धरणगाव (प्रतिनिधी) तालुक्यातील बोरखेडा ग्रामपंचायतच्या आखत्यारितील शाळेच्या तीन खोल्यांच्या बांधकामाची ई-निविदा काढण्यात याव्यात, असा निकाल जिल्हा परिषदने दिला होता. या आदेशाच्या विरोधात ग्रामपंचायत सदस्यांनी थेट औरंगाबाद हायकोर्टात रिट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर नुकतीच सुनावणी होऊन दोन आठवड्यात आपले म्हणणे सादर करण्याचे आदेश औरंगाबाद हायकोर्टाने जळगाव जिल्हा परिषदला दिले आहेत.
राज्यातील ग्रामपंचायतींना स्वयत्तता प्रदान करण्यासाठी तसेच ग्रामपंचातींना आर्थिक दृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने वेळोवेळी अनेक शासन निर्णय काढले आहेत. महाराष्ट्र राज्याच्या ग्रामविकास विभागाच्या सदर शासन निर्णयांअन्वये ग्रामपंचायत आखत्यारितील १५ लाखापर्यंतची सर्वच विकास कामे प्रदान करताना स्थानिक ग्रामपंचायतीस प्राधान्य देण्यात यावे, असे आदेश देण्यात आले होते. असा आदेश असताना देखील धरणगाव तालुक्यातील बोरखेडा ग्रामपंचायत आखत्यारितील ३ शाळा खोल्या बांधकामाची विकास कामे राजकीय दबावामुळे बोरखेडा ग्रामपंचायतीस नाकारण्यात आल्याचा आरोप होता.
स्थानिक जिल्हा परिषद सदस्य गोपाळ घनश्याम चौधरी यांनी सदर विकास कामे ग्रामपंचायतीस देण्यात येऊ नये किंबहुना त्यांच्या मर्जीतील सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यास देण्यात यावीत, या आशयाचा पत्रव्यवहार व पाठपुरावा जिल्हा परिषदेस केला होता, असा आरोप देखील विरोधी पक्षांनी केला होता.
राजकीय दबावाला बळी पडत जळगाव जिल्हा परिषदने तिन्ही विकास कामे स्थानिक जिल्हा परिषद सदस्यांच्या मर्जीतील लोकांना प्रदान करण्यासाठी शिफारसी दिल्या होत्या, असे कळते. सदर क्रिया ही कायदा संमत नसल्याने बोरखेडा ग्रामपंचायतीने आंदोलनाचा इशारा देत उपोषणास बसण्याचा इरादा जिल्हा परिषदेस व्यक्त केल्यानंतर सदर शिफारसी तातपुरत्या रद्द करण्यात आल्या होत्या.
बोरखेडा ग्रामपंचायत सदस्यांचे तीव्र आंदोलन पाहता जिल्हा परिषदेने सदर प्रकरणात दि. १२ जुलै २०२१ रोजी सुनावणी घेतली होती. आश्चर्याची बाब म्हणजे आक्षेपकर्ता जिल्हा परिषद सदस्य गोपाळ चौधरी सदर सुनावणीस गैरहजर असून देखील दि. २२ जुलै २०२१ रोजी सदर सुनावणीचा निकाल ग्रामपंचायत बोरखेडा ह्यांच्या विरोधात देण्यात आला होता, असाही आरोप होत आहे.
बोरखेडा प्राथमिक शाळेतील ३ शाळा खोल्या बांधकाम संदर्भातील विकास कामांच्या ई-निविदा काढण्यात याव्यात, असा बेकायदेशीर निकाल जळगाव जिल्हा परिषद ने दिला होता , असा आरोप ग्रामपंचायत सदस्यांनी केला होता.
त्यामुळं या आदेशाने व्यथित होऊन बोरखेडा ग्रामपंचायत सदस्यांनी सदरची लढाई पुढे नेण्याचे ठरवत थेट औरंगाबाद हायकोर्टात जिल्हा परिषदेच्या निकालाला आवाहन देण्याचे ठरवले. त्यानुसार रिट याचिका दाखल करण्यात आली. दि. ३ ऑगस्ट २०२१ रोजी औरंगाबाद हायकोर्टात सदरील रिट याचिकेवर विस्तृत सुनावणी होऊन जळगाव जिल्हा परिषदेस नोटीसा काढण्यात आल्या व दोन आठवड्यात आपले म्हणणे मांडण्यास आदेशीत करण्यात आल्याचे कळते.
महत्वाचे म्हणजे मधल्या दोन आठवड्याच्या कालावधीत जिल्हा परिषदेकडून सदरील विकास कामाच्या ई-निविदे बाबतीत कुठल्याही प्रकारच्या हालचाली झाल्यास त्वरित आगाऊ सुनावणीसाठी विनंती करण्याची मुभा याचिकाकर्त्यांना देण्यात आलेली आहे. रिट याचिकेत ग्रामपंचायत बोरखेडा यांच्यावतीने अँड. जितेंद्र विजय पाटील हे काम बघत आहेत.
