मुंबई (वृत्तसंस्था) ओबीसी आरक्षण, प्रभागरचना याप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर तीन महिन्यांत याबाबत कोर्टाचा निर्णय अपेक्षित असून, त्यानंतर नगर परिषद, मनपा व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा विषय मार्गी लागू शकेल, असे मोठे वक्तव्य भाजपचे नेते तथा सहकार मंत्री अतुल सावे (Atul Save) यांनी मोठं केले आहे. ‘दिव्य मराठी’ला दिलेल्या मुलाखतीत त्याने हे वक्तव्य केले आहे.
ऑगस्ट 2022 पासून ओबीसी आरक्षण, प्रभागरचना याप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. त्यामुळे राज्यातील महापालिका निवडणुका लांबल्या आहेत. सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी कधी संपणार, निकाल कधी येणार?, याबाबत अजूनही अनिश्चितता आहे. परंतू निवडणुका पावसाळ्यानंतरच होईल असा अंदाज बांधला जात होता. परंतू आता मंत्री अतुल सावे यांनी प्रतिक्रिया देताना, पुढील तीन महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या याचिकेवर निकाल येण्याची अपेक्षा वर्तवली आहे. तसेच न्यायालयाचा निकाल आल्यास त्यानंतर नगर परिषद, मनपा व जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांचा विषय मार्गी लागू शकेल, असेही म्हटले आहे.
ओबीस आरक्षणासह मविआ सरकारच्या काळातील वार्डरचनेला देखील सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. तर मविआ सरकारच्या काळातील वार्डरचना न्यायालयाने कायम ठेवली तर निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. ज्यात 23 महानगरपालिका, 207 नगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समिती असा सगळ्या निवडणुका मार्गी लागू शकतात.
