याने याचिका दाखल करण्यात आली आहे. नोएडाहून दिल्लीला जाण्यासाठी अर्धा तासाऐवजी दोन लागत असल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे.
