मुंबई (वृत्तसंस्था) कोरोना आणि लॉकडाऊनमुळे राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. मात्र असे असताना मंत्र्यांचे बंगले आणि मंत्रालयातील दालनांवर कोट्यावधींची उधळपट्टी केली जात असल्याचे बोलले जात आहे. यातच आता मुंबई महापालिकेने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक नेत्यांचे शासकीय बंगले डिफॉल्टर यादीत टाकल्याची माहिती समोर आली आहे.
राज्यात आर्थिक चणचण भासत असली तरी मंत्र्यासाठी सरकारची तिजोरी खुली आहे. मंत्र्यांनी आपल्या बंगल्यासाठी थोडे थाकडे नाही तर तब्बल ९० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येत आहे. सरकार पैशाची उधळपट्टी करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेत्यांनी केला आहे. त्यात माहितीच्या अधिकाराखाली मागवण्यात आलेल्या माहितीत एक मोठा खुलासा समोर आला आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंसह विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांचा सरकारी बंगलाही बृहन्मुंबई महानगरपालिकेनं डिफॉल्टरच्या यादीत टाकला आहे. एखाद्या सामान्य मुंबईकराने दोन-तीन महिन्यापेक्षा जास्त पाण्याची थकबाकी ठेवली तर बृहन्मुंबई महानगरपालिका त्याचे नळ कनेक्शन बंद करते. परंतू, महानगरपालिका मंत्र्यांच्या बाबतीत असे करताना दिसत नाही. मुख्यमंत्री आणि इतर अनेक मंत्र्यांच्या शासकीय बंगल्यांवर पाण्याची एकूण २४ लाख ५६ हजार ४६९ रुपयांची थकबाकी असल्याची माहिती समोर आली आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी मुंबई महानगरपालिकेचे संकेतस्थळवर पाण्याच्या थकबाकीदारांची माहिती गोळा केली आहे. यामाहितीत मुख्यमंत्री व इतर मंत्र्यांच्या शासकीय बंगल्यांवर पाण्याच्या एकूण २४ लाख ५६ हजार ४६९ थकबाकी आहे. त्यामध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (वर्षा बंगला), वित्तमंत्री अजित पवार (देवगिरी), जयंत पाटील (सेवासदन), नितीन राऊत, उर्जा मंत्री (पर्णकुटी), बाळासाहेब थोरात, महसूलमंत्री (रॉयलस्टोन), विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस (सागर), अशोक चव्हाण (मेघदूत), सुभाष देसाई, उद्योगमंत्री (पुरातन), दिलीप वळसे पाटील (शिवगिरी), सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री एकनाथ शिंदे (नंदनवन), राजेश टोपे (जेतवन), नाना पटोले, विधानसभा अध्यक्ष (चित्रकुट), राजेंद्र शिंगणे (सातपुडा), नवाब मलिक (मुक्तागीरी), छगन भुजबळ (रामटेक), रामराजे नाईक निंबाळकर विधानभवन सभापती (अजिंठा) आणि सह्याद्री अतिथीगृह याचा समावेश आहे.
