मुंबई (वृत्तसंस्था) नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्ष करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत महायुती सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. या बैठकीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे उपस्थित होते. आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नगराध्यक्षांचा कालावधी ५ वर्षे करण्याला मान्यता देण्यात आली आहे. यापूर्वी अडीच – अडीच वर्ष असे दोन नगराध्यक्ष पाच वर्षांत होत होते. आता एकाच नगराध्यक्षाचा काळ पाच वर्षांचा असणार आहे.
कॅबिनेटमध्ये घेण्यात आलेले 8 मोठे निर्णय
नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीच ऐवजी पाच वर्ष (नगरविकास विभाग)
डेक्कन कॉलेज, गोखले अर्थशास्त्र व राज्यशास्त्र संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना वैद्यकीय प्रतिपूर्ती योजना
(उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)
यंत्रमागांना अतिरिक्त वीजदर सवलतीसाठी नोंदणीची अट मार्च 2025 पर्यंत शिथील (सहकार विभाग)
शासकीय, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या निवृत्त अध्यापाकाना ठोक मानधन(वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
मराठवाड्यातील खालसा झालेल्या वर्ग दोनच्या इनाम व देवस्थानच्या जमिनी वर्ग एक करण्याचा निर्णय लाखो नागरिकांना लाभ ( महसूल विभाग)
सहा हजार किमी रस्त्यांचे डांबरीकरणाऐवजी सिमेंट काँक्रीटीकरण. सुधारित 37 हजार कोटी खर्चास मान्यता(सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या कर्जासाठी केएफ डब्ल्यू कंपनीशी स्थिर व्याजदराने करार (ऊर्जा विभाग)
विदर्भ व मराठवाड्यात दुग्ध विकासाला गती देणार 149 कोटीस मान्यता (पशूसंवर्धन व दुग्धविकास)
