मुंबई (वृत्तसंस्था) राज्यातील नोकर भरतीबाबत ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी मोठं विधान केलं आहे. नितीन राऊत यांनी आजच्या (२० जानेवारी) मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. “नोकर भरतीबाबत मी देखील मागणी केली. गृहखात्याने नोकर भरतीचं परिपत्रक काढलं त्याचप्रमाणे सामान्य प्रशासन विभागाचं परिपत्रक काढावं आणि त्यानुसार नोकर भरती केली जावी, अशी विनंती केली आहे. ती विनंती मान्य झाली आहे”, असं नितीन राऊत यांनी सांगितलं आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाची आज सह्याद्री अतिथीगृहावर महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. राज्यातील नोकरभरती आणि पदोन्नतीबाबत लवकच मोठा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. कारण आज झालेल्या राज्यमंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक नेत्यांनी राज्यातील नोकरभरती आणि पदोन्नतीची मागणी केल्याची माहिती समोर आली आहे. राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनीही मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना याबाबत भाष्य केलं. यावेळी त्यांनी नोकर भरतीच्या मुद्द्यावर भाष्य केलं. “नोकर भरतीबाबत मी देखील मागणी केली आहे. ज्याप्रकारे गृहखात्याने नोकर भरतीचं परिपत्रक काढलं त्याचप्रमाणे सामान्य प्रशासन विभागाचं परिपत्रक काढावं आणि त्यानुसार नोकरभरती करावी, अशी मी विनंती केली आहे. ही विनंती मान्य झाली आहे. त्याचबरोबर पदोन्नतीबाबतही मी आवाज उठवला, त्यालाही मान्यता मिळाली”, असं नितीन राऊत यांनी सांगितलं. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत काही मंत्र्यांनी नोकरभरतीचा प्रश्न उपस्थित केला, कोरोनामुळे आणि SEBC आरक्षणाला स्थगिती असल्याने रखडलेली नोकरभरती पुन्हा सुरू करण्याबाबत अनेक मंत्र्यांनी केली मागणी. काही तांत्रिक बाबी दूर करून नोकरभरती सुरू करता येईल का याची चाचपणी राज्य सरकारकडून केली जाणार आहे. त्यानंतर रखडलेली नोकरभरती सुरू करण्याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो, असं सांगितलं जात आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
• कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी कापूस पणन महासंघाला बँकाकडून कर्ज घेण्यास १५०० कोटीची शासन हमी
• राज्यात शिक्षण पद्धतीचे अध्यापन, अध्ययन व परिणाम याचे बळकटीकरण कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीचा निर्णय
• खासगी बँकांना शासकीय बँकिंग व्यवहार हाताळण्यास मान्यता
“नव्या वर्षापासून शासकीय सेवेत रिक्त असणाऱ्या १ लाखांपेक्षा जास्त पदांसाठी तातडीने सुधारित महापोर्टल तयार करुन भरतीप्रक्रिया सुरु करावी”, अशी विनंती पत्राद्वारे केली होती. याबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक होते. त्यामुळे याबाबत लवकर घोषणा होण्याची शक्यता आहे.
