नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) ज्या ठिकाणी निवडणुकासाठी अर्ज भरलेले नाहीत, त्या ठिकाणीच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याचे आदेश आज सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. परंतू आतापर्यंत जाहीर झालेल्या निवडणुकांच्या अधिसूचनेत कोणताही बदल करू नये असेही सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. त्यामुळे राज्यातील 92 नगरपरिषदांच्या निवडणुका वेळेत आणि ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडणार आहेत.
ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर आज सुप्रीम कोर्टात महत्त्वाची सुनावणी पार पाडली. राज्य सरकारने बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर केला आहे. या पार्श्वभूमीवर आज सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीकडे सगळ्या राज्याचे लक्ष लागले होते. ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असणारी ट्रिपल टेस्ट पूर्ण केली असल्याचे राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टाला सांगितले. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने जाहीर झालेल्या निवडणूक कार्यक्रमात कोणताही बदल न करण्यास सांगितले. त्याशिवाय, नवीन निवडणुका जाहीर न करण्याचे निर्देश दिलेत. ओबीसी आरक्षणाबाबतची सुनावणी 19 जुलै रोजी होणार आहे. त्यामुळे आता बांठीया आयोगाच्या आधारे ओबीसींना आरक्षण मिळणार का, याकडे राज्याचे लक्ष लागले आहे.
आज सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारकडून जयंतकुमार बांठिया समितीचा अहवाल सादर करण्यात आला. यावेळी राज्य सरकारने आपण ओबीसी आरक्षणासाठी आवश्यक असलेल्या तिहेरी चाचणीचे निकष पूर्ण केल्याचा दावा केला. त्यानंतर न्यायालयाने महाराष्ट्रात नव्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नयेत, असे निर्देश दिले. मात्र, काही दिवसांपूर्वीच निवडणूक आयोगाने राज्यातील ९२ नगरपालिका आणि ४ नगरपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला होता. यामध्ये हस्तक्षेप करून या निवडणुकांना स्थगिती देण्यास मात्र सर्वोच्च न्यायालायने नकार दिला. त्यामुळे आता ९२ नगरपालिकांच्या निवडणुका या ठरलेल्या वेळापत्रकानुसारच पार पडतील.
