जळगाव (प्रतिनिधी) येथील बीएचआर पतसंस्थेत सुमारे 1,100 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला असून २०१५ पासून या गैरवापराचा पाठपुरावा करीत आहोत. पण, तत्कालीन राज्य सरकारने पसंतीच्या लोकांना हाताळण्यासाठी हे प्रकरण दडपले. राजकीय दबावामुळे बीएचआर गैरवर्तन चौकशीत उशीर झाला. इतकेच नव्हे तर या गैरप्रकाराची चौकशी करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्देशाकडे राज्य सरकारने दुर्लक्ष केले, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते एकनाथ खडसे यांनी केला.
बीएचआर पतसंस्थेच्या गैरव्यवहारासंदर्भात माहिती देण्यासाठी एकनाथ खडसे यांनी आज सायंकाळी जळगावात त्यांच्या मुक्ताई निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी खडसे बोलत होते. या प्रसंगी या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणाऱ्या ऍड. किर्ती पाटील उपस्थित होत्या. खडसे पुढे म्हणाले, बीएचआर पतसंस्थेत कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे. अनेक ठेवीदारांनी मी आमदार असताना माझ्याकडे बीएचआर पतसंस्थेच्या गैरव्यवहाराबद्दल तक्रारी केल्या होत्या. त्यामुळे मी राज्य सरकारकडे चौकशीची विनंती केली होती. त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने मला बीएचआर ही मल्टिस्टेट को- ऑपरेटिव्ह पतसंस्था असल्याने मला केंद्राकडे तक्रार करायला सांगण्यात आले. त्यानुसार मी केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह यांच्याकडे तक्रार केली होती. तक्रारीची दखल घेऊन सिंह यांनी पत्र पाठवून या प्रकरणाची चौकशी ‘ईओडब्ल्यू’मार्फत करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. राधामोहन सिंह यांच्या पत्राच्या आधारे राज्य सरकारकडून चौकशी होणे अपेक्षित होते. पण या गैरव्यवहारात तत्कालीन राज्य सरकारच्या मंत्र्यांशी हितसंबंध असलेले लोक गुंतलेले होते. म्हणून राज्य सरकारने ही चौकशी केली नाही, असा आरोप एकनाथ खडसे यांनी यावेळी केला.
या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणाऱ्या ऍड. किर्ती पाटील यांना बीएचआर पतसंस्था तसेच राज्य सरकारकडून आवश्यक असणारी कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली नाही. हा विषय तत्कालीन विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्याकडेही मांडण्यात आला होता. नंतर स्वतः धनंजय मुंडे यांनी माहितीच्या अधिकारात माहिती मागितली. त्यांना किरकोळ स्वरुपाची माहिती देण्यात आली. धनंजय मुंडे यांना आवश्यक व मुद्देसूद माहिती देण्यासही संबंधितांकडून टाळाटाळ झाली होती, असेही खडसेंनी सांगितले.
गैरव्यवहार करणाऱ्या अनेकांनी कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्ता कवडीमोल भावात खरेदी केल्या आहेत. त्यामुळे ठेवीदारांना खूप फटका बसला आहे. बीएचआरची जवळपास 1100 कोटी रुपयांची प्रॉपर्टी गैरव्यवहार करणाऱ्यांनी कवडीमोल किंमतीत घेतली आहे. जळगाव जिल्ह्यातील जामनेरसह पुण्यातील निगडी येथील काही जमिनी अशा प्रकारे घेण्यात आलेल्या आहेत. यात मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला आहे. आता या गैरव्यवहाराची आर्थिक गुन्हे शाखेकडून चौकशी सुरू असल्याने मी अजून काही माहिती जाहीर करू शकत नाही. मला मर्यादा आहेत, असे सांगत खडसेंनी गैरव्यवहारात सहभागी असणाऱ्या लोकांची थेट नावे घेणे टाळले.
बीएचआर गैरव्यवहार उघड करण्यात ऍड. किर्ती पाटील यांनी योग्य प्रकारे पाठपुरावा केला आहे, त्यांचे मी अभिनंदन करतो. राज्य सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सहकार्य करण्याची गरज आहे. राज्य सरकारने ठेवीदारांना त्यांचे पैसे परत मिळावेत, म्हणून मदत करण्याची माझी मागणी आहे, असेही खडसे म्हणाले. या प्रकरणाच्या चौकशीला खूप वेळ लागू शकतो. कारण गैरव्यवहार करणाऱ्यांनी अनेक कागदपत्रे बनावट तयार केली आहेत. त्यांचा अभ्यास करायला, खातरजमा करायला पोलिसांना खूप वेळ लागू शकतो. राज्य सरकारने या प्रकरणाच्या चौकशीत लक्ष घालण्याची गरज आहे, असे एकनाथ खडसे यांनी सांगितले.
या प्रकरणाची चौकशी ‘ईओडब्ल्यू’मार्फत करण्याचे निर्देश केंद्रीय मंत्री राधामोहन सिंह यांनी राज्य सरकारला दिले होते. परंतु, राज्य सरकारकडून चौकशीला दिरंगाई केली जात होती. म्हणून मी वेळोवेळी राज्याचे तत्कालीन सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांच्याकडे पाठपुरावा करत होतो. त्यांच्यावर राजकीय दबाव असल्याने ते टाळाटाळ करत होते. तेव्हा एकदा सुभाष देशमुख आणि माझ्यात शाब्दिक चकमक देखील उडाली होती. यावेळी सावरासावर करताना देशमुख यांनी माझ्यावर राजकीय दबाव असल्याची कबुली दिली होती, असा गौप्यस्फोट देखील खडसेंनी यावेळी केला. त्यानंतर सातत्याने होणारा पाठपुरावा लक्षात घेऊन या प्रकरणाची चौकशी होत आहे, असे भासवण्यासाठी ‘ईओडब्ल्यू’ ऐवजी स्थानिक गुन्हे शाखेच्या वतीने चौकशी करण्यात आली. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या वतीने चौकशी करणे संयुक्तिक नाही. त्याबाबतही तक्रारी झाल्या. तेव्हा दिल्लीतून चौकशी बदलाच्या सूचना करण्यात आल्या. पण राज्य सरकारकडून कृती झाली नाही, असा आरोपही खडसेंनी केला.
या गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात राजकीय बड्या हस्ती अडकल्या आहेत. जामनेर, पुणे, जळगाव येथील प्रॉपर्टीचे व्यवहार या प्रकरणात झाले आहेत. यात अडकलेल्या लोकांची नावे पोलिसांकडून समोर येणे आवश्यक आहे. या प्रकरणात अनेकांनी अक्षरशः हात धुवून घेतले आहेत. ठेवीदारांना जोपर्यंत न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत सरकारशी संघर्ष करावा लागणार आहे. कारण गोरगरीब ठेवीदारांचा प्रश्न आहे. कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता सरकारने या प्रकरणाची चौकशी केली पाहिजे, असे खडसे म्हणाले.
बीएचआर पतसंस्थेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला आहे. त्यात अनेक बड्या हस्ती सहभागी आहेत. मी याबाबत केंद्र सरकारच्या मंत्र्यांपर्यंत पाठपुरावा केला आहे. बीएचआर पतसंस्थेत प्रचंड गैरव्यवहार झाला आहे. मात्र, त्याची तक्रारीनंतरही सखोलपणे चौकशी झालेली नाही. अवसायकाने खूप चुकीच्या पद्धतीने काम केले असून, मोठा गैरव्यवहार केला आहे. या पतसंस्थेचे 2015 पासून ते आजतागायत लेखापरीक्षण झालेले नाही. ते का पूर्ण झाले नाही? हे अनुत्तरीतच आहे, अशी माहिती या प्रकरणाचा पाठपुरावा करणाऱ्या ऍड. किर्ती पाटील यांनी दिली.
