जळगाव (प्रतिनिधी) राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत मुख्य दुग्धशाळेचे विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण तसेच उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थ प्लॅन्टचे विस्तारीकरण आधुनिकीकरण या प्रकल्पांतर्गत झालेल्या आर्थिक अनियमिततेबाबत राज्याचे उप सचिव नि.भा. मराठे यांनी विभागीय उपनिबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध), नाशिक यांना जळगाव जिल्हा दूष संघातील संचालकांवर १५ दिवसाच्या आत सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व २०१३ मधील तरतूदीनुसार संचालक मंडळाविरुद्ध कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. दरम्यान, या वृत्तामुळे जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
जळगाव जिल्हा सहकारी दूध संघास राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत मुख्य दुग्धशाळेचे विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण तसेच उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थ प्लॅन्टचे विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण या दोन प्रकल्पासाठी प्रत्येकी रु. २४.७० कोटी असे एकूण रु. ४९.४० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते. सदर मंजूरी ही संघाने सादर केलेल्या DPR नुसार देण्यात आली होती. प्रकल्पाची अंमलबजावणी करताना संघाने DPR मध्ये समावेश असलेल्या घटकांप्रमाणे खर्च न करता अतिरिक्त घटकांचा समावेश केला असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले आहे.
दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समितीचा अहवाल
शासनाच्या दि. १ ऑगस्ट २०२२ च्या पत्रान्वये आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीने सादर केलेल्या अहवालानुसार (प्रत सोबत) मूळ DPR मध्ये मंजूर असलेल्या कामांवरील खर्चात झालेल्या बचतीचा वापर अतिरिक्त घटकांवर करण्यात आला आहे. सदर खर्च करताना मंजूर प्रकल्प किंमतीपेक्षा जास्त खर्च झाला आहे. त्यानुसार मुख्य दुग्धशाळेचे विस्तारीकरण व आधुनिकीकरणात ५.९२ कोटी तर उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थ प्लॅन्टचे विस्तारीकरण व आधुनिकीकरणात ३.९९ कोटी अधिकचा खर्च केला आहे.
समितीने अहवालात काय काढलाय निष्कर्ष?
उपरोक्त दोन्ही राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत मंजूर प्रकल्पाच्या घटक बदल व बचतीची रक्कम समायोजित करणेबाबतच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने शासन मंजूरी प्राप्त सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) नुसार प्रकल्प उभारणीचे काम होणे आवश्यक आहे. प्रकल्पामध्ये आवश्यकतेनुसार, गरजेनुसार काही अपरिहार्य कारणास्तव बदल करावयाचे असल्यास प्रथमतः शासन मान्यता घेणे आवश्यक ठरते. परंतु, प्रस्तुत प्रकरणी हे झालेले दिसून येत नाही.
७.२६ कोटी शासनास परत करणे आवश्यक, असताना सदर रक्कम शासनास परत केली नाही
अहवालाचे अवलोकन केले असता, DPR मध्ये समावेश असलेले काही घटक रद्द केल्यामुळे व नविन घटकांचा समावेश केल्यामुळे मुख्य दुग्धशाळा विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण या प्रकल्पावर मंजूर तरतूदीपेक्षा रु.५.९२ कोटी इतका अतिरिक्त खर्च झाला आहे. तसेच दुग्धजन्य उप पदार्थ प्लॅन्टचे विस्तारीकरण व आधुनिकीकरण या प्रकल्पावर रु.३.९९ कोटी असा एकूण रु.१.९७ कोटी इतका अतिरिक्त खर्च झाला असून, सदर रक्कमेचा संघावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडला आहे. या बाबीशिवाय संघाने खर्चात झालेल्या बचतीचा ५० टक्के वाटा हा शासनास परत करणे अभिप्रेत आहे. सदर प्रकरणांमध्ये एकूण रु.१४.५३ कोटी बचत झाली असून त्यापैकी ५० टक्के म्हणजे रु. ७.२६ कोटी शासनास परत करणे आवश्यक असताना सदर रक्कम शासनास परत केलेली नाही. सदर आर्थिक अनियमितता विचारात घेऊन शासनाने दि.२९ जुलै २०२२ च्या पत्रान्वये सदर रक्कम वसूल करून शासनाकडे समायोजित करण्याबाबत कळविले आहे.
अहवालात स्पष्ट केल्याप्रमाणे जळगाव जिल्हा दूध संघाने राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेचे मार्गदर्शक तत्वांचे पालन न करता शासन मान्यता न घेता संचालक मंडळाने परस्पर निर्णय घेऊन शासनाचा निधीचा तसेच जळगाव जिल्हा दूध संघाच्या निधीचा गैरवापर केला असल्याचे अहवालावरून स्पष्ट होत आहे. सदर आर्थिक अनियमितता विचारात घेऊन महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व २०१३ मधील तरतूदीनुसार संचालक मंडळाविरुद्ध कारवाई करून केलेल्या कारवाईचा अहवाल १५ दिवसात सादर करण्याच्या सूचना राज्याचे उप सचिव नि.भा. मराठे यांनी विभागीय उपनिबंधक सहकारी संस्था (दुग्ध), नाशिक यांनी केल्या आहेत.
एकनाथराव खडसे हे म्हणत होते की, दुध संघात कुठलाही भ्रष्ट्राचार झालेला नाही. परंतू चौकशी समितीच्या अहवालावरून याठिकाणी कोट्यावधीचा अपहार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शासनाला परत ७ कोटी २६ लाख रुपये परत न करता, ते दुसऱ्या ठिकाणी खर्च केले आहेत. पैशांचा खर्च शासनाने ठरवून दिलेल्या ठिकाणी न करता अन्य ठिकाणी झाला आहे. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम मधील तरतूदीनुसार शासन कारवाई करेल. अजून नौकरी भरती आणि खरेदीमधील घोटाळे बाहेर येतीलच.
– आमदार मंगेश चव्हाण (मुख्य प्रशासक, दुध संघ)
