शेतकऱ्यांच्या पोटखराब जमीन वाहितीखाली आणण्यासाठी आणि त्याबाबत सातबारा उताऱ्यावर नोंद घेण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याकामी जिल्हा प्रशासनाचे आवाहन

जळगाव (प्रतिनिधी) अनेक शेतकऱ्यांनी पोटखराब जमिनी सुधारणा करून लागवडीखाली आणलेल्या आहेत परंतु त्याबाबत अधिकार अभिलेखात नोंदी न घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता त्यासाठी अधिकार अभिलेखात पोटखराब जमिनी लागवडीयोग्य झाले बाबत नोंदी घेण्यासाठी कार्यपध्दती विहित करुन त्या अनुषंगाने क्षेत्रीय महसूली अधिकारी व प्राधिकारी यांना दिशानिर्देश जारी करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी कळविले आहे. त्यासाठी जळगाव जिल्ह्यातील प्रत्येक तहसील स्तरावर विशेष मोहीम राबविण्यात येत आहे

पोटखराब जमिन वर्ग अ मध्ये शासनाकडील क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.३६/ज-१ अ, दिनांक २९/०८/२०१८ च्या अधिसूचनेद्वारे महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावर निर्बंध) (सुधारणा) नियम, २०१८ नुसार महाराष्ट्र जमीन महसूल ( जमिनीच्या वापरावर निर्बंध) नियम, १९६८ च्या नियम 2 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्याबाबत खालीलप्रमाणे सूचना देण्यात आलेल्या आहेत:-

१.तलाठी यांनी संबंधित गावातील सर्व सर्व्हे / गट नंबर निहाय पोटखराब वर्ग (अ) ची माहिती गाव नमुना नंबर ७/१२ वरुन तयार करावी.( परिशिष्ट -१ अ मधील रकाना क्र.१ ते ५)
२. त्यानंतर तलाठी यांनी गावच्या चावडीमध्ये अथवा दवंडीद्वारे कळवून / स्थळ पाहणी करण्यासाठी नोटीस पाठवाव्या. (परिशिष्ट -२)
३. तलाठी यांनी प्रत्यक्ष जागेवर जाऊन पोटखराब वर्ग (अ) क्षेत्र लागवडीखाली आणले असल्याची खात्री करुन तसा जबाब, पंचनामा व हस्तस्केच नकाशा तयार करावा.( परिशिष्ट -३)
४. त्यानंतर परिशिष्ट – १ अ मधील रकाना क्रमांक ६ मध्ये पोटखराब वर्ग (अ) क्षेत्र लागवडीखाली आणले आहे काय ? “होय / नाही” नमूद करावे. “होय” असल्यास रकाना क्र.७ मध्ये क्षेत्र नमूद करावे व जमीन धारकाने लागवडीखाली आणलेले पोटखराब वर्ग (अ) क्षेत्राबाबत वरील ‘वाचा १ व २ʼ नुसार खात्री करुन रकाना क्रमांक ८ मध्ये “पात्र / अपात्र” नमूद करावे.( परिशिष्ट -१ अ मधील रकाना क्र.६ ते ८)
५. त्यानंतर परिशिष्ट १ अ मधील पात्र स.नं./ गट नंबरची एकत्रित यादी परिशिष्ट १ ब मध्ये तयार करावी.
६. तलाठी यांनी परिशिष्ट- १ ब बाबतचा गावनिहाय अहवाल मंडळ अधिकारी यांचेकडे सादर करावा. (परिशिष्ट-४)
७. मंडळ अधिकारी यांनी ‍किमान १० % स.नं./ गट नंबरची स्थळ पाहणी करुन पडताळणीअंती ‍शिफारशीसह अहवाल तहसीलदार यांचेकडे सादर करावा. ( परिशिष्ट -५)
८. तहसिलदार यांनी गावनिहाय माहिती उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांचेकडे अभिप्रायासाठी पाठवावी. (परिशिष्ट-६)
९. उप अधिक्षक भूमी अभिलेख यांनी संबंधित सर्व्हे नंबर / गट नंबरच्या मूळ वर्गीकरण नकाशा (सर्व्हे नंबरचा गाव नकाशा, प्रतीबुक, प्रतफाळणीबुक,मोजणीबुक, इत्यादी) अभिलेखां वरुन गाव नमुना नंबर ७/१२ वर दर्शविलेले क्षेत्र हे पोटखराब वर्ग (अ) असल्याची खात्री करावी. तसेच आवश्यक अभिलेखांच्या प्रतीसह जरुर तर जागा पाहणी करुन व सुधारित आकारणी ठरवून ‍अभिप्राय तहसीलदार यांना पाठवावा.
(परिशिष्ट-७)
१०. तहसिलदार यांनी त्यांचे अभिप्रायासह अहवाल जिल्हाधिकारी / प्राधिकृत सक्षम महसूल अधिकारी यांच्याकडे सादर करावा. (परिशिष्ट-८)
११. जमीनधारकाने लागवडीखाली आणलेले क्षेत्र पोटखराब वर्ग (अ) मधील असल्याची खात्री झाल्यानंतर महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावर निर्बंध) नियम, १९६८ अंतर्गत महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वापरावर निर्बंध) नियम, १९६८ अंतर्गत महाराष्ट्र जमीन महसूल (जमिनीच्या वारावर निर्बंध) सुधारणा नियम, २०१८ अन्वये सुधारित नियम २ (२) मधील तरतुदीनुसार जिल्हाधिकारी / प्राधिकृत सक्षम महसूल अधिकारी यांनी अंतिम आदेश पारित करावा. (परिशिष्ट-९)
१२. जिल्हाधिकारी ‍/ प्राधिकृत समक्ष महसूल अधिकारी यांचेकडील आदेशानुसार उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांनी गावनिहाय कमी जास्त पत्रक मंजूर करुन तहसिलदार यांचेकडे गाव वहिवाटीस पाठवावे.
१३. जिल्हाधिकारी / प्राधिकृत सक्षम महसूल अधिकारी यांचेकडील आदेश व उपअधीक्षक भूमी अभिलेख यांचेकडील कमी जास्त पत्रकानुसार तलाठी यांनी अधिकार अभिलेखास गाव नमुना नं.१ व ७ मध्ये अंमल घ्यावा.
१४. उपरोक्तप्रमाणे कार्यवाही झाल्यानंतर त्या गावातील एखाद्या जमीनधारकाचा अर्ज प्राप्त झाल्यास त्यावरही याप्रमाणे कार्यवाही करावी असेही जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी प्रसिध्दी पत्रकाव्दारे कळविले आहे.