नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्र सरकानं जम्मू काश्मिरमधून कलम 370 हटवण्याचा घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचं असल्याचं म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाकडून या प्रकरणात तीन निकाल देण्यात आले आहेत. त्यातील एक निकाल स्वत: सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिला आहे.
कलम ३७० हटवण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सुमारे २३ याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यावर चाललेल्या प्रदीर्घ सुनावणीनंतर आज अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निकाल दिला. कलम ३७० हटवण्याची प्रक्रिया कायदेशीररीत्या पूर्ण झाल्याचा निकाल देतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने जम्मू काश्मीरमध्ये पुढील ३० सप्टेंबरपर्यंत निवडणुका घेण्यात याव्यात, तसेच जम्मू काश्मीरला लवकरात लवकर पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याबाबत विचार करावा, असे आदेश दिले.
कलम 370 हे संविधानात अस्थाई होते. तसेच जम्मू- काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे. यामुळे कलम 370 काढण्याचा निर्णय संविधानाला धरुनच होता. राष्ट्रपतींकडे कलम 370 हटवण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने सोमवारी हा निर्णय दिला आहे. यासंदर्भात नियुक्त केलेल्या पाच जणांच्या खंडपीठात सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड होते. जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवणं घटनात्मकदृष्ट्या वैध असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटले आहे. अशाप्रकारे केंद्र सरकारनं घेतलेला निर्णय पूर्णपणे योग्य असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाकडून या प्रकरणात तीन निकाल देण्यात आले आहेत. त्यातील एक निकाल स्वत: सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. गवई व न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी दिला आहे. न्यायमूर्ती कौल यांनी स्वतंत्र निकाल दिला आहे, तर न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी दोन्ही निकालांशी सहमती दर्शवली आहे. या तीन निकालांचा सारांश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी यावेळी वाचून दाखवला.
कलम 370 वरील निर्णय वाचताना सरन्यायाधीशांनी अत्यंत महत्त्वाचं निरिक्षण नोंदवलं. ते म्हणाले की, राज्यातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कलम 370 ही अंतरिम व्यवस्था करण्यात आली होती. कलम 370(3) अन्वये, राष्ट्रपतींना अधिसूचना जारी करण्याचा अधिकार आहे की, कलम 370 अस्तित्वात नाही आणि जम्मू आणि काश्मीर संविधान सभा विसर्जित झाल्यानंतरही कलम 370 कायम राहील. संविधान सभेची शिफारस राष्ट्रपतींना बंधनकारक नव्हती. जम्मू आणि काश्मीर संविधान सभेचा उद्देश तात्पुरती संस्था असणं हाच होता.
